सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांना मोठा दिलासा : कारवाईला एका वर्षाची स्थगिती, त्यानंतर मात्र होणार कारवाई

मुंबई : सुट्या खाद्यतेल विक्रीवरून निर्माण झालेल्या वादावर आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत राज्य सरकारनं तोडगा काढला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांवरील कारवाईची अंमलबजावणी एक वर्षासाठी स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या काळात पारंपरिक पद्धतीनं व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांना विद्यमान कायद्यानुसार आवश्यक बदल करण्यासाठी वेळ दिला जाणार आहे. त्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन केली जाणार आहे. व्यवसाय पद्धतीत बदल करण्यासाठी शासनाकडून मदत, सुविधा तसेच आवश्यकतेनुसार अनुदान किंवा सबसिडी देण्याचं आश्वासनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.

सुट्या खाद्य तेलाच्या विक्रीवर एफडीए कठोर : सुट्या खाद्य तेलाच्या विक्रीवर एफडीएनं ऑगस्टमध्ये कठोर भूमिका घेतल्यानंतर राज्यभरातील किराणा दुकानदार, व्यापारी आणि खाद्यतेल विक्रेत्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. मोठ्या डब्यांमधून किंवा कंटेनरमधून ग्राहकांना तेल मोजून विकण्याच्या पद्धतीवर निर्बंध आणत खाद्यतेल सीलबंद पॅकिंगमध्ये आणि आवश्यक लेबलिंगसह विकण्यावर भर देण्यात आला होता. तेलाचा स्रोत, बॅच क्रमांक, पॅकिंगची तारीख आणि एक्सपायरी डेट यासारखी माहिती ग्राहकांना उपलब्ध व्हावी, हा त्यामागील उद्देश होता.

भेसळीविरोधात एफडीएची धडक मोहीम : एफडीएच्या या निर्णयामागं खाद्यतेलातील भेसळ आणि नियमबाह्य साठवणूक-विक्रीविरोधातील कारवाईची पार्श्वभूमी आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न भेसळीविरोधात राज्यभर तपासणी आणि छापेमारी सुरू आहे. जुलै-ऑगस्टमध्ये विविध ठिकाणी खाद्यतेलाच्या साठ्याची तपासणी करताना संशयास्पद तसेच भेसळयुक्त तेल जप्त करण्यात आले. ऑगस्टच्या सुरुवातीला बीड जिल्ह्यातील एमआयडीसी, माजलगाव आणि वडवणी इथल्या पाच तेल शुद्धीकरण व रिपॅकिंग उद्योगांवर करण्यात आलेल्या कारवाईत सुमारे दोन कोटी रुपयांचे भेसळयुक्त व संशयित खाद्यतेल जप्त करून संबंधित उद्योगांचं परवाने निलंबित करण्यात आले. त्यानंतरही कारवाई सुरूच राहिली. २५ आणि २७ ऑगस्ट रोजी अकोला एमआयडीसी परिसरात केलेल्या तपासणीत ७,०२६.८ किलो संशयित खाद्यतेल, सुमारे ११.८२ लाख रुपये किमतीचा साठा जप्त करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. काही व्यावसायिकांकडं रिपॅकरचा परवाना असतानाही नियमबाह्य पद्धतीनं खाद्यतेलाचा व्यवसाय सुरू असल्याचं तपासात आढळल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. याशिवाय खाद्यतेलासह दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, मसाले आणि अन्य खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबतही एफडीएनं राज्यभर तपासणी मोहीम तीव्र केली आहे. त्यामुळे सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय हा केवळ विक्रीपद्धतीचा प्रश्न नसून अन्नातील भेसळ रोखणं, तेलाची गुणवत्ता तपासणं आणि ग्राहकांच्या आरोग्याचं संरक्षण करणं या व्यापक भूमिकेचा भाग असल्याचं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.

ग्रामीण भागातील व्यवहाराचा प्रश्न : मात्र, सुटे खाद्यतेल विक्रीची पद्धत महाराष्ट्रात अनेक वर्षांपासून पारंपरिक स्वरूपात सुरू आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात ग्राहक आपल्या गरजेनुसार कमी प्रमाणात तेल खरेदी करतात. त्यामुळे अचानक संपूर्णपणे पॅकबंद तेलाच्या पद्धतीकडं वळल्यास छोट्या दुकानदारांबरोबरच ग्राहकांवरही आर्थिक परिणाम होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी बैठकीत मांडली. याच पार्श्वभूमीवर सरकारनं कायदा आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं की, कायद्याचं पालन करणं आवश्यकच आहे. मात्र पारंपरिक व्यवसाय पद्धतीतून कायद्यानुरूप व्यवस्थेकडं जाण्यासाठी व्यावसायिकांना संक्रमण कालावधी देणं गरजेचं आहे. त्यामुळे एक वर्षाची मुदत देण्यात आली आहे.

दोन समित्या, महिनाभरात अहवाल : सुट्या खाद्यतेल व्यवसायाशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. पहिली समिती पारंपरिक पद्धतीनं व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांच्या अडचणींचा अभ्यास करून कायद्यानुरूप बदलांसाठी उपाय सुचवेल. दुसरी समिती खाद्यतेल विक्रेते, उत्पादक, रिपॅकिंग करणारे व्यावसायिक आणि अन्य संबंधित घटकांसाठी आवश्यक सुविधा आणि व्यवस्था निर्माण करण्याबाबत शिफारशी करेल. दोन्ही समित्यांनी संबंधित घटकांशी चर्चा करून एका महिन्याच्या आत शासनाला अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. गुणवत्ता तपासणी व्यवस्था, पॅकेजिंग सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठीही शासन मदत करणार आहे.

एक वर्षानंतर मात्र कायदा लागू : महत्त्वाचं म्हणजे हा निर्णय सुट्या खाद्य तेलाच्या विक्रीला कायमची मुभा देणारा नाही. एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी संपल्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नाही. व्यावसायिकांना कायद्याचं पालन करावेच लागेल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे पुढील वर्षभरात सुट्या खाद्यतेलाच्या पारंपरिक व्यवसायाला कायद्यानुरूप स्वरूप देणं, गुणवत्ता तपासणी आणि पॅकेजिंगची व्यवस्था उभी करणं तसेच भेसळ रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा तयार करणं, हे सरकार आणि व्यापाऱ्यांसमोरील प्रमुख आव्हान असणार आहे. राज्यात सध्या २,१०३ सुटे खाद्यतेल व्यावसायिक परवानाधारक आहेत. त्यापैकी ३७० व्यावसायिकांकडं रिपॅकिंग करून खाद्यतेल विक्रीचे परवाने, तर ४८९ व्यावसायिकांकडं खाद्यतेल उत्पादनाचे परवाने आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट परिणाम मोठ्या संख्येनं असलेल्या पारंपरिक खाद्यतेल व्यवसायावर होणार आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, एफडीएचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, आयुक्त तुकाराम मुंढे तसेच खाद्यतेल उत्पादक आणि विक्रेता संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विभागाच्या कारवाईबाबत बैठकीत सादरीकरणही केलं.

हेही वाचा :

1. राज्यभरातील शाळांसाठी FDA कडून विशेष कार्यशाळेचं आयोजन, शिक्षकांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद
2. एफडीएचा मुंबईत 'द बॉम्बे प्रेसिडेन्सी रेडिओ क्लब लिमिटेड'ला दणका; अन्न परवाना रद्द
3. श्वेता तिवारीच्या कोल्ड ड्रिंक्समध्ये आढळला झुरळ, अभिनेत्रीनं महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्याकडे हस्तक्षेप करण्याची केली मागणी...