मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान; 9 मार्चला होणार सुनावणी
राज्य सरकारनं मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर हायकोर्टात 9 मार्चला सुनावणी होणार आहे.
Published : February 23, 2026 at 1:17 PM IST
मुंबई : मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय. ही याचिका सोमवारी न्यायमूर्ती रियाझ छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे तातडीच्या सुनावणीकरता सादर करण्यात आली.
याचिकाकर्ते वकील एजाझ नक्वी यांनी कोर्टाला सांगितलं की 2014 मध्ये हायकोर्टानं याबाबत दिलेल्या निकालाला कुणाकडूनही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेलं नाही. त्यामुळे हायकोर्टाच्या निर्देशांचं पालन करण्याऐवजी राज्य सरकारनं मनमानी पद्धतीनं हा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आलीय. राज्य सरकारनं रातोरात शिक्षणात मुस्लिमांना दिलेलं 5 टक्के आरक्षण रद्द का केलं? असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आलाय. या याचिकेवर 9 मार्च रोजी सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचं हायकोर्टानं सांगितलं.
राज्य सरकारचा काय निर्णय होता? - राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागानं मंगळवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. त्यानुसार शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी तसेच निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देणारा 23 डिसेंबर 2014 रोजीचा निर्णय रद्द झालाय. मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेलाही या निर्णयामुळे ब्रेक लागणार आहे.
कायद्यात रुपांतर न झाल्यानं अध्यादेश रद्द- लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर, आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत राज्य सरकारनं मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. यात सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण हे 73 टक्के झालं होतं. राज्याचे तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमतानं मंजूर करण्यात आला होता. पुढे हायकोर्टानं सरकारी नोकरीत मुस्लिम समाजाला आरक्षण अमान्य करत शिक्षणातील आरक्षणाला हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र, 2014 मध्ये सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारनं शिक्षणातील आरक्षणाची अंमलबजावणी कधी केली नाही. त्यामुळे 9 जुलै 2014 रोजीच्या अध्यादेशाचं डिसेंबर 2014 पर्यंत कायद्यात रूपांतरच न झाल्यानं हा अध्यादेश रद्द झाला होता.
जो कायदा कधी लागूच नव्हता, तो रद्द कसा झाला? -या निर्णयाबाबत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की," भाजपा सरकार मुस्लिमांच्या विरोधात काम करतंय. कायदा रद्द केला, असं सरकार म्हणत असलं तरी हा कायदा कधी बनवलाच गेला नव्हता. मुस्लिम समाजाची आजवर केवळ दिशाभूल करण्यात आली". सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही याचे पडसाद उमटणार आहेत." महायुती सरकारनं मुस्लिम समाजाचे आरक्षण रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा आणि अल्पसंख्याक समाजावर अन्याय करणारा आहे", असे माजी मंत्री नसीम खान यांनी म्हटलं आहे. हे आरक्षण रद्द करून भाजपा सरकारनं अल्पसंख्याक समाजाला विकासाच्या प्रवाहात येण्यापासून रोखण्याचं पाप केलंय. भाजपा सरकार मागासवर्गीय आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या विरोधात काम करतंय", अशी टीकाही काँग्रेस नेते नसीम खान यांनी केलीय.
इम्तियाज जलील यांनीदेखील केली टीका- "अल्पसंख्याक आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सरकारचा नाही. कोर्टाचा निर्णय आहे", असं वक्तव्य मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नुकतेच केलं होतं. त्यावर माजी इम्तियाज खासदार जलील यांनी म्हटले," अभ्यास केला असता तर त्यांनी तसं उत्तर दिलं नसतं. कोर्टानं निर्णय दिल्यानं मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षण मिळालं. त्यावेळी 2014 मध्ये या सरकारनं त्याच कायद्यांत रूपांतर करायला हवं होतं. त्यांना आता मुस्लिम समाजाची सहानुभूती येतेय. या राजकीय लोकांना मुस्लिमांच आरक्षण नकोय".
हेही वाचा-
