धारावी पुनर्विकासाच्या मार्गातील आणखी एक अडथळा हायकोर्टानं केला दूर

मुंबई - धारावी पुनर्विकासच्या मार्गातील आणखीन एक अडथळा हायकोर्टानं दूर केलाय. कुर्ला मदर डेअरीसह मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळीमधील मिठागरांच्या जागेवर पुनर्वसन करण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. राज्य सरकारनं यासंदर्भात घेतलेला निर्णय योग्य ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात दाखल जनहित याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावली. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे धारावीकरांचं या प्रस्तावित जागांवर पुनर्वसन करण्याचा मार्ग मोकळा झालाय.

हायकोर्टाचा निकाल काय? - या प्रकल्पाशी संबंधित नसलेला एखादा पक्षकार या निविदा प्रक्रियेला आव्हान देऊ शकत नाही. अचानकपणे आलेल्या या याचिकांना काहीही अर्थ नाही. निविद प्रक्रियेत अयशस्वी ठरलेल्या पक्षकारांच्या आशिर्वादानं अश्या याचिकांद्वारे प्रकल्पांना आव्हानं दिलं जातं, असं स्पष्ट मत ही याचिका फेटाळून लावताना मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं व्यक्त केलंय. मिठागरांच्या जमिनी विकसित करण्याबाबत केंद्र सरकारनं आपलं धोरण 23 ऑगस्ट 2017 रोजी बदललं आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकारनं राज्य सरकारला केलेलं यासंबंधित जमिनींचं हस्तांतरणही योग्यच असल्याचं हायकोर्टानं मान्य केलं. तसेच लोकहिताच्या प्रकल्पाला विरोध करणं योग्य ठरणार नाही, असंही हायकोर्टानं या निकालात अधोरेखित केलं.

काय होती याचिका? - वसंत पैलवान नावाच्या व्यक्तीनं यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मदर डेअरीसह मिठागराच्या जागांवर खासगी प्रकल्पातील बाधितांचं पुनर्वसन होऊ शकत नाही, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारनं बदललेल्या या धोरणाला याचिकेतून आव्हान दिलेलं नाही. मिठागरांच्या जमिनी या पर्यावरणाशी संबंधित परवानग्या घेण्याच्या अटीवरच राज्य सरकारला देण्यात आल्या आहेत. मिठागरांना पाणथळ जागांचा दर्जा देण्यात आल्याचं किंवा त्या संरक्षित केल्याचे कोणतंही पुरावे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टापुढं मांडलेले नाहीत. त्यामुळं याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात कोणतंही तथ्य नसल्याचा प्रशासनाचा दावा मान्य करत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा न देता हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली.

हेही वाचा -

1. सुरक्षेच्या कारणास्तव विमानतळ परिसरात नमाज अदा करण्याची परवानगी देता येणार नाही, राज्य सरकारची हायकोर्टात भूमिका
2. लिंगबदल केलेल्या विद्यार्थ्याला महिलेचा उल्लेख काढत पुरुष म्हणून नव्या नावासह सुधारित डिग्री देण्याचे एसएनडीटीला कोर्टाचे आदेश
3. संजय राऊत यांना मोठा दिलासा! कथित शौचालय घोटाळा मानहानी प्रकरणात सत्र न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता