पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे नोकर नाहीत तर जनतेचे सेवक आहेत, ही गोष्ट ध्यानात ठेवा; हायकोर्टाची चपराक
केंद्र सरकारविरोधात घोषणा, आंदोलनं केली म्हणून तडीपारीची कारवाई हे संविधानानं विरोध करण्याकरता दिलेल्या मुलभूत अधिकाराचं हनन आहे, असं हायकोर्टानं नमूद केलं.
Published : July 2, 2026 at 10:26 PM IST
मुंबई : एक नागरिक केंद्र सरकारच्या धोरणांना विरोध करतोय, त्याविरोधात आवाज उठवतोय, मोर्चे काढतोय, निदर्शनं करतोय या कारणास्तव त्याच्यावर तडीपार होण्याची कारवाई करता येणार नाही, असं स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी मुंबई पोलिसांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
काय आहे प्रकरण? - सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी (49) हे सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) चे महासचिव म्हणून काम पाहतात. हे काम करत असताना त्यांनी केंद्र सरकारची अनेक धोरणं आणि निर्णयांविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलनात आपला सक्रिय सहभाग नोंदवाल. ज्यात समान नागरी कायद्याविरोधातील आंदोलनाचाही समावेश होता.
विरोध प्रदर्शन करणं हा नागरिकांना संविधानानं दिलेला मुलभूत अधिकार - हायकोर्टात चौधरी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी झाली. सरकारविरोधी आंदोलनं केली म्हणून सईद चौधरी यांच्याविरोधात पाच गुन्हे दाखल आहेत. हे सर्व गुन्हे राजकीय स्वरूपाचे असूनही सईद चौधरी यांच्यावर वर्षभर तडीपारीची कारवाई का करण्यात आली? असा सवाल यावेळी हायकोर्टानं पोलिसांना विचारला. "केवळ घोषणा देणं हा इतका गंभीर गुन्हा बनलाय का? देशातील सगळ्या जनतेनं केंद्र सरकारचं गुलाम व्हावं अशी तुमची इच्छा आहे का? ते एखाद्या गोष्टीला विरोधही करू शकत नाहीत? हा सगळा काय प्रकार आहे? देशात एकापाठोपाठ एक पेपर फुटतायेत. त्याविरोधात आंदोलन करणाऱया विद्यार्थ्यांवरही तुम्ही केसेस टाकणार का? एखाद्या गोष्टीला विरोध करणं हा संविधानानं त्यांना दिलेला मुलभूत अधिकार आहे. तो नाकारणं हे घटनेच्या कलम 19 आणि 21 चं सरळसरळ उल्लंघन आहे. तो तुम्ही अश्या पद्धतीनं त्यांच्याकडून हिरावून घेऊ शकत नाही. या देशात प्रत्येकाला सन्मानानं जगण्याचा अधिकार दिलाय," या शब्दांत मुंबई पोलिसांची हायकोर्टानं कानउघडणी केली.
मुंबई पोलिसांना हायकोर्टाचा दणका - केवळ सरकारविरोधी आंदोलन केली म्हणून एखाद्यावर तडीपारीची कारवाई करणं हे योग्य नाही, असं स्पष्ट करत "पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे नोकर नाहीत तर जनतेचे सेवक आहेत, ही गोष्ट ध्यानात ठेवा," या कठोर शब्दांत मुंबई पोलिसांची कानउघडणी यावेळी न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी केली. तसेच अशी मनमानी कारवाई करणाऱया पोलीस अधिकाऱयांवर दंडात्मक कारवाईची गरज असल्याचंही त्यांनी यावेळी बोलून दाखवलं होतं.
राज्यात सुरू असलेल्या राजकीय घोडेबाजारावर हायकोर्टाची नाराजी - सईद चौधरी हे एका राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या आमदार-खासदार यांच्या फोडाफोडीचं राजकारण सुरू असल्याबद्दलही न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी या सुनावणीत नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी सईद चौधरी यांच्याविरोधात मुंबई पोलीस उपायुक्त झोन 6 यांनी 3 डिसेंबर 2025 आणि 27 मार्च 2026 रोजी कोकण विभागीय आयुक्तांनी सईद चौधरी यांना वर्षभरासाठी तडीपार करण्याबाबत जारी केलेले तडीपारीचे आदेश रद्द करत याचिकाकर्त्यांना मोठा दिलासा दिला.
हेही वाचा -
