भोसरी जमीन प्रकरणात आरोप निश्चितीला स्थगिती; खडसे कुटुंबीयांना हायकोर्टाचा तात्पुरता दिलासा
माजी मंत्री एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर भोसरी येथील जमीन खरेदी व्यवहारात कथित गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. ही जमीन MIDC च्या मालकीची असल्याचा दावा आहे.
Published : February 25, 2026 at 7:40 AM IST
मुंबई : भोसरी कथित जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी मंत्री व विद्यमान आमदार एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबियांना दिलेला अंतरिम दिलासा मुंबई उच्च न्यायालयानं 4 मार्चपर्यंत वाढवला आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारणेचा पूर्वलक्षी परिणामाचा मुद्दा खंडपीठासमोर मांडण्यासाठी आठवडाभराची मुदत देण्यात आली. न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्या एकलपीठानं सत्र न्यायालयातील विशेष एमपीएमएलए न्यायालयात सुरू असलेल्या आरोप निश्चितीच्या प्रक्रियेला दिलेली अंतरिम स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवली आहे.
आरोपनिश्चितीविरोधात खडसेंची हायकोर्टात धाव : माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्वतःसह पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांच्यावरील आरोप निश्चितीची कार्यवाही स्थगित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विशेष न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 3 डिसेंबर 2025 रोजी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयानं भोसरी येथील जमीन विक्रीशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात दाखल गुन्ह्यात खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर 16 जानेवारीच्या सुनावणीत सर्व आरोपींवर आरोप निश्चित करण्यात येणार असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. या निर्णयाला आव्हान देत एकनाथ खडसे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
काय आहे प्रकरण? : एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर भोसरी येथील जमीन खरेदी व्यवहारात कथित गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. ही जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) मालकीची असल्याचा दावा आहे. 28 एप्रिल 2016 रोजी खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी भोसरी येथील सर्व्हे क्रमांक 52/2 अ ही जमीन मूळ मालक अब्बास रसुलभाई उकानी यांच्याकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. या व्यवहाराची नोंद नोंदणी कार्यालयात करण्यात आली. मात्र संबंधित जमीन एमआयडीसीच्या ताब्यात आणि मालकीची असल्याचा आरोप आहे.
या खरेदीत मोठा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांनी केली. त्यानुसार पुण्यातील बंड गार्डन पोलीस ठाण्यात एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे आणि गिरीश चौधरी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. खडसेंवर मंत्रीपदाचा गैरवापर करून आर्थिक लाभ मिळवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या प्रकरणी ईडीनं 2021 मध्ये ईसीआयआर नोंदवून चौकशी सुरू केली. गिरीश चौधरी यांनी 5 शेल कंपन्यांकडून आलेला पैसा या व्यवहारासाठी वापरल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आल्याचा दावा आहे. या व्यवहारामुळे राज्य सरकारचे सुमारे 61 कोटी रुपयांचं महसुली नुकसान झाल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. ईडीनं गिरीश चौधरी यांना चौकशीसाठी बोलावून अटक केली होती. तसेच एकनाथ खडसे यांचीही या प्रकरणात चौकशी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा
