मुंबई महापालिका 81 हजार कोटींच्या ठेवीपैकी 36 हजार कोटींच्या ठेवी विविध प्रकल्पांसाठी मोडणार!

मुंबई : मुंबई महापालिकेचा 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प बुधवारी (25 फेब्रुवारी) सादर झाला. या अर्थसंकल्पात सत्तापालटानंतर महापालिकेच्या ठेवींविषयी मोठा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट झालं आहे. मुंबई महापालिकेच्या एकूण ठेवी 81,449 कोटी 32 लाख रुपये शिल्लक आहेत. यापैकी 44,826 कोटी 23 लाख रुपये बाँड स्वरूपात राखीव असल्यामुळं तोडता येणार नाहीत, तर उर्वरित 36,623 कोटी 09 लाख रुपये विविध प्रकल्पांसाठी वापरण्याचं ठरवण्यात आलं आहे. आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्याकडे हा अर्थसंकल्प सुपूर्द केला.

एकूण अर्थसंकल्प आणि वाढ : मुंबई महापालिकेचा 2026-27 आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प 80,952.56 कोटी रुपये इतका आहे, जो मागील वर्षाच्या 74,427.41 कोटींच्या तुलनेत 8.77 टक्क्यांनी वाढलेला आहे. मागील वर्षापेक्षा यंदा 6,525 कोटी जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. महसूल उत्पन्न 51,510.94 कोटी असून, यात मागील वर्षाच्या 43,159.40 कोटींपेक्षा 19.35 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महसूल खर्च 32,698.44 कोटी असून, भांडवली खर्च 48,164.28 कोटी ठरवण्यात आला आहे. एकूण खर्च 80,862.72 कोटी आहे. याचबरोबर, प्रमुख उत्पन्न स्त्रोतांमध्ये जकातीच्या भरपाईपोटी 15,550.02 कोटी, विकास योजना विभाग शुल्क व प्रीमियम 12,050 कोटी, मालमत्ता कर 7,000 कोटी आणि पाणीपट्टी शुल्क 2,393.46 कोटी यांचा समावेश आहे.

प्रमुख विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा : महत्त्वाचे रस्ते आणि ट्रॅफिक सुधारणा प्रकल्प राबवले जात आहेत. मुंबई कोस्टल रोडची क्षमता 78,000 PCUs पासून 62,000 PCUs पर्यंत वाढवून प्रवास वेळ 30–40 मिनिटांनी कमी करणे आणि 48 टक्के कार्बन उत्सर्जन कमी करणे अपेक्षित आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड अंतर्गत 13 मीटर व्यासाची दुहेरी अंडरग्राउंड टनेल तयार होईल, ज्यामुळे प्रवास वेळ 90 मिनिटांवरून 20 मिनिटांवर येईल आणि हा प्रकल्प पर्यावरणास अनुकूल असेल. तसंच बहुस्तरीय रस्ता व ब्रिज विभागासाठी 9,650 कोटी राखीव असून 612 पूल, फ्लायओव्हर्स आणि पूल देखभाल व पुनर्विकासासाठी वापरले जातील. शहरी रस्ते व ट्रॅफिक सुधारणा अंतर्गत 2,118 किमी रस्ते तयार होणार असून, त्यापैकी 700 किमी रस्त्यांचे सीमेंट कंक्रीटिंग केले जाईल आणि 530 ठिकाणी स्मार्ट पार्किंग सुविधा उपलब्ध होतील.

आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील निधी : आरोग्य विभागासाठी OPD 60 लाख, IPD 2.5 लाख आणि शस्त्रक्रिया 1.5 लाख रुग्णसंख्येसाठी 5,237.09 कोटी महसूल आणि 2,219.71 कोटी भांडवली खर्च राखण्यात आले आहे. प्राथमिक शिक्षणासाठी 4,248.08 कोटी निश्चित करण्यात आले असून रोबोटिक्स लॅब्स, इंग्लिश लॅब्स, सेलिंग ट्रेनिंग आणि पर्यावरण संवर्धन उपक्रम राबवले जातील.

