नाथू ला पुन्हा सुरू झाल्यामुळे भारत-चीन संबंधांवर काय परिणाम होणार?

नवी दिल्ली: भारत-चीन सीमा व्यापारासाठी 'नाथू ला' खिंड पुन्हा सुरू होण्याकडे केवळ एक आर्थिक घटना म्हणून न पाहता एक धोरणात्मक संकेत म्हणून पाहिले पाहिजे. जरी या हिमालयीन मार्गावरून होणारा व्यापार हा भारत-चीनमधील एकूण व्यापाराचा अत्यंत छोटासा भाग असला तरी सहा वर्षांनंतर तो पुन्हा सुरू होणे हा नवी दिल्ली आणि बीजिंगचा एक जाणीवपूर्वक केलेला प्रयत्न आहे. बदलत्या आणि अस्थिर प्रादेशिक सुरक्षेच्या वातावरणात परस्पर विश्वास वाढवणारे उपाय योजणे, द्विपक्षीय संबंध स्थिर करणे आणि सीमावादाचा सावलीचा परिणाम एकूण संबंधांवर होऊ न देणे हा यामागचा उद्देश आहे.

'ऑल इंडिया रेडिओ न्यूज'ने शनिवारी दिलेल्या वृत्तानुसार, "भारत आणि चीनच्या अधिकाऱ्यांची भेट 'नो मॅन्स लँड'मध्ये (दोन देशांमधील तटस्थ भूभाग) झाली. चीनच्या बाजूने तिबेट स्वायत्त क्षेत्राच्या प्रशासकीय प्रमुखांनी प्रतिनिधित्व केले आणि त्यांच्यासोबत वाणिज्य व सीमा व्यापार विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते." जवळपास सहा वर्षे मर्यादित संवादाचा काळ राहिल्यानंतर नवी दिल्ली आणि बीजिंग द्विपक्षीय संबंध सावधपणे पुन्हा सुधारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, याचे आणखी एक लक्षण म्हणजे 'नाथू ला'चे पुन्हा सुरू होणे होय.

जून 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध लक्षणीयरीत्या बिघडले होते. यामुळे 'लाइन ऑफ ॲक्चुअल कंट्रोल' (LAC) वर मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात करण्यात आले, विविध द्विपक्षीय देवाणघेवाण स्थगित करण्यात आली आणि धोरणात्मक अविश्वास वाढला. तेव्हापासून दोन्ही बाजूंनी हळूहळू संवाद पुन्हा सुरू केला आहे. यामध्ये लष्करी कमांडर स्तरावरील चर्चा, सल्लामसलत आणि समन्वयासाठी कार्यप्रणालीची स्थापना, तसेच राजनैतिक स्तरावरील चर्चांचा समावेश आहे.

'नाथू ला' पुन्हा सुरू होण्यापूर्वी आणखी एक महत्त्वाची घडामोड घडली होती, ती म्हणजे याच खिंडीतून 'कैलास मानसरोवर यात्रा' पुन्हा सुरू होणे. या घडामोडींवरून असे दिसून येते की, व्यापक सीमावादाबाबत चर्चा सुरू असतानाही, भारत आणि चीन सहकार्याच्या संवेदनशील नसलेल्या क्षेत्रांमध्ये संबंध पूर्ववत करत आहेत. याकडे एक मोठी प्रगती (ब्रेकथ्रू) म्हणून न पाहता परस्पर विश्वास वाढवणारा उपाय म्हणून पाहिले पाहिजे. भारताने सातत्याने ही भूमिका मांडली आहे की, व्यापक द्विपक्षीय संबंध सामान्य होणे हे 'लाइन ऑफ ॲक्चुअल कंट्रोल' (LAC) वरील शांतता आणि स्थिरतेवर अवलंबून आहे.

