हवामानविषयक सेवांसाठी शेतकऱ्यांना मोबदला का मिळत नाही? कार्बन हिशेब पद्धतीत काय आहे त्रुटी
शेतीला एक उत्तम शोषक म्हणून मान्यता दिल्यास, मातीतील कार्बन साठवणूक आणि इतर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी मिळणारे प्रोत्साहन अधिक बळकट होईल.
Published : June 29, 2026 at 7:22 PM IST
आंतरराष्ट्रीय संस्था पुनरुत्पादक पद्धतींद्वारे कार्बन डायऑक्साइड नष्ट करण्याच्या (CDR) कृषी क्षेत्राच्या क्षमतेला अधिकाधिक मान्यता देत आहेत. मात्र, कार्बन हिशेब पद्धतीमधील एका मूलभूत त्रुटीच्या कारणाने होणाऱ्या अन्यायामुळे कृषी क्षेत्राला त्याच्या हवामान सेवांसाठी योग्य मोबदला मिळण्यापासून वंचित राहावे लागते. हा अन्याय मानवी चयापचय उत्सर्जनाच्या म्हणजेच श्वसन, उत्सर्जन आणि अपरिहार्य अन्न कचरा, हरितगृह वायू (GHG) लेखांकनातील विसंगत पद्धतीमुळे उद्भवतो, ज्याचे श्रेय चुकीने कृषी क्षेत्राला दिले जाते.
मानवी चयापचय उत्सर्जन हे जीवाश्म इंधनाच्या उत्सर्जनापेक्षा मूलभूतपणे वेगळे आहे. जीवाश्म इंधन लाखो वर्षांपासून जमिनीखाली बंद असलेला 'नवीन' कार्बन बाहेर टाकतात, तर चयापचय उत्सर्जन हे अल्पकालीन जैविक कार्बन चक्राचा भाग आहे. म्हणजेच वनस्पतींनी प्रकाशसंश्लेषणाद्वारे नुकताच मिळवलेला आणि काही महिन्यांत किंवा वर्षांत वातावरणात परत आलेला कार्बन.
हे उत्सर्जन, जे दरवर्षी प्रति व्यक्ती अंदाजे 0.54 टन CO₂ समतुल्य (8 अब्ज लोकांसाठी जागतिक स्तरावर 4.3 गिगाटन) आहे, मानवाच्या अस्तित्वासाठी अपरिहार्य आहे आणि पोषणाशी तडजोड केल्याशिवाय ते कमी केले जाऊ शकत नाही.
जीएचजी प्रोटोकॉल, जो जगातील सर्वाधिक वापरला जाणारा हवामान लेखांकन मानक आहे, उत्सर्जनाच्या तीन व्याप्ती परिभाषित करतो. व्याप्ती 1 मध्ये उत्पादनादरम्यान एखाद्या उद्योगाद्वारे थेट नियंत्रित केलेल्या उत्सर्जनाचा समावेश होतो. ही विसंगती उद्भवते कारण चयापचय उत्सर्जन चुकीने कृषी क्षेत्राच्या व्याप्ती 1 मध्ये समाविष्ट केले जाते, तर जीवाश्म इंधन ज्वलनाचे उत्सर्जन पेट्रोलियम क्षेत्राऐवजी खालच्या स्तरावरील वापरकर्त्यांना योग्यरित्या दिले जाते. या चुकीच्या वर्गीकरणामुळे वातावरणातील कार्बनच्या नैसर्गिक पुनर्चक्रीकरणास मदत करणाऱ्या कृषी क्षेत्राला शिक्षा होते, तर जीवाश्म इंधन क्षेत्राला प्राधान्य दिले जाते.
भारताचे उदाहरण या लेखांकन त्रुटीची व्याप्ती स्पष्ट करते. भारताच्या 2023 च्या जीएचजी अहवालानुसार, कृषी क्षेत्र दरवर्षी 660 दशलक्ष टन CO₂ उत्सर्जित करते आणि 228 दशलक्ष टन CO₂ शोषून घेते, ज्यामुळे निव्वळ उत्सर्जन 432 दशलक्ष टन (राष्ट्रीय एकूण उत्सर्जनाच्या 14%) होते. मात्र, या गणनेत या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केले आहे की भारतातील 1.4 अब्ज लोक चयापचयाद्वारे 756 दशलक्ष टन CO₂ उत्सर्जित करतात, जे सध्या चुकीने कृषी क्षेत्राला दिले जाते. जेव्हा या उत्सर्जनांचे योग्यरित्या वर्गीकरण केले जाते, तेव्हा भारताचे कृषी क्षेत्र हे स्त्रोताऐवजी निव्वळ शोषक म्हणून समोर येते, ज्याचे एकूण कार्बन डायऑक्साइड रिडक्शन (CDR) 984 दशलक्ष टन आणि निव्वळ कार्बन शोषण 324 दशलक्ष टन आहे.
