प्रदूषण नियंत्रणासाठी मोठा निधी फक्त 27 टक्के खर्च; आदित्य ठाकरेंचं महापालिकेला खुले पत्र

मुंबई : शहरातील वाढत्या वायू प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना खुले पत्र लिहून प्रदूषण नियंत्रणातील कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केलेत. प्रदूषण रोखण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रथमच मोठ्या प्रमाणात निधी ठेवण्यात आला होता; मात्र त्यातील केवळ सुमारे 27 टक्के निधीच खर्च झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. पत्रात ठाकरे यांनी नमूद केले की, गेल्या काही दिवसांपासून मुंबई शहर घनदाट धुरक्याने वेढले गेले असून, नागरिकांना श्वसनासह आरोग्याच्या समस्या जाणवत आहेत. प्रदूषणाची ही पातळी नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत असून, अशा परिस्थितीत शहराचे आरोग्य, गुंतवणूक आणि पर्यटनावरही परिणाम होऊ शकतो, असे त्यांनी म्हटलंय.

बांधकामांवर तात्पुरती बंदीची मागणी : ठाकरे यांनी प्रदूषणासाठी मोठ्या प्रमाणातील बांधकामे आणि पायाभूत प्रकल्पांमधून उडणारी धूळ हे प्रमुख कारण असल्याचे नमूद केलंय. त्यामुळे शहरातील सर्व खासगी बांधकामांवर किमान एक आठवड्याची तात्पुरती बंदी घालावी, तसेच वॉर्डनिहाय बांधकाम वेळापत्रक लागू करावे, अशी त्यांनी मागणी केलीय.

निधी खर्चावर सवाल : पत्रात त्यांनी विशेषतः प्रदूषण नियंत्रणासाठी उपलब्ध निधीचा कमी वापर झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केलाय. निधी असूनही त्याचा प्रभावी वापर न झाल्याने प्रत्यक्ष उपाययोजनांचा वेग कमी असल्याचे त्यांनी नमूद केलंय. तसेच निधी खर्चाबाबत पारदर्शकता ठेवून नियमित अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केलीय.

प्रशासनाचे स्पष्टीकरण : दरम्यान, महापालिका प्रशासनाच्या मते शहरातील प्रदूषण वाढीसाठी पुनर्विकास आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचा वेग हे एक कारण आहे. नियमभंग करणाऱ्या बांधकामांवर कारवाई, पाणी फवारणी, निरीक्षण पथके आणि धूळ नियंत्रण उपाय सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केलंय. याआधीही प्रदूषण नियंत्रणासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण कक्षाने नियम न पाळणाऱ्या रेडी-मिक्स काँक्रीट प्रकल्पांवर कारवाई करत काही प्रकल्प बंद केले आणि दंड वसूल केलाय.

मुंबई महापालिकेची निधी तरतूद : मुंबई महापालिकेने प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रथमच मोठ्या प्रमाणात निधी 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात ठेवला होता. त्या वेळी सुमारे 1,500 कोटी रुपये इतकी भरीव तरतूद करण्यात आली होती. हा निधी “स्वच्छ हवा उपक्रम” आणि हवा प्रदूषण नियंत्रण कृती योजनेसाठी होता.

मुख्य योजना:

• रस्त्यांवरील धूळ नियंत्रण – मोठ्या रस्त्यांवर मशिनद्वारे नियमित धुलाई, पाणी फवारणी आणि मिस्ट मशीन वापरणे.
• बांधकाम स्थळांवर नियंत्रण - धूळ रोखण्यासाठी जाळ्या (green nets) लावणे बंधनकारक; नियम न पाळणाऱ्यांवर दंड आणि काम बंद कारवाई.
• हवा गुणवत्ता निरीक्षण वाढवणे - शहरात नवीन Air Quality Monitoring Stations बसवणे, रिअल-टाइम डेटा सार्वजनिक करणे.
• स्वच्छ वाहतूक उपक्रम – इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन, बस डेपो व कचरा वाहनांमध्ये स्वच्छ इंधन वापर.
• हिरवळ वाढवणे - रस्त्यांलगत व मोकळ्या जागांवर वृक्षारोपण, शहरी जंगल प्रकल्प.
• औद्योगिक प्लांटवर नियंत्रण – रेडी-मिक्स काँक्रीट व लहान उद्योगांवर कडक प्रदूषण नियम.
• जनजागृती मोहीम - नागरिकांमध्ये “Clean Air” जागरूकता कार्यक्रम.

खर्च झालेली कामे:

• प्रमुख रस्त्यांची यांत्रिक धुलाई आणि पाणी फवारणी
• धूळ नियंत्रणासाठी मिस्ट मशीन खरेदी
• काही नवीन हवा गुणवत्ता मोजणी केंद्रे बसवणे
• वृक्षारोपण आणि हरित प्रकल्प

रखडलेली कामे:

• सर्व बांधकाम स्थळांवर प्रभावी धूळ नियंत्रण यंत्रणा
• इलेक्ट्रिक वाहन पायाभूत सुविधा विस्तार
• शहरभर अतिरिक्त मॉनिटरिंग स्टेशन बसवणे
• जनजागृती आणि अंमलबजावणी मोहिमा

कारणे:

• प्रशासकीय मंजुरी आणि टेंडर प्रक्रिया विलंब
• प्रकल्पांचे टप्प्याटप्प्याने काम सुरू असणे
• विविध विभागांमधील समन्वयाचा अभाव
  

याच पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी आयुक्तांना पत्र लिहून निधी असूनही प्रभावी उपाय न झाल्याबद्दल प्रशासनाला जबाबदार धरले आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीने कठोर उपाय आणि निधीचा पारदर्शक वापर करण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर निधी असूनही कमी खर्च झाल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. यामुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून तातडीच्या उपाययोजना आणि निधीच्या पारदर्शक वापराची मागणी जोर धरत आहे.

हेही वाचाः

मुस्लिम आरक्षण रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान; 9 मार्चला होणार सुनावणी

शरद पवार यांच्या तब्येतीबाबत डॉक्टरांनी दिली महत्त्वाची माहिती, कधी मिळणार डिस्चार्ज?