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी वारंवार सांगितले आहे की, सीमा परिस्थितीला दोन्ही देशांमधील एकूण संबंधांपासून वेगळे करता येणार नाही. 'नाथू ला' पुन्हा सुरू करून नवी दिल्लीने असा संकेत दिला आहे की, धोरणात्मक सतर्कता कायम राहीलच, परंतु जिथे परिस्थिती अनुकूल आहे तिथे परस्पर फायदेशीर अशा जनसंपर्क (people-to-people) देवाणघेवाणीचे व्यवहार पुन्हा सुरू होऊ शकतात. सर्व वादग्रस्त मुद्द्यांचे त्वरित निराकरण झाले नाही तरीही, भारतासोबतचे संबंध स्थिर करण्यात चीनलाही रस आहे. नाथू ला खिंड पुन्हा सुरू होण्याला ऐतिहासिक महत्त्वही आहे. 1962 च्या भारत-चीन युद्धानंतर 44 वर्षे बंद राहिल्यानंतर 6 जुलै 2006 रोजी सीमा व्यापारासाठी नाथू ला खिंड पुन्हा उघडण्यात आली. ही पुन्हा सुरू होणे दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याचे लक्षण मानले गेले. चीनने हळूहळू सिक्कीमला भारताचा भाग म्हणून मान्यता देणे आणि सीमावाद सोडवण्यासाठी राजकीय करारांवर स्वाक्षरी करणे या पार्श्वभूमीवर ही घटना घडली.

दोन्ही राष्ट्रांसाठी नाथू ला हे या गोष्टीचे प्रतीक बनले की, भूभागाबाबतचे वाद प्रलंबित असूनही आर्थिक देवाणघेवाण सुरू राहू शकते. 2020 मध्ये व्यापार थांबवल्यामुळे हा सातत्यपूर्ण प्रवाह खंडित झाला. त्यामुळे 2026 मध्ये तो पुन्हा सुरू होणे हे दोन्ही देशांमधील परस्पर विश्वासाच्या सर्वात स्पष्ट प्रतीकांपैकी एकाच्या पुनर्स्थापनेचे निदर्शक आहे. केवळ व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून पाहता भारत-चीनमधील वार्षिक व्यापार उलाढालीत (जी 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे) नाथू ला चे योगदान नगण्य आहे.

मर्यादित सीमा व्यापार व्यवस्थेअंतर्गत, केवळ 36 मान्यताप्राप्त वस्तूंच्याच आयात-निर्यातीस परवानगी आहे. भारताच्या निर्यातीमध्ये हस्तकला, ​​हातमाग उत्पादने, मसाले, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ, कृषी अवजारे, ब्लँकेट्स, तयार कपडे आणि पारंपरिक धार्मिक वस्तूंचा समावेश आहे. आयातीमध्ये प्रामुख्याने याकची उत्पादने, लोणी, बोराक्स, तयार कपडे, पादत्राणे, शेळ्या आणि रजई (quilts) यांचा समावेश होतो. परिणामी, राष्ट्रीय स्तरावर याचा आर्थिक प्रभाव मर्यादित राहिला आहे. तरीही सिक्कीम आणि आसपासच्या हिमालयीन भागातील व्यापाऱ्यांसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण सीमापार व्यापारामुळे उपजीविका, परिवहन सेवा, गोदाम सुविधा आणि पर्यटनाला चालना मिळते.

हा मार्ग पुन्हा सुरू झाल्यामुळे भारताला आपल्या सीमावर्ती पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासही प्रोत्साहन मिळाले आहे. हिमालयातील कठोर हवामानाचा अनेक वर्षे सामना केल्यानंतर 'इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट'चे (एकात्मिक तपासणी केंद्र) नूतनीकरण करणे हे सीमेवर कायमस्वरूपी लॉजिस्टिक क्षमता राखण्याच्या भारताच्या कटिबद्धतेचे दर्शन घडवते. इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलीस (ITBP) जवानांची अतिरिक्त तैनाती, ज्यामध्ये पहिल्यांदाच केवळ महिलांचा समावेश असलेल्या तुकडीचा (प्लॅटून) समावेश आहे हे सुरक्षित आणि त्याच वेळी कार्यक्षम सीमा व्यवस्थापनावर भारताने दिलेला भर अधोरेखित करते.

हे उपाय भारताच्या सीमावर्ती पायाभूत सुविधांच्या व्यापक विकास कार्यक्रमाला बळकटी देतात; या कार्यक्रमाला 2020 पासून मोठी गती मिळाली आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या तुलनेत सिक्कीम हा भारत-चीन सीमेवरील सर्वात कमी वादग्रस्त भागांपैकी एक आहे. चीन सिक्कीमला भारताचा भाग मानत असल्याने अत्यंत संवेदनशील अशा सीमावादांमध्ये त्वरित न अडकता दोन्ही देशांना या भागात परस्पर विश्वास वाढवण्याच्या उपाययोजनांवर काम करणे शक्य झाले आहे.

