अमेरिका-इराण शांतता करार : एक अल्पकालीन समझोता, पण अंतिम तोडगा दूरच
अमेरिका आणि इराणने शांतता कराराबाबत समझोता झाल्याचं जाहीर केलं असून, 19 जून 2026 रोजी यासंबंधीच्या अधिकृत दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केली जाईल.
Published : June 16, 2026 at 6:40 PM IST
अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांनी जाहीर केलं आहे की, त्यांच्यातील शांतता कराराबाबत एक समझोता झाला असून, याला अधिकृत स्वरूप देणाऱ्या दस्तऐवजावर 19 जून 2026 रोजी जिनिव्हा येथे स्वाक्षरी केली जाईल.
या 14-कलमी कराराचा संपूर्ण तपशील अद्याप उपलब्ध नाही. मात्र, उपलब्ध प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांवरून असे सूचित होतं की, या प्रस्तावित सामंजस्य करारात (MoU) शत्रुत्व कायमचं थांबवणं, होर्मुझची सामुद्रधुनी (Hormuz Strait) अमेरिकेनं घातलेल्या निर्बंधांतून मुक्त करून ती व्यापारी जहाजांच्या मुक्त वाहतुकीसाठी खुली करणं, इराणवरील निर्बंध उठवणं आणि त्यांची गोठवलेली मालमत्ता मुक्त करणं, तसंच युद्धामुळे नुकसान झालेल्या इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी 300 अब्ज डॉलर्सपर्यंतचे अनुदान, या प्रदेशातील अमेरिकेच्या लष्करी उपस्थितीचे प्रमाण आणि इराणचा अणुकार्यक्रम यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.
हे सर्व टप्प्याटप्प्याने घडण्याची शक्यता आहे. या सामंजस्य करारात (MoU) इराणच्या हस्तकांचा (हिजबुल्ला, हमास आणि हुथी) किंवा 'अक्ष-ए-रेझिस्टन्स'चा (Axis of Resistance) काही समावेश असेल की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
वरकरणी पाहता हा करार 'खरे वाटण्यापलीकडे खूपच चांगला' (too good to be true) असा वाटतो; कारण अमेरिकेनं इराणच्या जवळपास सर्वच मागण्या मान्य केल्याचं दिसतं. दुसरीकडे, 2015 मधील 'इराण अणु करार' (जो इराण आणि P5+1 म्हणजेच अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन, रशिया व जर्मनी यांच्यात झाला होता आणि ज्यातून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात माघार घेतली होती) यांत मान्य केलेल्या गोष्टींव्यतिरिक्त, आता इराण आपल्या अणुकार्यक्रमाबाबत आणखी काय स्वीकारतो, हे पाहणं बाकी आहे.
कदाचित इराण 'IAEA'कडे (आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था) सुमारे 440 किलो 'उच्च-समृद्ध युरेनियम' (highly enriched uranium) सोपवण्यास तयार होऊ शकेल; हे युरेनियम 'शस्त्रास्त्र-निर्मितीसाठी उपयुक्त दर्जाच्या' (weapons-grade) पातळीच्या अगदी जवळचं आहे. या कराराबाबत अमेरिकेत बऱ्यापैकी उत्साहाचं वातावरण असलं, तरी इराणची प्रतिक्रिया मात्र सावध आशावाद आणि संयम दर्शवणारी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह जागतिक नेत्यांनी या घडामोडीचं स्वागत केलं आहे. या करारामुळे संबंधित प्रदेशात शांतता, स्थिरता येईल आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठीही हे फायदेशीर ठरेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
मात्र यासंदर्भात इस्रायलची प्रतिक्रिया चिंतेची बाब ठरली आहे; यामुळे या शांतता कराराच्या टिकाऊपणाबद्दल आणि त्या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित होण्याच्या शक्यतेबद्दल शंका निर्माण झाली आहे. इस्रायलने हे स्पष्ट केलं आहे की, या कराराचा आणि त्यांचा काहीही संबंध नाही.
इस्रायलचे संरक्षण मंत्री काट्झ यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे, "पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि मी एका स्पष्ट धोरणाची अंमलबजावणी करत आहोत. या धोरणांतर्गत, सीमा आणि इस्रायली वस्त्यांचे जिहादी घटकांपासून संरक्षण करण्यासाठी इस्रायली संरक्षण दल (IDF) लेबनॉन, सीरिया आणि गाझा येथील सुरक्षा क्षेत्रांमध्ये अनिश्चित काळासाठी तैनात राहील."