पर्यावरण संवर्धन आणि हरित उपाययोजना : मुंबई क्लायमेट अ‍ॅक्शन प्लॅन (MCAP) 2050 पर्यंत नेट-झिरो आणि हवामान-लवचिक मुंबई बांधणीसाठी सादर केला आहे. मेलडी रोड नावाचा 500 मीटरचा अनुभवात्मक प्रवासी मार्ग विशेष तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. 53 हेक्टर क्षेत्रातील ग्रीन बेल्टमध्ये फुलपाखरू, बाग आणि सार्वजनिक हरित फूटपाथसाठी सुविधा उपलब्ध होतील.

फेरीवाल्यांसाठी QR कोड आधारित प्रमाणपत्र : मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना QR कोड आधारित प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु केली जाईल. अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात मोहीम हाती घेण्यात येणार असून, अधिकृत फेरीवाल्यांना ओळखण्यासाठी QR कोड प्रमाणपत्र देण्यात येईल. यातून बांगलादेशी फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आलं आहे.

निधी व्यवस्थापन : संपूर्ण राखीव निधी 81,449.32 कोटी, पायाभूत सुविधा निधी 36,623.09 कोटी, कमिटेड लायबिलिटीसाठी निधी 44,826.23 कोटी आणि आंतरिक तात्पुरते हस्तांतरण 13,765.74 कोटी राखण्यात आले असून, यामुळं पायाभूत प्रकल्पांची सतत गती राखली जाईल, असा दावा पालिका प्रशासनानं केला आहे.

हा अर्थसंकल्प प्रशासनाचा..., नगरसेवकांशी विचारविनिमय केलाच नाही : "हा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेला बँक करप्ट करणार आहे. या योजना पूर्ण करण्यासाठी महानगर पालिकेकडे पैसे हवेत ते पैसेच नाहीत," अशा शब्दांत मुंबई महानगरपालिकेचे काँग्रेसचे नगरसेवक आणि गटनेते अश्रफ आजमी यांनी टीका केली. ते पुढं म्हणाले की, "हा नवीन अर्थसंकल्प नसून नव्या बाटलीत जुनी दारू दिली आहे. हा अर्थसंकल्प तयार करत असताना नगरसेवकांशी कोणत्याही प्रकारचा सल्ला मसलत केलं गेलं नाही. हा अर्थसंकल्प खूपच निराशाजनक असून प्रशासनाचा हा अर्थसंकल्प आहे. पालिका सध्या राज्य सरकारवर अवलंबून आहे. अशावेळी गेल्या काही वर्षात पालिकेकडे नवीन सोर्समधून पैसे आले नाहीत. गेल्या चार वर्षांत चार लाख कोटींची टेंडर देण्याची आवश्यकता पालिकेला का वाटली? पालिका याबद्दल श्वेतपत्रिका का आणत नाही?," असा सवाल आझमी यांनी उपस्थित केला. याचबरोबर, "आरोग्य आणि शिक्षणामध्ये देखील पालिका सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारी तत्त्वावर कारभार खासगी कंपन्यांच्या घशात घालून स्वतःच्या जबाबदारीपासून पळत आहे. पालिकेकडे जे प्रोजेक्ट आहेत ते खूपच संथ गतीने चालू आहेत आणि जो खर्च आला पाहिजे, त्यापेक्षा 40 ते 50 टक्के खर्च पालिका जास्त करत आहे. गेल्या काही वर्षात राज्य सरकारनं मुंबई महानगरपालिकेला सावत्र मुलासारखी वागणूक दिली आहे, सगळे प्रोजेक्ट तोट्यात चालले आहेत," अशी टीका अश्रफ आझमी यांनी केली.

हेही वाचा :

1. अजित पवार विमान अपघाताच्या चौकशीत नवा ट्विस्ट, DGCA नं VSR व्हेंचर्सच्या चार लिअरजेट विमानांवर बंदी घातली
2. एसटी कर्मचाऱ्यांचा वेतन वाढीचा थकीत हप्ता त्यांच्या बँक खात्यात जमा; परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईकांनी दिलेला शब्द पाळला
3. राज्यातील 99 लाख अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी आणि मच्छीमारांना दिलासा; 15,661 कोटींची थेट मदत बँक खात्यात जमा