पश्चिम आशियातील संघर्ष : परिणाम आणि सरकारी धोरणं
पश्चिम आशियातील संघर्षाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम होत आहे? यासंदर्भात एस. महेंद्र देव यांचा विश्लेषणात्मक लेख.
Published : May 6, 2026 at 9:03 PM IST
गेल्या एका दशकापासून जग सततच्या अस्थिरतेच्या किंवा उलथापालथीच्या स्थितीत असल्याचं दिसून येतं. या स्थितीची वैशिष्ट्ये म्हणजे वेगाने होणारी तांत्रिक प्रगती (विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता/AI), भू-राजकीय संघर्ष, व्यापारी युद्धे, पुरवठा साखळीतील समस्या आणि अगदी अलीकडेच अमेरिका व इस्रायल यांचा इराणशी सुरू असलेला संघर्ष. पश्चिम आशियामध्ये 28 फेब्रुवारी रोजी सुरू झालेल्या या संघर्षाला आता दोन महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. इराणमधील या युद्धामुळं इतिहासातील सर्वात मोठा तेल पुरवठा-विषयक धक्का बसत असल्याचा इशारा ऊर्जा तज्ज्ञांनी बऱ्याच काळापासून दिला आहे. हा संघर्ष निवळण्याच्या किंवा तोडगा निघण्याच्या दिशेनं पुढं सरकत असल्याचं सध्या तरी दिसून येत नाही. या पार्श्वभूमीवर, या युद्धाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नेमका काय परिणाम होत आहे? तसंच, पश्चिम आशियातील या संकटाचं व्यवस्थापन करण्यासाठी भारत सरकारनं कोणती पावलं उचलली आहेत?
या संघर्षामुळं भारतीय अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय आणि प्रतिकूल परिणाम होईल, हे सत्य आहे. कारण भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या एकूण गरजेपैकी 90 टक्के आणि वायूच्या गरजेपैकी 50 टक्के भाग आयात करतो. मात्र, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळं निर्माण झालेल्या जागतिक पातळीवरील प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करतानाही भारतानं आपली लवचिकता सिद्ध केली आहे. अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक भक्कम असल्यानं ती मजबूत आणि सुदृढ राहिली आहे. राजकोषीय तूट ही सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 4.4 टक्के इतकी आहे. केंद्राचे 'कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर' हे जीडीपीच्या 56 टक्के आहे आणि राज्यांचा वाटा मिळवून हे प्रमाण जीडीपीच्या 81 टक्क्यांपर्यंत पोहोचते; इतर देशांच्या तुलनेत भारतावरील कर्जाचे प्रमाण हे सर्वात कमी असलेल्या देशांपैकी एक आहे. बाह्य कर्ज-जीडीपी गुणोत्तर केवळ 19.1 टक्के इतकं आहे. चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) सुमारे 1.2 टक्के आहे. बँकिंग आणि खाजगी क्षेत्र सुस्थितीत आहेत आणि सरकारनं भांडवली खर्चामध्ये (Capital Expenditure) सातत्यानं वाढ केली आहे.
पुरवठ्यामध्ये काही धक्के बसले असले, तरी प्रवासी वाहनांची वाढलेली विक्री, जीएसटी संकलन, मध्यम व अवजड वाहनांची विक्री इत्यादींमुळे मागणीची बाजू अद्यापही मजबूत आहे. मार्च महिन्याच्या व्यापार आकडेवारीनुसार, व्यापार संतुलनावर मर्यादित परिणाम झाल्याचे दिसून आलं आहे. किंबहुना, वस्तूंच्या व्यापारातील तूट 21.69 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून कमी होऊन 20.67 अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. यावरून हे स्पष्ट होतं की, विविध प्रकारच्या बाजारपेठांमध्ये निर्यातीनं केलेल्या उत्तम कामगिरीमुळं युद्धाचे दुष्परिणाम काही प्रमाणात कमी होत आहेत. हे खरं आहे की, रुपयाचं अवमूल्यन झालं आहे आणि त्याचा विनिमय दर प्रति अमेरिकन डॉलर 94 ते 95 च्या दरम्यान पोहोचला होता. याचे अंशतः कारण म्हणजे शेअर बाजारात 'विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी' केलेली समभागांची विक्री. पश्चिम आशियातील परिस्थिती पूर्ववत (सामान्य) झाल्यानंतर, हे विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार पुन्हा भारतात परततील.