गेल्या अडीच वर्षांत, इस्रायलने गाझा, लेबनॉन आणि सीरियामधील सुमारे 1,000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर ताबा मिळवला असल्याचा अंदाज आहे आणि ते 'ग्रेटर इस्रायल'चे (विशाल इस्रायलचे) आपले स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.
खरं तर आपण अशा परिस्थितीकडे वाटचाल करत आहोत जिथे अमेरिका इराणसोबतच्या थेट संघर्षातून माघार घेऊ शकते, परंतु इस्रायलला नैतिक आणि भौतिक पाठिंबा देणे सुरू ठेवू शकते. इस्रायलची अंतिम उद्दिष्टे म्हणजे आपल्या शेजारील भागात इराणच्या हस्तकांना (प्रॉक्सीज) निष्प्रभ करणे आणि इराणला पूर्णपणे नष्ट न करता आले तरी शक्य तितके कमकुवत करणे; या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी हा पाठिंबा दिला जाऊ शकतो.
जर यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या बाजूने लागले, तर अमेरिका या संघर्षात ओढली जाण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येणार नाही.
कोणत्याही परिस्थितीत, जोपर्यंत संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) शिफारस केलेला 'दोन-राष्ट्र' (two-state) ठराव स्वीकारला जात नाही आणि पॅलेस्टिनींना सार्वभौम मातृभूमी दिली जात नाही, तोपर्यंत या प्रदेशात कायमस्वरूपी शांतता आणि स्थिरता येणे शक्य नाही. अशी निर्मिती झाल्यास इस्रायलविरुद्ध इराण आणि त्यांच्या हस्तकांच्या हस्तक्षेपाची गरजच उरणार नाही. दुर्दैवाने, हा मुद्दा सध्या कोणत्याही अजेंड्यावर नाही.
हा करार यशस्वी होईल आणि अमेरिका, इराण त्याची अक्षरशः आणि भावनेनुसार (letter and spirit) अंमलबजावणी करतील, या आशावादी गृहितकावर आधारित असे आत्मविश्वासाने म्हणता येईल की, जरी कायमस्वरूपी शांतता हे दूरचे स्वप्न राहिले तरीही हा करार परिस्थिती सामान्य करण्यास मदत करेल. याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेला प्रचंड फायदा होईल.
इराणच्या तेलावरील निर्बंध उठवल्याने आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) ऊर्जा पुरवठा पुन्हा सुरू झाल्याने तेलाच्या किमती स्थिर होण्यास आणि महागाई रोखण्यास मदत होईल. कराराच्या घोषणेपासूनच कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या आहेत आणि शेअर बाजारात तेजी दिसून येत आहे.
भारताच्या दृष्टीकोनातून, यामुळे इराणकडून ऊर्जा पुरवठा पुन्हा सुरू होण्याची आणि इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित होण्याची शक्यता निर्माण होईल; परिणामी, इराणमार्गे अफगाणिस्तान आणि युरोपशी भारताचा संपर्क (कनेक्टिव्हिटी) अधिक दृढ होण्यास चालना मिळेल.
समुद्री व्यापार आणि नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रालाही याचा नक्कीच फायदा होईल. खतांची विनाअडथळा आयात भारतीय शेतीसाठी दिलासादायक ठरेल. कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर झाल्यामुळे परकीय चलन बाहेर जाण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल आणि पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या किरकोळ किमती कमी झाल्यामुळे महागाई रोखण्यास मदत होईल. मध्यपूर्वेतील सुमारे 1 कोटी भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता तितकीच महत्त्वाची आहे; हे नागरिक परकीय चलनातील 'रेमिटन्सेस'चे (परदेशातून मायदेशी पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांचे) एक महत्त्वपूर्ण स्रोतही आहेत.
थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष थांबणे, तसंच पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर होऊन व्यापार सुरळीत चालणे हे संपूर्ण जगासाठी हिताचे ठरेल; जरी या संघर्षावर पूर्ण आणि अंतिम तोडगा निघणे अद्याप तरी दूरचे स्वप्न वाटत असले, तरीही हेही नसे थोडके असं आजतरी म्हणता येईल.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
हेही वाचा...
