राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कारवाईला स्थगिती, मुंबई उच्च न्यायालयाचा पुण्यातील पबला दिलासा

पुणे - नियम न पाळल्याने पुण्यातील अनेक पबवर मागील वर्ष प्रशासनानं कारवाई केली होती. यातील अनेक पबचा परवाना रद्द केला होता, तर अनेक पब हे सील केले होते. त्यामुळं पब चालकांमध्ये एकप्रकारची धास्ती निर्माण झाली होती. या कारवाई विरोधात एका पब मालकानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानं पब मालकाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगित केला - राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माध्यमातून पुण्यात करण्यात आलेल्या एका कारवाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दणका दिला आहे. पुणे शहरातील एका पब क्लबचा मद्य परवाना निलंबित करण्याचा आदेश राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या वतीनं देण्यात आला होता. तो निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगित केला आहे. तसंच तत्काळ सील हटवून व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी देखील देण्यात आली आहे.

पुण्यातील पबवर केली होती कारवाई - राज्य उत्पादन शुल्क विभागानं गेल्या वर्षी (१५ ऑगस्ट) शहरातील एकूण आठ पबवर नियम आणि वेळेनंतर पब सुरू ठेवणे तसंच मद्यविक्री केल्याप्रकरणी कारवाई केली होती. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून या क्लबवर कारवाई करत त्यांचा १५ दिवसासाठी परवाना देखील रद्द करून पबला सील करण्यात आलं होतं.

काय आहे नेमकं प्रकरण? - दरम्यान, या कारवाई विरोधात क्लबचे प्रमुख डॉ. हेरंब शेलके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांच्या वतीनं अ‍ॅड. प्रल्हाद परांजपे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची कारवाई ही एकतर्फी, अविचारी आणि उच्चहस्तेची असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. उच्च न्यायालयानं याची दखल घेत, १५ दिवसांसाठी लावण्यात आलेला मद्य परवाना निलंबनाचा आदेश स्थगित केला. या आदेशामुळं क्लब पुन्हा एकदा सुरू झाला.

हेही वाचा -

1. तत्काळ बुकिंगमध्ये रद्द झालेल्या तिकिटांतून रेल्वेला कोट्यवधींचा नफा, 'नो रिफंड' पॉलिसीविरोधात हायकोर्टात याचिका
2. मुंबई उच्च न्यायालयाचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना धक्का: पुण्यातील स्थगित पुनर्विकास प्रकल्पाला दिली मंजुरी
3. उमेदवारांना विविध एनओसी सादर करण्याच्या सक्तीविरोधातील याचिका हायकोर्टानं फेटाळली!