इंधनाची तस्करी करणारी तीन जहाजं अद्यापही मुंबईच्या किनाऱ्यावर; दिरंगाईबाबत हायकोर्टाची नाराजी

मुंबई : इंधन चोरी आणि बिटूमन (डांबर) तस्करी प्रकरणी कारवाई करण्यात आलेली तिन्ही जहाज अद्यापही मुंबईच्याच किनाऱ्यावर का उभी आहेत?, यापैकी एका जहाजाला गुजरातच्या अलंग शिपयार्डकडे घेऊन जाण्यास परवानगी देऊनही ते अद्याप का नेलं नाही?, असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं जहाज सोडण्याच्या आपल्याच आदेशाला स्थगिती दिली. पुढील सुनावणीपर्यंत तिन्ही जहाज सध्या आहेत, तिथेच ठेवण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी जारी केलेत.

काय आहे प्रकरण - फेब्रुवारी महिन्यात तटरक्षक दलानं एमटी अस्फाल्ट स्टार, एमटी स्टेलर रुबी आणि एमटी अल जाफझिया ही तीन जहाजं भारतीय समुद्र हद्दीत अडवली होती. त्यानंतर ती यलो गेट पोलिसांच्या ताब्यात देण्यत आली. इराणमधून प्रतिबंधित बिटुमेन आणि इंधनाची चोरटी वाहतूक केल्याचा या जहाजांवर आरोप असून ही जहाजे सोडून द्यावीत, अशी मागणी करत जहाज मालकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शाम चांडक आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

परवानगी देऊनही मालकानं जहाज हटवली नाहीत - राज्य सरकारच्यावतीनं वकील विक्रम परशुरामी यांनी युक्तिवाद केला. कारवाई करण्यात आलेली तीन जहाजे अद्यापही मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यावरच असल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. गेल्या सुनावणीत या तीनपैकी 'अल जाफजिया' हे जहाज आवश्यक त्या बाबींची पूर्तात करून अलंग शिपयार्डकडे घेऊन जाण्यास परवानगी हायकोर्टानं दिली होती. मात्र, सरकारच्यावतीनं वकील विक्रम परशुरामी यांनी कारवाई करण्यात आलेली तीन जहाजे अद्यापही मुंबईच्या समुद्र किनाऱ्यावरच असल्याची माहिती बुधवारी न्यायालयाला दिली. यावर, न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत उपस्थित वकिलांना याबाबत जाब विचारला. दरम्यान ही तिन्ही जहाजं सोडण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे केली. मात्र, हायकोर्टनं ही मागणी फेटाळून लावली. तसेच जहाजं जागेवरून हटवण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांकडून आवश्यक असलेल्या पूर्ततेचा तपशील देण्यासाठी इंडियन कोस्ट गार्ड आणि डी. जी. शिपिंग यांना निर्देश देत न्यायालयानं सुनावणी 18 जूनपर्यंत तहकूब केलीय.

दोन बोटींची चौकशी अद्यापही सुरूच - तपासयंत्रणेनं दोन बोटींची चौकशी अद्याप सुरू असल्यानं त्या घेऊन जाण्यास विरोध केला होता. हायकोर्टानं याची दखल घेत तीनपैकी केवळ 'अल जाफजिया' ही बोट अलंग शिपयार्डकडे घेऊन जाण्यास परवानगी दिली. त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व परवानग्या संबंधित विभागाकडून घेण्याचे आदेश दिलेत.

हेही वाचा-

• चोरी झालेला डेटा लिक करण्याची धमकी देणाऱ्या अज्ञात हॅकर्स आणि सायबर भामट्यांना हायकोर्टाचा थेट इशारा
• जातप्रमाणपत्र दिलं नाही म्हणून प्रशिक्षणार्थी कर्मचाऱ्याला कामावरून काढता येणार नाही, उच्च न्यायालयाचा बीएआरसीला दणका