भूखंडाचे आरक्षण बदलण्याची मुंबई फुटबॉल असोसिएशनची मागणी निरर्थक, बीएमसीचं हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र
मंजूर विकास आराखड्यात बदल करण्याबाबतचा विषय असल्यानं त्यासाठी एमआरटीपी कायद्यानुसार प्रक्रिया करावी लागेल. राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्याशिवाय प्रस्तावित बदल होऊ शकत नाही.
Published : August 31, 2026 at 10:45 PM IST
मुंबई - वांद्रे येथील नेव्हिल डिसोझा फुटबॉल मैदानचं आरक्षण बदलून त्याठिकाणी प्रदर्शन केंद्र उभारण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई फुटबॉल असोसिएशननं दाखल केलेल्या याचिकेला पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात विरोध करण्यात आलाय. संबंधित विषय हा मंजूर विकास आराखड्यात बदल करण्याबाबतचा असल्यानं त्यासाठी एमआरटीपी कायद्यानुसार प्रक्रिया करावी लागेल. तसंच राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्याशिवाय प्रस्तावित बदलाला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होणार नाही, त्यामुळे मुंबई फुटबॉल असोसिएशनची मागणी ही तूर्तास निरर्थक असल्याचा दावा पालिकेनं हायकोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केलाय.
पालिकेचा दावा काय - याबाबत महापालिकेच्या विकास आराखडा विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित पाटील यांच्यावतीनं प्रतिज्ञापत्र दाखल करत याचिकाकर्त्यांच्या भूमिकेला विरोध दर्शवलेला आहे. त्यात त्यांनी म्हटलंय की, हा भाग पूर्वी एमएमआरडीएच्या अखत्यारीत येत होता. त्यानंतर 9 एप्रिल 1979 च्या अधिसूचनेद्वारे बीकेसीतील काही भागाच्या वापराकरिता मंजुरी देण्यात आली होती. एमएमआरडीएच्या पूर्वीच्या जमीन वापर प्रस्तावानुसार संबंधित भूखंड ‘सांस्कृतिक केंद्र’ यासाठीच राखून ठेवण्यात आलेला होता. त्यानंतर त्याचे आरक्षण 'कन्व्हेन्शन कॉम्प्लेक्स'साठी करण्यात आलं. दरम्यान, नगर विकास विभागाच्या 18 नोव्हेंबर 2015 च्या अधिसूचनेद्वारे वांद्रे ए ब्लॉक हा बीकेसीच्या अधिसूचित क्षेत्रातून वगळण्यात आलाय. त्यानंतर हा पालिकेच्या नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिकारक्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आला अशी माहिती या प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आलीय. याची नोंद घेत तूर्तास या मैदानाबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय न घेता परिस्थिती, 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश देत सुनावणी 10 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण - सुमारे 5000 प्रेक्षकांच्या आसनक्षमतेच्या नेव्हील डिसुझा मैदानात दरवर्षी 900 पेक्षा जास्त सामने खेळवले जातात. ज्यात मुंबईसह देशभरातील शेकडो क्लबचा सहभाग असतो. याशिवाय मुंबईतील अनेक संघ आणि फुटबॉलपटू याच मैदानात खेळून आपल नियमित सराव करतात. आता जर मैदानासाठी राखीव असलेल्या या भूखंडाचं आरक्षण बदलल्यास खेळाडूंचेच नव्हे तर क्लब, प्रशिक्षक व यावर अवलंबून असलेल्या अनेकांचं नुकसान होईल. त्यामुळे या मैदानाचं आरक्षण बदलू नये अशी मागणी करत मुंबई फुटबॉल असोसिएशननं आरक्षण बदलाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागत हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं वकील झल अंद्यार्जुना यांनी प्रशासनाच्या निर्णयाला विरोध करत युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, प्रशासनाचा हा निर्णय खेळाडूंच्या हक्कांवर गदा आणत असून तो अन्यायकारक आहे. तसेच संबंधित भागात प्रदर्शन केंद्र असतानाही प्रशासन आरक्षण बदलण्याचा घाट घालता जातोय, असा आरोपही हायकोर्टात करण्यात आला. म्हाडानं 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी या भूखंडाच्या आरक्षणात बदल करण्याबाबतच पत्र काढलंय. तर मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीनं मे 2026 मध्ये मैदानाचं जमीन आरक्षण बदलण्याबाबत शिफारस केलेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा 1966 कलम 67(1) नुसार या मैदानाचं आरक्षण बदलून याठिकाणी प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव पालिकेकडून मान्य करण्यात आलाय.
काय आहे याचिका - रातोरात पालिकेनं या प्रस्तावाला दिलेल्या मंजुरीला विरोध करत मुंबई फुटबॉल असोसिएशननं या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेत याप्रकरणी दाद मागितली होती. त्यानुसार गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीसाठी आली असता हायकोर्टानं काही गंभीर सवाल उपस्थित केले. मैदानंच उरली नाहीत तर मुलांनी फुटबॉल खेळायचं कुठे?, भावी पिढीला मैदानी खेळ काय असतात हे समजण्यासाठी जागा शिल्लक ठेवणार आहात की नाही?, यावर उत्तर देताना प्रशासनाच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं की, हा काही रातोरात घेतलेला निर्णय नाही, हा एक धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे त्याला विरोध करणं योग्य नाही. मात्र हायकोर्टानं यावर असहमती दर्शवत या मैदानाबाबत परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश देत याप्रकरणाची सुनावणी 10 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.
हेही वाचा...
