महापालिका निवडणूक 2026 : उमेदवारांच्या खर्चावर प्रशासनाचा 'डोळा', पहिल्या दिवसापासूनच उघडाव्या लागणार 'हिशोबाच्या वह्या'

मुंबई : महानगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून आता उमेदवारांच्या गाड्या, बॅनर, सभा आणि प्रचारफेऱ्या रस्त्यावर दिसू लागल्या आहेत. त्याचवेळी उमेदवारांच्या प्रत्येक हालचालीवर प्रशासनाचीही नजर असणार आहे. नामनिर्देशनपत्र सादर केल्याच्या दिवसापासून उमेदवारांनी रोजचा निवडणूक खर्च लिहिणं बंधनकारक आहे, असं करनिर्धारण व संकलन सहायक आयुक्त गजानन बेल्लाळे यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे उमेदवारांच्या दरदिवसाच्या खर्चावर प्रशासनाचा 'डोळा' असणार आहे.

लेखाधिकारी आणि लेखापालांना थेट सूचना : आज महानगरपालिका मुख्यालयात झालेल्या निवडणूक खर्च संनियंत्रण पथकाच्या बैठकीत प्रत्येक प्रभागात नेमण्यात आलेल्या लेखाधिकारी आणि लेखापालांना थेट सूचना देण्यात आल्या. सभा कुठं झाली, किती माणसं होती, माईक, स्टेज, वाहन, बॅनर किती होते, याची नोंद कागदावरच नव्हे, तर प्रत्यक्ष पाहणी करून करावी, असं स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. या निवडणुकीत प्रचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बॅनर, फ्लेक्स, रिक्षा-जीप, लाऊडस्पीकर, सोशल मीडियावरील जाहिराती, यासाठी स्थानिक बाजारभावानुसार दरसूची तयार करण्यात आली आहे. उमेदवारानं खर्च कमी दाखवला तरी, प्रशासन ही दरसूची पाहून प्रत्यक्ष खर्चाची तुलना करणार आहे. प्रचाराच्या मैदानात फिरणारी भरारी पथकं आणि व्हिडिओ पाळत पथकं दिवस-रात्र कार्यरत ठेवण्यात येणार आहेत.

रोख रक्कम वाटली गेली तर तत्काळ होणार नोंद : कुठं अचानक मोठी सभा झाली, रोख रक्कम वाटली गेली किंवा भेटवस्तू देण्यात आल्या, तर त्याची नोंद तत्काळ होणार आहे. संशयास्पद व्यवहार आढळल्यास लगेच वरिष्ठांना अहवाल दिला जाणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, उमेदवारांनी निवडणूक खर्चासाठी स्वतंत्र बँक खातं उघडणं बंधनकारक आहे. पक्षाकडून मिळालेला खर्च, स्वतःचा निधी, देणग्या किंवा कर्ज प्रत्येक रुपयाचा हिशोब वेगवेगळ्या नमुन्यांत भरावा लागणार आहे. निकालानंतर 30 दिवसांच्या आत हा संपूर्ण हिशोब प्रतिज्ञापत्रासह सादर करावा लागेल. नियम तोडले, तर कारवाई अटळ आहे, असा प्रशासनाचा सूर आहे. एकीकडं उमेदवार मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जोर लावत आहेत, तर दुसरीकडं प्रत्येक पोस्टर, प्रत्येक फेरी आणि प्रत्येक सभेचा खर्च मोजला जाणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या महानगरपालिका निवडणुकीत पैशाच्या जोरावरचा प्रचार कमी होऊन, मुद्द्यांवरची लढत रंगेल का, याकडं नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे.

राज्य निवडणूक आयोगानं महानगरपालिका निवडणूक उमेदवारांसाठी ठरवलेली खर्च मर्यादा :

• ‘अ’ वर्ग महानगरपालिका: प्रत्येक उमेदवाराला 15 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची परवानगी. (मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांतील महानगरपालिका)
• ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका: प्रार्थमिक खर्च मर्यादा 13 लाख रुपयांपर्यंत.
• ‘क’ वर्ग महानगरपालिका: खर्च मर्यादा 11 लाख रुपयांपर्यंत.
• ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका: खर्च मर्यादा 9 लाख रुपयांपर्यंत.

हेही वाचा :

1. मनसेनं मुंबईतील सर्व 53 उमेदवारांची यादी केली जाहीर, चुरस वाढणार, वाचा संपूर्ण यादी
2. मुंबईत अखेर महायुतीचं ठरलं! भाजपा 137 तर शिवसेना घटकपक्षांसह 90 जागा लढवणार
3. 227 जागांसाठी 2 हजार 516 उमेदवारांचे अर्ज! सकाळी 11 वाजेपासून नामनिर्देशनपत्रांच्या छाननीला सुरुवात