गणेशोत्सवात यंदातरी पीओपी बंदी लागू करणार की नाही? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

मुंबई - आगामी गणेशोत्सवात तरी पीओपी बंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे राज्य सरकारला आदेश द्यावेत या मागणीसाठी हायकोर्टात पुन्हा याचिका दाखल झालीय. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं (CPCB) प्लास्टर ऑफ पॅरिस (POP) मूर्तींवर बंदी घालण्याच्या आपल्या आधीच्या भूमिकेत बदल केल्यामुळे, हा मुद्दा आता पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचलाय. या मुद्यावर राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी घेण्याचे संकेत बुधवारी कोर्टानं दिले आहेत.

राज्य सरकारची भूमिका - राज्य सरकार याबाबत दिलेल्या सर्व निर्देशांचं काटेकोरपणे पालन करत असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आलीय. यासंदर्भात जाणकारांची समिती मूर्तींकरता वापरण्यात आलेल्या पीओपीचा पुन्हा वापर करता येईल का? याबाबत विचार करतेय. त्यामुळे याबाबत काहीतरी तोडगा निघेल अशी अपेक्षा आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता यांनी बुधवारी हायकोर्टात सादर केलीय.

काय आहे याचिका - पर्यावरणप्रेमी आणि शाडूच्या मातीच्या मूर्तिकारांनी ही नवीन जनहित याचिका दाखल करून सीपीसीबीच्या बदलत्या धोरणाला विरोध केलाय. रोहित जोशी आणि शाडू मातीचं काम करणाऱ्या मूर्तीकारांनी वकील रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत ही सुधारित याचिका हायकोर्टात दाखल केलीय. यावर गणेशोत्सवाची तयारी सुरू होण्यापूर्वीच निर्णय व्हावा अशी विनंती त्यांनी बुधवारी हायकोर्टाकडे केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पूर्वीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पीओपीवर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र, सीपीसीबीनं यामध्ये आपली भूमिका बदलल्यामुळे देशभरात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झालीय, असं त्यांनी कोर्टाला सांगितलंय. या मुद्यावर राज्य सरकारनं 1 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी केलेलं सुधारित धोरण रद्द करत साल 2020 मधील कठोर मार्गदर्शक तत्त्वेच कायम ठेवण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आलीय.

काय आहे प्रकरण - गेल्यावर्षीपुरती मुंबई उच्च न्यायालयानं 6 फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक पाण्यात विसर्जन करण्यास हंगामी परवानगी दिली होती. मात्र, दरवर्षी केवळ आदेश काढून अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल हायकोर्टानं राज्य सरकारला यापूर्वीच फटकारत ही मुभा केवळ मार्च 2026 पर्यंतच असेल जेणेकरून पुढील सणासुदीच्याकाळात हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित होणार नाही असं स्पष्ट केलं होतं. तसंच यंदा हे प्रकरण राज्य सरकारनं नियम आणि कायद्याच्या अखत्यारीत राहून हाताळावं असंही हायकोर्टानं आपल्या निर्देशांत म्हटलेलं होतं.

मुंबईत साजरा केला जाणारा सर्वात मोठा उत्सव असल्यानं त्याची व्याप्ती आणि महती फार मोठी आहे. गेल्यावर्षीच्या गणेशोत्सवात बीएमसीनं नोंदवलेली आकडेवारी पुढील प्रमाणे

• 204 - कृत्रिम तलाव
• 1,95,306 - 5 फूटांपेक्षा लहान गणेशमूर्ती
• 85,306 - कृत्रिम तलावांत विसर्जित केलेल्या मूर्ती
• 1,10,000 - नैसर्गिक तलावांत विसर्जित केलेल्या मूर्ती
• 3,865 - 5 ते 8 फूट उंचीच्या गणेशमूर्ती
• 3,998 - 8 फूटांपेक्षा जास्त उंचीच्या गणेशमूर्ती
  
  

काय आहे प्रकरण - साल 2020 मध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर बंदी घातली होती. मात्र या ना त्या कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी आजवर झालेलीच नाही. त्यामुळे याविरोधात पर्यावरणवादी रोहित जोशी आणि इतरांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्यात.

हेही वाचा...

1. पीओपी मूर्तींबाबत भूमिका मांडण्यास राज्य सरकारची दिरंगाई, बाजारात येणार मूर्तींची टंचाई?
2. पीओपीच्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत अद्याप तोडगा नाहीच; राज्य सरकारनं हायकोर्टाकडे मागितली मुदतवाढ