यामुळे द्विपक्षीय संबंध पूर्ववत करण्यासाठी 'नाथू ला' हे एक आदर्श ठिकाण ठरले आहे. येथे मिळणारे यश कालांतराने इतर ठिकाणीही अशाच प्रकारच्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देऊ शकते; अर्थात हे सर्व पूर्व लडाख आणि इतर तणावपूर्ण क्षेत्रांमधील प्रगतीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल. 'नाथू ला' पुन्हा सुरू होण्याच्या वेळेचे महत्त्व विशेष उल्लेखनीय आहे. प्रसारमाध्यमांतील वृत्तांनुसार, या वर्षी 12-13 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या 'ब्रिक्स' (BRICS) शिखर परिषदेसाठी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग भारत दौऱ्यावर येण्याची शक्यता आहे. जर हा दौरा प्रत्यक्षात आला, तर गलवान संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील संबंधांत आलेला तणाव पाहता शी यांची ही पहिलीच भारत भेट ठरेल.

या पार्श्वभूमीवर 'नाथू ला' खिंड पुन्हा खुली होणे याला मोठे राजनैतिक महत्त्व आहे. जरी हे पुन्हा सुरू होणे थेट शिखर परिषदेशी संबंधित असल्याचा कोणताही अधिकृत संकेत नसला, तरी घटनाक्रम कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू होण्यापासून ते आता सीमा व्यापार सुरू होण्यापर्यंत असे सुचवतो की, उच्चस्तरीय राजकीय संवादापूर्वी दोन्ही बाजू अधिक अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. विश्वास निर्माण करणारे उपाय (Confidence-building measures) अनेकदा शिखर परिषदेच्या मुत्सद्देगिरीपूर्वी केले जातात; यामुळे तणाव कमी होतो आणि मोठ्या राजकीय सवलतींची गरज न पडता सद्भावना दर्शवली जाते. मनोहर पर्रीकर इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड ॲनालिसिस (MP-IDSA) च्या 'ईस्ट आशिया सेंटर'मधील असोसिएट फेलो असलेल्या प्रतिभा यांच्या मते, नाथू ला व्यापार मार्ग पुन्हा सुरू होण्याकडे भारत-चीन संबंध पुनर्स्थापित करण्याच्या दिशेने टाकलेले टप्प्याटप्प्याने होणारे पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे.

त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितले, "भारत मूलतः सावध आशावादासह चीनसोबतचे संबंध पुन्हा सुधारत आहे. सर्वप्रथम, भारत आणि चीन दरम्यान विमानसेवा पुन्हा सुरू झाली. दुसरे म्हणजे, तीर्थयात्रेचा मार्ग खुला झाला, जो भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा होता. आणि आता, त्यांनी सीमा व्यापार मार्गही पुन्हा सुरू केला आहे." त्यांनी नमूद केले की, दोन्ही बाजू अशा दृष्टिकोनाचा अवलंब करत आहेत जिथे एका टप्प्याचे यश पुढील टप्प्यासाठी मार्ग मोकळा करते. व्यापक भू-राजकीय संदर्भात, हे पाऊल एका सामायिक समजुतीचे प्रतिबिंब आहे: जरी या दोन आशियाई सत्तांमधील स्पर्धा कायम राहण्याची शक्यता असली, तरी ती सततचा संवाद, विश्वास-निर्माण करणारे उपाय आणि व्यावहारिक सहकार्य (functional engagement) यांद्वारे हाताळली जावी. ब्रिक्स शिखर परिषदेसाठी शी यांच्या भारत भेटीच्या अपेक्षेबाबत बोलताना प्रतिभा यांनी सांगितले की, त्यांना याचे आश्चर्य वाटले नाही. त्या म्हणाल्या, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (SCO) शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी चीनमधील तियानजिनला भेट दिली होती. त्यामुळे शी देखील एका बहुपक्षीय व्यासपीठाला उपस्थित राहण्यासाठी भारतात येतील. ही काही द्विपक्षीय शिखर परिषद नाही. तरीही हे दर्शवते की दोन्ही देश आता अधिक सुसह्य स्थितीत आहेत."