ETV Bharat / state

पालिका आयुक्त आणि एमपीसीबी सचिव हाजिर हो! एक्यूआयच्या मुद्द्यावर हायकोर्टाचं फर्मान

मुंबई उच्च न्यायालयानं नेमलेल्या समितीनं मुंबईतील खराब हवा गुणवत्ता निर्देशांकच्या (एक्यूआय) 36 हॉटस्पॉटला जाऊन पाहणी केलीय.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 22, 2025 at 8:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : शहरातील वातावरणाची स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत असून त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात मुंबई महानगरपालिका अपयशीच ठरल्याची बाब अधोरेखित झालीय. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानं नेमलेल्या समितीनं मुंबईतील खराब हवा गुणवत्ता निर्देशांकच्या (एक्यूआय) 36 हॉटस्पॉटला जाऊन पाहणी केलीय. या अहवालातील आकडेवारी बोलकी असल्यानं यावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी मंगळवारी (23 डिसेंबर) मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाच्या (एमपीसीबी) सचिवांना जातीनं हजर राहण्याचं फर्मान जारी केलंय.


मुंबई महानगरपालिकेनं एक्यूआय सुधारण्यासाठी केलेलं काम : मुंबईच्या हवेचा दर्जा प्रदूषणामुळं घसरला असून याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं दोन वर्षांपूर्वी सुओमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. या याचिकेवर सोमवारी (22 डिसेंबर) मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. मुंबई महानगरपालिकेच्या पर्यावरण आणि हवामान विभागाचे मुख्य अभियंता अविनाश काटे यांनी महानगरपालिकेच्यावतीनं प्रतिज्ञापत्र सादर करत महानगरपालिकेनं यासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. त्यात त्यांनी म्हटलंय की, मुंबईत सध्या 1954 बांधकाम साइट्स सुरू असून 1020 साइट्सवर लो कॉस्ट सेन्सर बसवण्यात आलेत. याशिवाय, विविध ठिकाणी 746 सेन्सर बसवण्यात आलेत, ज्यातून प्रदूषणाचा सर्व डेटा एकत्र गोळा केला जातोय. धुळीचं प्रदूषण वाढू नये म्हणून मुंबई महानगरपालिकेनं टँकरच्या साहाय्यानं गेल्या दीड महिन्यात मुंबईच्या 24 वॉर्डमधील 1518.35 किमीचे रस्ते धुवून काढत तब्बल 67.86 टन धूळ साफ केली आहे. तसंच सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 पर्यंत दोन शिफ्टमध्ये 179 वेळा मिस्ट मशिनची फवारणी करत 802.8 किमी रस्त्यांवरील प्रदूषण नियंत्रणात आणलंय. यासह मुंबई महानगरपालिकेनं जून 2025 पासून रस्त्यांवर बेकायदेशीरपणे क्रॉंक्रिट आणि इतर मलबा वाहून नेणाऱ्या 315 वाहनांवर कारवाई करत 8,03,309 रूपयांचा दंड आकारला आहे. तर जून 2025 पासून रस्त्यांवर बेकायदेशीरपणे बांधकामातील मलबा फेकाणाऱ्यांवर 567 केसेस दाखल करत त्यांच्यावर 32,34,391 रूपयांचा दंड आकारला आहे. तसंच जून 2025 पासून उघड्यावर घनकचरा फेकणाऱ्यांवर 107 गुन्हे दाखल करत 84,700 रूपये दंड आकारला आहे.

