अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार; सरकारवर गंभीर आरोप, अजित पवारांच्या विमान अपघातावरही प्रश्नचिन्ह

मुंबई- राज्य विधिमंडळाचे चार आठवड्यांचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत आहे. हे अधिवेशन 25 मार्चपर्यंत चालणार आहे. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर 6 मार्चला राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मांडण्यात येणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल शोकप्रस्ताव मांडला जाणार आहे. त्यावर दिवसभर चर्चा होईल. त्यांच्या विमान अपघाताचा मुद्दा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार उपस्थित करणार आहेत. नियमित कामकाजाला मंगळवारपासून सुरुवात होईल.

विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार - अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमावर महाविकास आघाडीनं बहिष्कार जाहीर केला आहे.

महाविकास आघाडीची बैठक (Source- ETV Bharat Reporter)

महाविकास आघाडीच्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचा एकही नेता उपस्थित नसल्यानं राजकीय वर्तुळात हा चर्चेचा विषय ठरला. त्यावर जाधव यांनी स्पष्टीकरण देत म्हटलं, “आमचा तिसरा मित्र पक्ष लवकरच सहभागी होईल. काही कारणांमुळे उशीर झाला असला तरी आम्ही सर्व एकत्र आहोत.”

अजित पवारांच्या मृत्यूबाबत संशय-"उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूबाबत राज्य सरकारनं अद्याप स्पष्ट भूमिका मांडलेली नाही", असा आरोप करत भास्कर जाधव यांनी संशय व्यक्त केला. “तो अपघात होता की घातपात, याचं स्पष्ट उत्तर सरकारकडं नाही. त्यामुळे राज्याच्या जनमानसात संभ्रम निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत सत्ताधाऱ्यांच्या चहापानाला जाणं योग्य ठरणार नाही,” असे ते म्हणाले.

शेतकरी आत्महत्या आणि वाढते वीजदर या पार्श्वभूमीवर जाधव यांनी फडणवीस सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. मुख्यमंत्र्यांनी वीजदर कमी करण्याचे तसेच घरगुती डिजिटल मीटर सक्तीनं न लावण्याचे आश्वासन दिलं होतं. मात्र, देशात सर्वाधिक अदानीचे डिजीटल मीटर बसवणारे राज्य ठरल्याचा दावा केला जात आहेत. त्यामुळे सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे- आमदार, शिवसेना (यूबीटी) भास्कर जाधव

एक रुपयाचा पीकविमा योजना बंद- "एक रुपयात पीकविमा दिल्याचा गाजावाजा करण्यात आला. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नाही, असा दावा आमदार जाधव यांनी केला. शेतकऱ्यांकडून 12 हजार कोटी रुपये गोळा करण्यात आले. परंतु विमा न मिळाल्यानं ही योजना अखेर बंद पडली, असे ते म्हणाले. सोलार लाईट प्रकल्पातही 12 हजार कोटी रुपयांचा कथित भ्रष्टाचार झाला आहे", असा त्यांनी आरोप यावेळी केला.

हा विरोधाभास मान्य नाही-राज्यात वाढत्या ड्रग्स तस्करीकडे लक्ष वेधत जाधव म्हणाले," कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती चिंताजनक आहे. एका मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात ड्रग्स फॅक्टरी सापडूनही ठोस कारवाई झाली नाही", असा त्यांनी आरोप त्यांनी केला. “एका बाजूला चहापानाचे आमंत्रण आणि दुसऱ्या बाजूला तरुण पिढीसमोर वाढता ड्रग्सचा विळखा हा विरोधाभास मान्य नाही,” असे सांगत त्यांनी चहापानाला बहिष्कार कायम ठेवण्याची भूमिका स्पष्ट केली.



विरोधी पक्षनेत्याविनाच चालणार कामकाज - विधानसभेतील आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेत्यांच्या निवडीला मान्यता देण्याबाबत अध्यक्ष आणि सभापतींकडून तत्काळ निर्णय होण्याची चिन्हे नाहीत. परिणामी, विधानसभेसोबतच विधान परिषदेचे कामकाजही विरोधी पक्षनेत्याविना पार पडणार असल्याचं चित्र आहे. 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर 15 वी विधानसभा गठित झाली. नव्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन डिसेंबर 2024 मध्ये पार पडले. परंपरेनुसार पहिल्याच अधिवेशनात विरोधी पक्षनेत्याची निवड अपेक्षित असते. मात्र, विरोधी बाकावरील सर्वात मोठ्या पक्षाचे सदस्यसंख्या ही एकूण सदस्यसंख्येच्या 10 टक्क्यांपर्यंत न पोहोचल्यानं विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. विधानसभेप्रमाणेच विधान परिषदेतही अशीच स्थिती असून दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेत्याविना कामकाज सुरू आहे.

हेही वाचा-

• बजेटमध्ये महाराष्ट्रासाठी विशेष योजना आणि स्टार्टअपसाठी 10 हजार कोटींची तरतूद - पीयूष गोयल