याचे आर्थिक परिणाम मोठे आहेत. कार्बनमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा खर्च प्रति मेट्रिक टन अंदाजे $100 असताना, भारताच्या कृषी हवामान सेवांचे वार्षिक मूल्य तब्बल $98.4 अब्ज (रु. 8.1 लाख कोटी) आहे. भारताच्या 155 दशलक्ष हेक्टर लागवडीयोग्य जमिनीसाठी, हे प्रति हेक्टर प्रति वर्ष अंदाजे 52,000 ते 67,000 रुपये इतके होते. तुलनात्मक गणनेनुसार असे दिसून येते की, मोठे कृषी क्षेत्र असलेल्या अनेक राष्ट्रांना त्यांच्या शेतजमिनी निव्वळ कार्बन शोषक (नेट सिंक) म्हणून काम करतात हे लक्षात येऊ शकते, हे एक असे वास्तव आहे जे सध्याच्या अहवाल पद्धतींमुळे अस्पष्ट राहिले आहे.
इतर अधिकारक्षेत्रांनी जैविक उत्सर्जनांना वेगळी वागणूक देण्याची गरज ओळखण्यास सुरुवात केली आहे. न्यूझीलंडचा 'स्प्लिट-गॅस' दृष्टिकोन अल्पायुषी मिथेन आणि दीर्घायुषी CO₂ यांच्या भिन्न वर्तनाला मान्यता देतो, तर युरोपियन युनियनची उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (EU Emissions Trading System) काही विशिष्ट जैविक उत्सर्जनांना कार्बन मूल्य निर्धारण योजनांमधून वगळते.
या लेखांकन त्रुटीचे निराकरण करण्याचे धोरणात्मक परिणाम दूरगामी आहेत. पॅरिस कराराच्या कलम 6 नुसार, राष्ट्रे "आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हस्तांतरित शमन परिणाम" (ITMOs) यांची देवाणघेवाण करू शकतात. जर शेतीला औपचारिकपणे निव्वळ कार्बन शोषक (net sink) म्हणून मान्यता मिळाली, तर शेतकऱ्यांना केवळ अतिरिक्त कार्बन शोषणाच्या पद्धतींसाठीच नव्हे, तर जागतिक अन्न प्रणालीला आधार देणारे जैविक कार्बन संतुलन राखण्यामधील त्यांच्या सध्याच्या भूमिकेसाठीही कार्बन क्रेडिट्स मिळू शकतील.
या उपायासाठी राष्ट्रीय हरितगृह वायू (GHG) सूची मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये औपचारिक सुधारणा करणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये मानवी चयापचय उत्सर्जनाचे (human metabolic emissions) शेतीच्या 'स्कोप 1' सीमेबाहेर एक स्वतंत्र, गैर-आरोपणक्षम श्रेणी म्हणून पुनर्वर्गीकरण केले जाईल. ही "मानवी चयापचय उत्सर्जन" श्रेणी माहितीच्या उद्देशाने नोंदवली जाईल, परंतु शमनाच्या जबाबदाऱ्यांसाठी कोणत्याही क्षेत्राला नेमून दिली जाणार नाही; या उत्सर्जनांना कमी न करता येण्याजोग्या, अस्तित्वाशी निगडित प्रक्रिया म्हणून मान्यता दिली जाईल. हवामान बदलावरील आंतरशासकीय पॅनेलच्या (IPCC) राष्ट्रीय हरितगृह वायू सूचींवरील कार्यदलाने (Task Force on National Greenhouse Gas Inventories) अशी पद्धतशीर मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित करावीत, ज्यामुळे सर्व राष्ट्रीय सूचींमध्ये सुसंगत अंमलबजावणी शक्य होईल.
टीकाकार सृजनशील हिशेब (creative accounting) किंवा दुहेरी गणनेबद्दल (double counting) चिंता व्यक्त करू शकतात, परंतु हे आक्षेप मूळ मुद्द्याला बगल देतात. अचूक हिशेब हा प्रभावी धोरणासाठी एक पूर्वअट आहे, उत्सर्जन कपातीचा पर्याय नाही. शेतीला निव्वळ कार्बन शोषक म्हणून मान्यता दिल्यास, जमिनीतील कार्बन साठवणूक आणि इतर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या (CDR) पद्धती टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी मिळणारे प्रोत्साहन अधिक मजबूत होईल. सध्याच्या हवामान सेवांसाठी मोबदला मिळालेल्या शेतकऱ्यांना अधिक सेवा पुरवण्यासाठी संसाधने आणि प्रोत्साहन दोन्ही मिळतात.
मानवी चयापचय उत्सर्जनाची सध्याची हाताळणी ही एक संरचनात्मक त्रुटी दर्शवते, जी शेतीच्या हवामान सेवांना पद्धतशीरपणे कमी लेखते. अल्पकालीन जैविक कार्बन चक्राला जीवाश्म इंधनाच्या उत्सर्जनाशी जोडून आणि अपरिहार्य मानवी श्वसनाला शेतीच्या 'स्कोप 1' च्या मर्यादेत ढकलून, सध्याची चौकट मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास सर्वाधिक सक्षम असलेल्या क्षेत्रालाच शिक्षा देते. हवामान न्याय, सुयोग्य कृषी धोरण आणि जागतिक हवामान स्थिरीकरणाच्या प्रयत्नांमध्ये भू-क्षेत्राची पूर्ण क्षमता वापरण्यासाठी ही चूक सुधारणे अत्यावश्यक आहे.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
हेही वाचा...