2025-26 या आर्थिक वर्षात एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ 90 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. विविध सुधारणा आणि पुरवठा साखळीतील बदलांच्या पाठबळावर, 2030 पर्यंत हा वार्षिक गुंतवणुकीचा ओघ 100 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा गाठू शकतो. भारतातील गुंतवणुकीला मिळालेली ही गती, ही धोरणांमधील स्पष्टता, संस्थात्मक बांधिलकी आणि जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारताच्या कार्यप्रणालीवर दर्शविलेला विश्वास यांचा थेट परिणाम आहे. तसंच, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि इतर काही राज्यांनी आपल्या सक्रिय धोरणांमुळं व पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळं गुंतवणुकीसाठीची प्रमुख केंद्रे म्हणून आपला ठसा उमटवला आहे, असे संकेतही मिळत आहेत.
कोविडच्या काळाच्या विपरीत, भारत पश्चिम आशियातील संकटाचा सामना मजबूत आर्थिक वाढ आणि नियंत्रणात असलेल्या महागाईसह करत आहे. 2025-26 या वर्षासाठी जीडीपीमध्ये वाढ 7.6 टक्के इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे. तसंच, संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी केलेल्या अंदाजानुसार, 2026-27 मधील वाढ 7 टक्क्याच्या जवळपास राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार कच्च्या तेलाचा भाव प्रति बॅरल 85 डॉलर्स राहील, असं गृहीत धरल्यास 2026-27 या वर्षात वास्तविक जीडीपी वाढ 6.9 टक्के असेल आणि महागाईचा दर 4.6 टक्के राहील. जर कच्च्या तेलाचा भाव प्रति बॅरल 95 डॉलर्स इतका राहिला, असं गृहीत धरलं, तर 2026-27 मध्ये जीडीपीमध्ये वाढ 6.7 टक्के आणि महागाईचा दर 5 टक्के असेल. यावरून हे स्पष्ट होतं की, जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली, तरीही आर्थिक वाढ आणि महागाईवर होणारा परिणाम मर्यादितच राहील. अर्थात, हे संपूर्ण विश्लेषण या गोष्टीवर अवलंबून आहे की, हा युद्धसंघर्ष किती काळ सुरू राहील आणि त्यामुळं निर्माण झालेला व्यत्यय प्रत्यक्षात किती दीर्घकाळ टिकेल.
पश्चिम आशियातील संकटाच्या परिणामांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकारची धोरणे कोणती आहेत? पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचा प्रभाव सौम्य करण्यासाठी, राजकोषीय, मौद्रिक, व्यापारविषयक आणि पुरवठा-बाजूकडील (supply-side) उपाययोजनांचा एक संयुक्त संच अंमलात आणला जात आहे. सरकारने एक आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा विकसित केली आहे, जिच्या मदतीने कोविड काळापासून उद्भवलेल्या विविध संकटांना तोंड देणे सरकारला शक्य झाले आहे. आर्थिक आघाडीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं चलनाच्या स्थिरतेची खात्री करण्यासाठी, रोखतेवरील (liquidity) ताण कमी करण्यासाठी आणि निर्यात कर्जाच्या मुदती वाढवून देण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. त्याच वेळी, निर्यातदार आणि बाधित क्षेत्रांना लक्ष्यित स्वरूपाचा आधार पुरवला जात आहे. आंतर-मंत्रालयीन समन्वय गट आणि अधिकारप्राप्त गट यांसारख्या संस्थात्मक यंत्रणा व्यापारातील व्यत्ययांवर सक्रियपणे लक्ष ठेवून आहेत आणि धोरणात्मक स्तरावर त्वरित प्रतिसाद देणे शक्य करत आहेत. ज्यामध्ये 'युद्ध-जोखीम विमा आराखडा' (war-risk insurance framework) तयार करण्याचाही समावेश आहे. एलपीजीच्या दरांमध्ये झालेली वाढ ही केवळ व्यावसायिक क्षेत्रापुरती मर्यादित आहे, त्यामुळं सामान्य ग्राहकावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
त्याचप्रमाणे, एटीएफचे दर केवळ आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी आहेत, तर देशांतर्गत विमान प्रवाशांना यातून सूट देण्यात आली आहे. बाह्य आघाडीवर, ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, दीर्घकालीन इंधन पुरवठा सुरक्षित करणे आणि पुरेसा राखीव साठा राखणे यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. त्याचबरोबर व्यापार बाजारपेठांमध्ये विविधता आणण्यासाठी मुक्त व्यापार करारांचा (FTAs) लाभ घेतला जात आहे. देशांतर्गत पातळीवर, खत अनुदान सुरू ठेवणे आणि घाबरून होणारी खरेदी रोखणे यांसारख्या चलनवाढ व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना स्थिरता राखण्यास मदत करत आहेत. याला सातत्यपूर्ण सार्वजनिक भांडवली खर्च, लक्ष्यित हस्तक्षेपांसाठी वित्तीय अवकाशाची उपलब्धता आणि बळकट आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली यांची जोड मिळाली आहे आणि या सर्वांमुळे एकत्रितपणे भारताची बाह्य धक्क्यांना तोंड देण्याची क्षमता वाढते.
