११ वीच्या प्रवेशाकरिता सरकारनं स्वत:चे सॉफ्टवेअर विकसित केल्यास वाचू शकतात करोडो रुपये, पालक संघटेनचा सरकारला अहवाल
अकरावीच्या वर्गात प्रवेश घेताना दरवर्षी पालक आणि विद्यार्थ्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागते. तसेच शासनाचे करोडो रुपये खर्च होतात. अशात एका संस्थेनं सरकारला उपाय सूचविला आहे.
Published : May 25, 2026 at 2:09 PM IST
|Updated : May 25, 2026 at 3:02 PM IST
पुणे: माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय यांच्या माध्यमातून इयत्ता अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया जाहीर झाली आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविताना अनेक अडचणींना सामोरे जावं लागत असून अनेकदा संकेतस्थळ बंद असल्याचं पाहायला मिळत आहे. असे असताना सिस्टिम करेक्टिंग मुव्हमेंट (SYSCOM सिस्कॉम ) संस्थेच्या अध्यक्षा वैशाली बाफना यांनी 11 वी प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळाबाबत संस्थेच्या वतीनं एक महत्त्वाचा अहवाल शासनाला दिला.
सिस्कॉम संस्थेच्या अध्यक्षा वैशाली बाफना म्हणाल्या की," आमची संस्था ही गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षण सुधारणा मोहिमेवर काम करत आहे. शासनाचे जीआर, निर्णय आणि त्यातील त्रुटी आणि याबाबत काय केलं पाहिजे, यावर आम्ही काम करत आहे. 11 वीच्या ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत दरवर्षी होणारा गोंधळ आणि त्रुटी याबाबतदेखील 'सिस्कॉम' संस्थेच्या वतीनं आम्ही एक अहवाल बनविला आहे. तो अहवाल 2014 आली शासनाला देण्यात आलं होता. मात्र, अजूनही त्यावर कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली नाही".
इयत्ता 11 वी केंद्रीय प्रवेश पद्धती समस्या आणि उपाय- पुढे सिस्कॉम संस्थेच्या अध्यक्षा बाफना म्हणाल्या," महाराष्ट्र राज्यात विशेषत: विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. पुणे आणि मुंबई इत्यादी मोठ्या शहरात इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशाच्याबाबतीत खूपच गंभीर प्रश्न आहेत. विद्यार्थ्यांच्या आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या सोयीसाठी शासनानं केंद्रीय प्रवेश पद्धती सुरू केली आहे. त्यासाठी 1997 पासून आजतागायत अनेक शासकीय आदेश आणि सूचना वेळोवेळी काढण्यात आले आहेत. पुणे शहरात प्रथम केंद्रीय प्रवेश पद्धती 1997 पासून सुरू झाली आहे. या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांचा आणि कनिष्ठ महाविद्यालय व्यवस्थापनाचा काही प्रमाणात फायदा नक्कीच झाला. परंतु, त्याचबरोबर काही अनिष्ट प्रकारही मोठ्या प्रमाणात सुरू झाले आहेत.
प्रवेश प्रक्रियेतील काही गंभीर मुद्दे
- केंद्रीय प्रवेश प्रक्रीये व्यतिरिक्त गैर पद्धतीनं प्रवेश होणे.
- मान्य प्रवेश क्षमतेपेक्षा अधिक (बेकायदेशीर) प्रवेश देणे.
- गुणवत्ता असूनही प्रवेश न मिळणे.
- गुणवत्ता नसतानाही ठराविक कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळणे.
- प्रवेशाचे गैरप्रकार आणि त्यातून आर्थिक गैरव्यवहार होणे.
- काही ठराविक मोठ्या कॉलेजच्या तुकड्या वाढणे आणि लहान कॉलेज बंद पडणे.
- अनेक विद्यार्थ्यांना त्याच्या गुणवत्तेनुसार जवळचे कॉलेज मिळणे शक्य असतानाही लांबचे कॉलेज मिळणे.
- आरक्षित जागांचा गैरवापर होणे.
- शासकिय आदेशांची पायमल्ली होणे.
- विद्यार्थी आणि पालकांना वेळोवेळी माहिती न मिळणे, त्यातून त्यांची दिशाभूल होणे.
पारदर्शकता येऊ शकेल- त्या पुढे म्हणाल्या की," गेल्या अनेक वर्षांपासून 'सिस्कॉम' संस्थेनं या प्रवेश पद्धतीचा अभ्यास केला. त्याचबरोबर झालेल्या प्रवेश प्रक्रियेचाही अभ्यास केला. पालकांची मते जाणून घेतली आहेत. निरनिराळ्या ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राचार्यांची मते जाणून घेतली. प्रवेश प्रक्रियेतील दोष, त्रुटी, उणीवा दूर करून निर्दोष, सर्व विद्यार्थांच्या हिताची प्रवेश प्रक्रिया कशी असावी, याबाबत आम्ही शासनाला अहवालदेखील सादर केला आहे. यात प्रवेशासाठी दिलेली वेबसाईट कशी असावी, तसेच शासनानं बाहेरील खासगी कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांचे टेंडर देण्याऐवजी स्वतःचे अधिकृत सॉफ्टवेअर विकसित करावे. जेणेकरून प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल. विद्यार्थ्यांची लूट थांबेल, अशा पद्धतीचा अहवाल दिला आहे".
नाममात्र खर्चात होईल प्रक्रिया- त्या पुढे म्हणाल्या की," 15 लाख विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा भार पेलण्यासाठी सध्याच्या खासगी क्लाउड-बेस सिस्टीम पुरेशी सक्षम आहे का? तिचे थर्ड पार्टी ऑडिट केलं आहे का? याचा तपास होणं गरजेचं आहे. शासनाचे स्वतःचे सॉफ्टवेअर हाच एकमेव पर्याय आहे. या संपूर्ण गोंधळावर आणि विद्यार्थ्यांच्या त्रासावर सोपा उपाय आहे. महाराष्ट्रातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना याच सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून प्रवेश प्रक्रिया राबवणे बंधनकारक करावे. हे सॉफ्टवेअर तयार झाल्यास पुढील अनेक वर्षे कोणत्याही खासगी कंपनीला कोट्यवधी रुपये न देता, विद्यार्थ्यांकडून एकही रुपया न घेता अत्यंत नाममात्र खर्चात ही प्रक्रिया राबवता येईल", असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.
शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पाच फेऱ्यांमध्ये राबवली जाणार आहे. त्यात नियमित तीन फेऱ्या, त्यानंतर ‘सर्वांसाठी खुला प्रवेश’ (Open to All) फेरी आणि मुलींसाठी विशेष फेरी असे स्वरूप असेल. तसेच 15 जुलै किंवा त्यापूर्वी वर्ग सुरू करण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागानं यापूर्वीच पत्रकाद्वारे दिली आहे.
हेही वाचा-
