शासकीय कर्मचाऱ्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ भोवला; सरकारनं केले या लाडक्या बहिणींकडून पैसे वसूल
बुलढण्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) लाभ घेतल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. आता त्यांच्याकडून पैसे वसूल केलेत.

Published : January 7, 2026 at 7:14 PM IST
बुलढाणा : जिल्ह्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा अनधिकृत लाभ घेतलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. शासनाकडून महिला व बाल विकास विभागाला विविध विभागातील कर्मचाऱ्यांची यादी प्राप्त झाल्यानंतर चौकशी सुरू झाली. त्यात 196 कर्मचाऱ्यांची नावं समोर आली होती. चौकशीतून धक्कादायक माहिती उघड झाली की, यातील 190 कर्मचारी अर्धवेळ (पार्ट टाइम) स्वरूपाचं किंवा त्यांचं वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यानं ते योजनेच्या पात्रतेत बसतात. मात्र, उर्वरित 6 कर्मचारी पूर्णवेळ शासकीय सेवेत असूनही त्यांनी योजनेचा लाभ घेतला होता. हे कर्मचारी अपात्र ठरले आहेत, अशी माहिती जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद येंडोले यांनी दिली.
संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई : या 6 अपात्र कर्मचाऱ्यांकडून आतापर्यंत मिळालेल्या संपूर्ण लाभाची वसुली करण्यात आली आहे. प्रत्येकी 16,500 रुपये असे एकूण 99,000 रुपये वसूल झाले आहेत. ही रक्कम योजना सुरू झाल्यापासून मिळालेल्या हप्त्यांची आहे. याशिवाय, संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित आहे. जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे याबाबतचा प्रस्ताव पाठवला आहे. लवकरच त्यांच्यावर विभागीय कारवाई होणार असल्याचं जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रमोद येंडोले यांनी सांगितलं.
शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी इशारा : जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बालकल्याण विभाग, बुलढाणा प्रमोद येंडोले यांनी याबाबत सांगितलं, "शासनाच्या सूचनेनुसार कसून चौकशी करून अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवली आहे. शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई अपरिहार्य आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाकांक्षी आहे. पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपये थेट बँक खात्यात जमा होतात. मात्र, पूर्णवेळ शासकीय कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक किंवा उच्च उत्पन्न गटातील महिलांना यातून वगळण्यात आलं आहे. अशा अपात्रांनी लाभ घेतल्यास वसुली आणि कारवाई होणे बंधनकारक आहे. राज्यात अशा प्रकरणांची संख्या वाढत असून, सरकारकडून अपात्र लाभार्थ्यांकडून कोट्यवधी रुपयांची वसुली सुरू आहे. बुलढाण्यातील हे प्रकरण शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी इशारा ठरलं आहे."
हेही वाचा -