या संघर्षामुळं भारत वस्तूंच्या किमतीतील धक्क्यांना, विशेषतः तेलाच्या बाबतीत, किती असुरक्षित आहे हे अधोरेखित झालं आहे. आपण यावर कसे उपाय करू शकतो? सध्याचा संघर्ष पद्धतशीर जोखीम-व्यवस्थापन दृष्टिकोनाचे महत्त्व अधोरेखित करतो. पहिलं म्हणजे भारतानं ऊर्जा, अन्न, खतं, धातू आणि महत्त्वपूर्ण खनिजं या क्षेत्रांमधील महत्त्वाचे आर्थिक अडथळे ओळखणं आणि प्रमाण व किंमत या दोन्ही जोखमी सक्रियपणे कमी करणं आवश्यक आहे. यासाठी परकीय चलन आणि अन्नसाठ्यावरील पारंपरिक लक्ष्याच्या पलीकडे जाऊन, सामरिक पेट्रोलियम साठे आणि प्रमुख वस्तूंच्या साठ्यांसह भौतिक राखीव निधीमध्ये लक्षणीय वाढ करणं आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, मुक्त व्यापार करारांच्या अधिक प्रभावी वापराच्या पाठबळानं खरेदीचे स्रोत आणि व्यापार मार्गांमध्ये विविधता आणून आयातीवरील अतिरिक्त अवलंबित्व कमी केलं पाहिजे. तिसरे म्हणजे, मध्यम कालावधीत, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा साठवणूक आणि विद्युतीकरणाकडे संक्रमणाला गती देऊन जीवाश्म इंधनावरील संरचनात्मक अवलंबित्व कमी करणं, हा सर्वात टिकाऊ उपाय आहे, ज्यामुळं अर्थव्यवस्था वारंवार येणाऱ्या बाह्य वस्तूंच्या किमतीतील धक्क्यांपासून सुरक्षित राहील. चौथं म्हणजे, अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की, इतरही अडथळे अस्तित्वात आहेत. भारताला लागणाऱ्या सक्रिय औषधी घटकांपैकी जवळपास 70 टक्के चीनमधून आयात केले जातात, तर काही अंदाजानुसार प्रतिजैविकांच्या बाबतीत हे प्रमाण जवळपास 90 टक्क्यांपर्यंत वाढते.
शिवाय, भारताचे संपूर्ण पॉलिसिलिकॉन (जे सौर पॅनेलसाठी वापरलं जातं) आणि 90 टक्क्यांहून अधिक लिथियम-आयन बॅटरी चीनमधून आयात केल्या जातात. म्हणूनच, या 'एकाच स्रोतावरील अति-अवलंबनामुळे निर्माण होणारा धोका' कमी करण्यासाठी भारत बहुआयामी धोरण अवलंबण्याचा प्रयत्न करत आहे. भविष्याचा वेध घेताना, केवळ "सरासरी वृद्धी दर" वाढवणं हे उद्दिष्ट नसावं, तर संभाव्य धक्क्यांना पचवून घेण्यास अधिक सज्ज राहून, वृद्धी दरातील चढ-उतार कमी करणं हे मुख्य उद्दिष्ट असायला हवे. "जोखमीचे व्यवस्थापन" करणारी ही मानसिकता सरकारच्या सर्व स्तरांवर रुजायला हवी. पश्चिम आशियातील युद्धामुळं निर्माण झालेला सध्याचा ऊर्जा धक्का जीवाश्म इंधनांपासून दूर जाण्याच्या प्रक्रियेला गती देईल. भारतानं 2070 पर्यंत 'नेट झिरो'चे उद्दिष्ट आधीच निश्चित केलं आहे. 2021-35 साठीच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाच्या अलीकडील सुधारणांमध्ये या संदर्भात स्पष्ट उद्दिष्टं मांडण्यात आली आहेत, ज्यात जीडीपीची उत्सर्जन तीव्रता कमी करणं, जीवाश्म-इंधन-विरहित स्थापित क्षमतेत वाढ करणं आणि जंगल व वृक्षाच्छादनाद्वारे अतिरिक्त कार्बन सिंक तयार करणं, यांचा समावेश आहे. हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, मागील राष्ट्रीय निर्धारित योगदानाची उद्दिष्टं वेळेच्या खूप आधीच साध्य झाली होती. अणुऊर्जेच्या बाबतीत, 'शांती कायदा' खाजगी कंपन्यांच्या सहभागासाठी एक अनुकूल परिसंस्था प्रदान करतो. 