'मुंबईच्या दोन्ही युवराजांचं प्रेझेंटेशन वर्कशॉप अर्धवट माहितीचं प्रदर्शन'; शिवसेना नेत्याचा हल्लाबोल

मुंबई : माजी खासदार आणि शिवसेना नेते राहुल शेवाळे यांनी आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी आयोजित केलेल्या प्रेझेंटेशन वर्कशॉपवर तीव्र शब्दांत टीका केली. हे सादरीकरण एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीसाठी तयार केलेल्या प्रेझेंटेशनसारखं होतं. मुंबई महानगरपालिका, गृहनिर्माण, परिवहन, शिक्षण, आरोग्य तसेच महिला व युवकांसाठीच्या विविध योजनांवर यामध्ये चर्चा करण्यात आली. मात्र, संपूर्ण वर्कशॉप अर्धवट माहिती, अपुरा अभ्यास आणि अधिकार क्षेत्राविषयीच्या अज्ञानावर आधारित असल्याचं स्पष्ट झालं, असा आरोप शेवाळे यांनी केला. राहुल शेवाळे यांनी उपरोधिक याला 'अर्धवट होमवर्क वर्कशॉप' असे नाव देत पालकांनी नीट तयारी करून घ्यायला हवी, असं शेवाळे यांनी म्हटलं.

"वर्कशॉपमध्ये कोणतंही सखोल विश्लेषण, नियामक जबाबदाऱ्या किंवा मतदारांच्या संरक्षणाविषयी ठोस माहिती देण्यात आली नाही," अशी टीका शेवाळे यांनी केली. "त्यामुळं मतदारांनी स्वतःच्या जोखमीवर त्यांना मतदान करावं, निवडणूक आयोग त्याला जबाबदार राहणार नाही," अशी उपरोधिक टीका शेवाळे यांनी केली.

आश्वासनांचा मारा : मुंबईतील जमीन, घरं आणि पुनर्वसनाबाबत युवराजांनी केलेले दावे वास्तवाशी विसंगत असल्याचं शेवाळे म्हणाले. मुंबईची जमीन, महापालिकेच्या जमिनी, गिरणी कामगार, पेठ कर्मचारी आणि पोलिसांना हक्काचे घर देणे या बाबी महापालिकेच्या अधिकारात येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती जाणूनबुजून लपवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. यातल्या बऱ्याच बाबी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या हातात आहेत. त्यामुळं युवराजांचे पक्ष या सुधारणा करू शकत नाहीत, असा दावा शेवाळे यांनी केला.

सार्वजनिक आरोग्य, झोपडपट्टी सुधारणा, स्वच्छता आणि राहणीमान सुधारणा ही महापालिकेची जबाबदारी असली, तरी गृहनिर्माण धोरण ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडं असतो. त्यासाठी राज्यात बहुमत आवश्यक असतं. केवळ २० आमदार किंवा काही खासदारांच्या जोरावर ही धोरणं राबवता येत नाहीत, हे वास्तव प्रेझेंटेशनमध्ये मांडलं गेलं नाही, असं शेवाळे यांनी स्पष्ट केलं.

बेस्ट, परिवहन तूट आणि राज्य सरकारची अनिवार्य परवानगी : बेस्टच्या तिकीट दरवाढीचा मुद्दा मांडताना परिवहन विभाग तोट्यात असल्याचा उल्लेख करण्यात आला. मात्र, ही तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेला विद्युत विभागातून निधी हस्तांतरित करावा लागतो आणि त्यासाठी नगर विकास खात्याची तसेच राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असते, हा महत्त्वाचा मुद्दा लपवण्यात आला, अशी टीका त्यांनी केली. राज्य सरकारची परवानगी नसताना बीएमसी परिवहन खात्यात निधी देऊ शकत नाही. त्यामुळे परिवहन सुधारणा करायच्या असतील, तर राज्यात बहुमत असलेले सरकार आवश्यक आहे, हे वास्तव लोकांसमोर मांडलं गेलं नाही, असंही शेवाळे म्हणाले.

वीज, युवक आणि इतर मुद्द्यांवर टीका : बेस्ट वीज ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचं कोणतंही धोरण सध्या अस्तित्वात नाही. वीज दर आणि सवलतीचा निर्णय राज्य नियामक आयोग घेतो, बीएमसी नाही, हे सांगणं गरजेचं होतं, असं शेवाळे म्हणाले. म्युझिक कॉन्सर्ट, आयपीएल यासारख्या मुद्द्यांवर युवकांना आकर्षित करून फसवण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचाही आरोप शेवाळे यांनी केला.

हेही वाचा -

1. छत्रपती संभाजीनगर महापालिका निवडणूक 2026 : 554 जणांची माघार, 29 प्रभागातून 859 उमेदवार निवडणूक रिंगणात
2. 'भाजपाचा खरा चेहरा अजित पवार यांनी उघडकीस आणला'; नाना पटोले यांची टीका, बिनविरोध निवडीवरही केलं भाष्य
3. विरोधकांचा बिन'विरोध'! योग्य पायंडा म्हणत सत्ताधाऱ्यांनी केलं स्वागत, जाणून घ्या बिनविरोध उमेदवारांची संपूर्ण यादी