व्हेनेझुएलावर अमेरिकेचं आक्रमण : जागतिक व्यवस्थेपुढील आव्हाने आणि भारतापुढील पेच?
व्हेनेझुएलावर अमेरिकेनं आक्रमण करुन अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेतलं. जगभर याचे पडसाद उमटत आहेत. यासंदर्भात आचल मल्होत्रा यांचा लेख.
Published : January 9, 2026 at 3:13 PM IST
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिका आणि अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या नेतृत्वाखालील व्हेनेझुएला यांच्यातील दीर्घकाळ चाललेल्या तणावामुळं अखेरीस ३ जानेवारी २०२६ रोजी अमेरिकेनं लष्करी कारवाई केली. त्यात अध्यक्ष मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीचं काराकासमधील त्यांच्या घरातून अपहरण करून अंमली पदार्थ-दहशतवादाच्या आरोपांवर खटला चालवण्यासाठी त्यांना न्यूयॉर्कला नेण्यात आलं.
कोणत्याही मानकांनुसार, एका सार्वभौम राष्ट्राच्या विद्यमान अध्यक्षांना आणि त्यांच्या पत्नीला अटक करण्यासाठी बळाचा वापर करणे आणि त्यांना न्यूयॉर्कमध्ये खटल्यासाठी आणणे ही अमेरिकेची धाडसी कृती संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचं उल्लंघन करणारी होती. तसंच विशेषतः स्वतंत्र राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचा आदर आणि कायद्याचे राज्य यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या आचरणातील जागतिक स्तरावर स्वीकारलेल्या नियमांचं उल्लंघन करणारी होती.
जरी अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या अंमली पदार्थ-दहशतवादात मादुरो यांचा सहभाग असल्याचे पुरावे असले तरी, त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी योग्य कायदेशीर प्रक्रियांचं पालन केलं जायला हवं होतं. कोणताही एक देश आंतरराष्ट्रीय पोलीस किंवा न्यायाधीशाची भूमिका घेऊ शकत नाही आणि बळाच्या वापरासह एकतर्फी कारवाई करू शकत नाही.
दुर्दैवानं, वाद मिटवण्यासाठी बळाचा वापर करणं ही एक सामान्य बाब बनत चालली आहे. अलिकडच्या काळात, अझरबैजानने आर्मेनियाविरुद्ध केलेली आक्रमकता, रशियाची युक्रेनमधील लष्करी कारवाई, हमासविरुद्ध इस्रायलच्या लष्करी कारवाया, अमेरिकेनं इराणच्या अणुस्थळांवर केलेला बॉम्बवर्षाव ही त्याची काही ठळक उदाहरणं आहेत. जर 'ज्याच्याकडे शक्ती त्याचाच न्याय' ही संकल्पना सर्वमान्य झाली, तर लहान आणि लष्करीदृष्ट्या कमकुवत देश सततच्या भीतीखाली जगतील.
व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या लष्करी आक्रमणाबद्दल जागतिक नेत्यांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. रशिया, चीन, इराण, ब्राझील आणि काही लॅटिन अमेरिकन देशांनी अपेक्षेप्रमाणे याचा निषेध केला आहे, तर युरोपमधील अमेरिकेचे मित्रदेश अधिक सौम्य राहिले आहेत, जरी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं पालन करण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला असला तरी त्यांची भूमिका मवाळच दिसते. युरोपियन युनियननं अमेरिकेवर थेट टीका करणं टाळलं आहे आणि त्यांच्या निवेदनाचा मोठा भाग मादुरो सरकारच्या कथित अवैधतेवर केंद्रित आहे.
भारताची प्रतिक्रिया सौम्य असल्याचं मानलं जात आहे; ती अशाच प्रकारच्या परिस्थितीत भारत सहसा स्वीकारत असलेल्या भूमिकेशी सुसंगत आहे. एका प्रसिद्धीपत्रकात भारतानं म्हटलं आहे की, “व्हेनेझुएलामधील अलीकडील घडामोडी ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. आम्ही परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून आहोत.” त्यात पुढे म्हटलं आहे, “भारत व्हेनेझुएलाच्या लोकांच्या कल्याणासाठी आणि सुरक्षेसाठी आपला पाठिंबा पुन्हा एकदा व्यक्त करतो. आम्ही संबंधित सर्व पक्षांना आवाहन करतो की त्यांनी संवादाद्वारे शांततेनं समस्यांचं निराकरण करावं आणि देशात शांतता व स्थिरता सुनिश्चित करावी.”
दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, भारतानं अमेरिकेवर थेट टीका केली नाही; ना आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या उल्लंघनाकडे लक्ष वेधलं. मात्र, संबंधित पक्षांनी संवादाद्वारे सर्व समस्या शांततेनं सोडवाव्यात अशी शिफारस करून, भारतानं अप्रत्यक्षपणे राजकीय उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी बळाचा वापर करण्यास पुन्हा एकदा नकार दिला आहे. वास्तविक पाहता, अमेरिकेकडून भारतीय निर्यातीवर दंडात्मक शुल्क लावल्यामुळं सध्या अमेरिकेशी भारताचे संबंध नाजूक टप्प्यातून जात आहेत; शिवाय, मुक्त व्यापार करारावर अमेरिकेशी भारताच्या वाटाघाटी एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहेत.
सामरिक व्यवहारवादासाठी हे आवश्यक आहे की भारतानं असं कोणतंही कृत्य टाळावं, ज्यामुळे या महत्त्वपूर्ण भागीदारीत आणखी बाधा येईल. जर अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील संबंध स्थिर झाले आणि व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेचे निर्बंध उठवले गेले, तर भारताला आपल्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक नवीन मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो, तसंच भारतीय तेल कंपन्या व्हेनेझुएलाच्या बाजारपेठेत पुन्हा प्रवेश करण्याची अपेक्षा करू शकतात.
मूळ मुद्द्याकडे परत येताना, व्हेनेझुएलामधील अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईनं हा विषय संपत नाही. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी संकेत दिले आहेत की, अमेरिकेचा व्हेनेझुएलाचा 'कारभार' चालवण्याचा आणि त्याचा खर्च व्हेनेझुएलाच्या कच्च्या तेलाच्या संसाधनांमधून मिळणाऱ्या महसुलातून भागवण्याचा इरादा आहे. आपण वसाहतवादाच्या युगाकडे परत जात आहोत का?
व्हेनेझुएलामधील अमेरिकेच्या कारवाईचे घोषित कारण म्हणजे मादुरोंचा अंमली पदार्थ-दहशतवादात सहभाग, ज्यामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. जे दिसतं त्यापेक्षा परिस्थिती खूप वेगळी आहे. ट्रम्प यांना स्पष्टपणे व्हेनेझुएलाच्या विशाल तेल संसाधनांवर नियंत्रण मिळवण्यात रस आहे, ज्या देशाकडे जगातील सर्वात मोठा तेलाचा साठा असल्याचं मानलं जातं.
मादुरो चीनला चिनी चलनात तेल विकत असल्याबद्दलही ट्रम्प खूश नव्हते. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या डॉलर-मुक्तीच्या कल्पनेला ट्रम्प यांचा तीव्र विरोध आहे आणि त्यांनी ब्रिक्स सदस्यांना ब्रिक्स चलन सुरू करण्याच्या किंवा आपापसांत स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार करण्याच्या संभाव्य कृतीबद्दल वारंवार धमक्या दिल्या आहेत, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत अमेरिकन डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले जाईल.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, ट्रम्प यांनी लॅटिन अमेरिकेतील काही शेजारी देशांनाही अशाच परिणामांची धमकी दिली आहे; याला मोनरो सिद्धांताचे (१८२३) पुनरुज्जीवन आणि 'डोनरो सिद्धांत' म्हणून त्याचे पुनर्ब्रँडिंग मानले जात आहे, ज्याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे पश्चिम गोलार्ध हा अमेरिकेच्या विशेष प्रभावाचा क्षेत्र म्हणून त्यावर अमेरिकेचे वर्चस्व असणे.
थोडक्यात, व्हेनेझुएलामधील अमेरिकेचा लष्करी हस्तक्षेप हा आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या आचरणातील त्याच आंतरराष्ट्रीय नियमांचं उल्लंघन आहे, ज्यांचं पालन उर्वरित जगाने करावं अशी अपेक्षा अमेरिका करते; अमेरिकेनं एक धोकादायक पायंडा पाडला आहे, ज्याचे परिणाम उर्वरित जगासाठी विनाशकारी ठरू शकतात. भारताच्या दृष्टिकोनातून, अमेरिकेचा निषेध करण्यासह कोणतीही कठोर भूमिका घेणे निरुपयोगी ठरेल; उलट, यामुळे आधीच तणावपूर्ण असलेल्या संबंधांना आणखी नुकसान पोहोचू शकते. त्यामुळे भारतासाठी सर्वोत्तम पर्याय हाच आहे की, 'हा युद्धाचा काळ नाही' आणि 'सर्व वाद शांततेनं मुत्सद्देगिरी आणि संवादाद्वारे सोडवले पाहिजेत', या आपल्या नेहमीच्या भूमिकेवर ठाम राहणे.
हेही वाचा...
