नसरापूर प्रकरणानंतर सरकारचा मोठा निर्णय, लैंगिक गुन्हेगारांना पॅरोल बंद करण्याची तयारी
नसरापूर प्रकरणानंतर राज्य सरकार लैंगिक गुन्ह्यांविरोधात अधिक कठोर भूमिका घेत आहे. अशा आरोपींना पॅरोल नाकारण्याचा प्रस्ताव भविष्यातील गुन्ह्यांवर आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय ठरू शकतो.
Published : May 5, 2026 at 2:10 PM IST
|Updated : May 5, 2026 at 3:28 PM IST
मुंबई - पुणे जिल्ह्यातील नसरापूर येथील अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार, हत्या प्रकरणानंतर राज्यभर संतापाची लाट उसळली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकरणावर सविस्तर चर्चा झाली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लैंगिक अत्याचारातील आरोपींना पॅरोल देण्यावर कडक निर्बंध आणण्याचे निर्देश विधी आणि न्याय विभागाला दिलेत.
सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बलात्कार आणि लैंगिक शोषणासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना पॅरोल मिळू नये, यासाठी विद्यमान कायद्यात बदल करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे. यासंदर्भात विधी व न्याय विभागाला तातडीने प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नसरापूर प्रकरणामुळे सरकार अॅक्शन मोडमध्ये - नसरापूर येथे चिमुरडीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेनं संपूर्ण राज्य हादरलं. या प्रकरणातील आरोपी हा पूर्वीपासून गुन्हे करणारा ‘हॅबिच्युअल ऑफेंडर’ असल्याचंही समोर आलं आहे. या घटनेनंतर कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं असून, कायद्यातील त्रुटींमुळे गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना सवलती मिळतात का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
कठोर कायद्याची तयारी - मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, अशा गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. पॅरोल आणि फर्लो सारख्या तरतुदींवर पुनर्विचार केला जाईल आणि कायद्यात बदल करून ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण लागू करण्यात येईल. सरकारच्या आढाव्यानुसार, लैंगिक प्रकरणातील आरोपींपैकी सुमारे 80 ते 90 टक्के आरोपी हे त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात आणि त्या काळात ते पुन्हा तेच गुन्हे करतात, अशी बाब समोर आली आहे. यामुळेच पॅरोलबाबत अधिक कठोर भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
याचबरोबर, 2014 ते 2019 या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशा गुन्ह्यांतील आरोपींना पॅरोल देऊ नये, असा कायदा करण्यात आला होता. हा कायदा 2-3 वर्ष अस्तित्वात होता; मात्र कालांतरानं तो न्यायालयानं रद्द केला. आता पुन्हा तसाच कायदा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत. तसंच, नसरापूर प्रकरणाचा खटला फास्ट-ट्रॅक न्यायालयात चालवून आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा, आवश्यक असल्यास फाशीची शिक्षा मिळवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आलं.
जनतेचा संताप, आंदोलनं - या घटनेनंतर भोर आणि राजगड परिसरात बंद पाळण्यात आला. विविध सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून निषेध नोंदवला असून, आरोपीला तत्काळ कठोर शिक्षा देण्याची मागणी जोर धरत आहे. नसरापूर प्रकरणानंतर राज्य सरकार आता लैंगिक गुन्ह्यांविरोधात अधिक कठोर भूमिका घेत असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. विशेषतः अशा आरोपींना पॅरोल नाकारण्याचा प्रस्ताव हा भविष्यातील गुन्ह्यांवर आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय ठरू शकतो.
हेही वाचा -