'फास्ट ब्रीडर रिअॅक्टर'च्या प्रोटोटाइपनं अलीकडेच 'क्रिटिकॅलिटी' गाठली असून, दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा साध्य करण्याच्या दिशेनं हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी विशेषतः वाहतूक क्षेत्रात विविध धोरणात्मक उपक्रम राबवले जात आहेत. यामध्ये जैवइंधन (Biofuels), संकुचित बायोगॅस (CBG), शाश्वत विमानन इंधन (SAF) यांचा वापर आणि विद्युत-वाहतुकीला (Electric Mobility) दिला जाणारा चालना यांचा समावेश होतो. अलीकडील घडामोडींमुळं ऊर्जा पुरवठ्याच्या स्रोतांमध्ये विविधता असण्याचं महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे. कालांतरानं, तेलावरील मक्तेदारीची ताकद क्षीण होत जाईल. पर्यायी स्रोतांच्या उपलब्धतेमुळं, तेलाचे दर सातत्यानं उच्च पातळीवर राहण्याची शक्यता कमी आहे. या वर्षी, भारतीय कृषी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे मान्सूनवर होणारा 'एल निनो'चा परिणाम. भारतीय शेतीवर एल निनोचा होणारा प्रभाव हा त्याची तीव्रता, तसंच पावसाचे प्रादेशिक आणि कालिक (वेळेनुसार होणारे) वितरण यांवर अवलंबून असतो. हवामान अंदाजानुसार, जुलै महिन्यानंतर एल निनो विकसित होण्याची शक्यता आहे. पिकांच्या वाढीसाठी जुलै महिन्यातील पाऊस अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्याचप्रमाणे, पावसाचे प्रादेशिक वितरणही वेगवेगळे असू शकते. 'इंडियन ओशन डायपोल' (IOD) एल निनोचा प्रभाव काही प्रमाणात संतुलित करू शकतो.
सामान्यपेक्षा कमी मान्सूनमुळं धोके निर्माण होऊ शकतात, परंतु आज ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरील त्याचा परिणाम पूर्वीच्या दशकांपेक्षा संरचनात्मकदृष्ट्या वेगळा आहे. सिंचन व्याप्ती, जल व्यवस्थापन पद्धती, उत्तम बियाणं आणि पीक विविधता यामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे, ज्यामुळं 1970 आणि 1980 च्या दशकांप्रमाणे, कमी मान्सूनमुळं अन्नधान्य महागाईत मोठी वाढ किंवा उत्पादनात मोठे नुकसान आपोआप होत नाही. साठवणूक आणि पुरवठा साखळीच्या पायाभूत सुविधा देखील मजबूत झाल्या आहेत. त्यामुळं, जलाशयांची पातळी समाधानकारक असल्यानं आणि सिंचनात सुधारणा झाल्यामुळं पूर्वीच्या दशकांच्या तुलनेत शेतीवरील एकूण परिणाम कमी राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, परिस्थिती सतत बदलत आहे आणि त्यावर बारकाईनं लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे. विशेषतः पिकांच्या उत्पादनावर आणि शेतकऱ्यांच्या निविष्ठा खर्चावर होणाऱ्या कोणत्याही प्रतिकूल परिणामांचं मूल्यांकन करण्यासाठी. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळं भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर महत्त्वपूर्ण चिंता निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, एकंदरीत पाहता, या संघर्षाच्या परिणामाची तीव्रता जरी त्याच्या कालावधीवर अवलंबून असली, तरी भारताचे भक्कम स्थूल-आर्थिक पाया देशाला अशा धक्क्यांना पचवण्याच्या दृष्टीनं तुलनेनं अधिक सक्षम स्थितीत ठेवतात. त्याचप्रमाणे, 'एल निनो'च्या संभाव्य परिणामांची तीव्रता कमी करण्यासाठी, सरकारनं विविध धोरणात्मक उपाययोजनांद्वारे आधीच अधिक चांगली तयारी करून ठेवली आहे.
लेखक हे भारत सरकारच्या पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष आहेत.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. इथं मांडलेली तथ्यं आणि मतं यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असं नाही.)
हेही वाचा :