AQI issue
मुंबईच्या हवेचा दर्जा प्रदूषणामुळं घसरला. (ETV Bharat Reporter)


मुंबईतील पारंपारिक बेकऱ्यांची धुरांडी अद्यापही सुरूच : एमपीसीबीनं दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रतिज्ञापत्रात मुंबई महानगरपालिकेनं हे देखील स्पष्ट केलंय की, मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीत एकूण 593 बेकऱ्या आहेत. ​यापैकी 209 बेकऱ्या आधीच हरित इंधनावर कार्यरत होत्या. तर एकूण 347 बेकऱ्यांनी हरित इंधनासाठी आवश्यक त्या निकषांचं पालन केलं असून व काही अद्यापही त्या प्रक्रियेत आहेत. मात्र ​246 बेकऱ्या अजूनही पारंपारिक इंधनावरच सुरू असून त्यामुळं दिवसेंदिवस धूर होताना दिसतोय. अशा बेकऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जात असून त्यांना लवकरात लवकर हरित इंधनावर जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचं मुंबई महानगरपालिकेनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलंय.


पालिका आयुक्त आणि एमपीसीबी सचिव हाजिर हो... : दरम्यान, हे सर्व पुरेसं नसल्याचं अधोरिखित करत ठोस उपाययोजनांची माहिती देण्याकरता मंगळवारी (23 डिसेंबर) सकाळी 11 वाजता मुंबई महानगरपालिका आयुक्त आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाच्या सचिवांना उच्च न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आलेत. यासंदर्भात उच्च न्यायालयानं नेमलेल्या समितीनं मुंबईतील खराब एक्यूआयच्या 36 हॉटस्पॉटला जाऊन पाहणी केलीय, ज्यातील आकडेवारी समाधानकारक नाही.

AQI issue
मुंबईच्या हवेचा दर्जा प्रदूषणामुळं घसरला. (ETV Bharat Reporter)

समितीच्या अहवालात काय म्हटलंय?

  • मुंबईतील हवा गुणवत्ता निर्देशांकचे (एक्यूआय) निरीक्षण करणारे समीर ॲप तृतीय-पक्ष ॲप्सच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी एक्यूआय रीडिंग दर्शवत आहे.
  • वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील बुलेट ट्रेन प्रकल्प, आरएमसी प्लांट आणि मेट्रो मार्गिका -2 ब या तिन्ही ठिकाणी महानगरपालिका आणि एमपीसीबीनं घालून दिलेल्या प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचं पालन होत नाही.
  • मुंबई आणि नवी मुंबईतील बहुतेक बांधकाम, पाडकाम, औद्योगिक आणि रस्ते कामाच्या ठिकाणी, हे दिशानिर्देश लागू असूनही, सध्याच्या प्रदूषण-नियंत्रण मार्गदर्शक तत्त्वांचं पूर्णपणे उल्लंघन केलं जातंय.
  • नवी मुंबईतील महापे येथील एमपीसीबीचे एक्यूआय देखरेख केंद्र अत्यंत खराब स्थितीत आहे.
  • पाण्याचे फवारे, फॉगिंग आणि स्मॉग गन यांसारख्या सध्याच्या उपाययोजना मर्यादित, तात्पुरत्या किंवा केवळ दिखाव्यापुरत्या वापरल्या जातायेत.
  • वांद्रे (पूर्व) येथील सरकारी कॉलनीमधील पाडकामाच्या कामांचीही पाहणी केली. पाडकामामुळं इमारती मोठ्या प्रमाणावर पाडल्या जात होत्या. ज्यामुळं मोठ्या प्रमाणात धूळ आणि मलबा तयार होत होता, जो आवारात उघड्यावर विखुरलेला होता. तिथं कोणतेही बॅरिकेड्स, ओले आवरण किंवा पाण्याचे फवारे आणि स्मॉग गन यांसारख्या धूळ-नियंत्रण यंत्रणा नव्हत्या.

हेही वाचा :

  1. महाराष्ट्रात धुरंधर कोण? भाजपा ठरवू शकत नाही, जनता ठरवेल; संजय राऊत कडाडले
  2. वर्ष 2025: महाराष्ट्रातील महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निकालांचा लेखाजोखा जाणून घ्या
  3. कोपरगावात कमळ फुललं... भाजपाचे पराग संधान नगराध्यक्षपदी, काळे-कोल्हे यांच्या संघर्षामुळे निवडणूक रंगली