बीजिंगमध्ये ट्रम्प : शांतता-धोरण बदलाची किंमत नेमकी किती आणि कशी मोजावी लागणार?
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीन भेटीचे समर्थन करण्यासाठी सध्या चर्चेत असलेल्या सर्वात लक्षणीय सिद्धांतांपैकी एक म्हणजे, जगातील दोन प्रमुख सत्तांमधील एखाद्या 'महा-करारा'ची (Grand Bargain) शक्यता आहे.
By Vivek Mishra
Published : May 14, 2026 at 7:35 PM IST
चीनमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्यात होणारी दोन दिवसांची बैठक अनेक दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाची आहे. सर्वप्रथम, ट्रम्प हे इराणसोबतच्या वाढत्या आणि कधीही न संपणाऱ्या युद्धाच्या दलदलीत अडकले आहेत, या समजुतीपलीकडे जाऊन ही भेट घडत आहे. या परिस्थितीचा विचार करताही, ते शी जिनपिंग यांची भेट घेण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत, ही बाब देशांतर्गत महागाई आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची स्थिरता यांविषयीच्या त्यांच्या गहन चिंतेचे निदर्शक आहे.
युद्धावर होणाऱ्या वाढत्या खर्चामुळे ट्रम्प यांना आपली देशांतर्गत आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयश आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेचा आलेख (approval ratings) मोठ्या प्रमाणावर खाली घसरला आहे. शी जिनपिंग यांच्याशी संवाद साधण्याची डोनाल्ड ट्रम्प यांची तयारी दर्शवण्यामागील हे देखील एक प्रमुख कारण असू शकते. चीनसोबत एखादा मोठा आर्थिक करार घडवून आणण्याच्या उद्देशाने, ट्रम्प एका उच्चस्तरीय व्यापारी शिष्टमंडळासह चीनच्या दौऱ्यावर निघाले आहेत; गेल्या नऊ वर्षांत चीनला भेट देणारे ते अमेरिकेचे पहिलेच राष्ट्राध्यक्ष ठरले आहेत.
या करारातील मुख्य घटकांमध्ये चीनसोबतची व्यापारी तूट भरून काढणे, (अमेरिका-चीन व्यापार 30 टक्क्यांनी घटल्यामुळे) व्यापाराचे घसरलेले मूल्य, सेमीकंडक्टर तसंच प्रमुख तंत्रज्ञानाची निर्यात, ऊर्जा आणि कृषी यांसारख्या क्षेत्रांतील इतर मुद्द्यांचा समावेश आहे. अमेरिकेमध्ये, उत्पादक विशेषतः पोलाद, वाहन निर्मिती आणि काही तंत्रज्ञान क्षेत्रांतील उद्योजक हे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील अशा एखाद्या 'महा-करारा'बाबत (grand bargain) तयारीत आहेत. कारण अशा करारामुळे चीनला अमेरिकेत गुंतवणूक करण्याची मुभा मिळू शकते.
या चर्चांमध्ये अमेरिकेच्या बाजूने उपस्थित केले जाणारे मुख्य मुद्दे हे प्रामुख्याने व्यापाराचे पुनर्संतुलन, द्विपक्षीय तूट कमी करणे, तंत्रज्ञान हस्तांतरणावरील निर्बंध आणि कदाचित सर्वात निकडीचा मुद्दा असलेला इराणच्या युद्ध-अर्थव्यवस्थेला टिकवून ठेवण्यात चीन बजावत असलेली भूमिका, याभोवतीच फिरण्याची शक्यता आहे. हे तीनही धागे जर सुसंगतपणे एकत्र गुंफले गेले, तर त्यातून उर्वरित जगासाठी एक नवी संधी निर्माण होऊ शकते.
अमेरिका-चीन भेटीचे समर्थन करण्यासाठी प्रचलित असलेल्या सर्वात उल्लेखनीय सिद्धांतांपैकी एक म्हणजे जगातील दोन प्रमुख महासत्तांमध्ये एका मोठ्या कराराची शक्यता. हा सिद्धांत आकर्षक वाटू शकतो, परंतु बारकाईने पाहिल्यास त्यात फारशी विश्वासार्हता आढळत नाही. कारण ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएला आणि आता इराणमध्ये उचललेल्या पावलांमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे आणि चीनला आपल्या तेल पुरवठ्यात विविधता आणण्यास भाग पाडले आहे.
दोन्ही नेत्यांमधील भेटीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने अनेक चिनी कंपन्यांवर निर्बंध लादले, या वस्तुस्थितीवरून हे देखील सूचित होते की, अपेक्षेप्रमाणे ट्रम्प यांना मजबूत स्थितीतून चर्चेत प्रवेश करायचा आहे. इराणमधील युद्ध सुरू झाल्यापासून गेल्या काही महिन्यांत चीनने इराणला दिलेल्या पाठिंब्याची अमेरिकेकडून कसून तपासणी केली जात आहे आणि ट्रम्प प्रशासनाला चीनच्या हेतूंची तीव्र जाणीव आहे.
या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत, ट्रम्प यांना चीन हीच सर्वात मोठी आर्थिक आणि भू-राजकीय शक्ती वाटते; जिच्याशी जर एखादा करार झाला, तर त्यामुळे जागतिक तणाव एकाच फटक्यात बऱ्याच अंशी निवळू शकतो. यामुळे इराणला या पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधण्यास प्रवृत्त करता येईल आणि शी जिनपिंग यांच्याशी होणाऱ्या चर्चेत ट्रम्प यांचा हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल अशी अपेक्षा आहे. चीन अमेरिकेकडून अधिक वस्तू खरेदी करण्यासही संमती देऊ शकतो जी पुन्हा एकदा ट्रम्प यांची एक प्रमुख इच्छा आहे आणि इराणला उपकरणे तसंच गुप्तचर माहितीच्या स्वरूपात दिला जाणारा पाठिंबा थांबवू शकतो.
चीन यापैकी काहीही करेल अशी अपेक्षा नाही, ही गोष्ट वेगळी; तरीही, तसे करण्याची क्षमता मात्र चीनकडे नक्कीच आहे. युक्रेनसोबतचे युद्ध सुरू झाल्यापासून पहिल्यांदाच, पुतिन यांनी त्यांच्या 'विजय दिनाच्या' (Victory Day) संचलनादरम्यान असं जाहीर केलं आहे की, युक्रेनसोबतचा हा संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात आला असावा; आणि त्याचवेळी इराणही अल्पकालीन शांततेच्या प्रस्तावाचा विचार करत असल्याने, जागतिक शांततेची अशी संधी, जी यापूर्वी कधीही निर्माण झाली नव्हती आता उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जर जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि महासत्तांनी विद्यमान परिस्थितीतील अनिवार्यतेवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले, तर इराणने करार करण्याची शक्यता पूर्वीपेक्षा अधिक असू शकते. ट्रम्प प्रशासनाचा मुत्सद्देगिरीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णपणे वेगळा आहे, जो चीनसोबतच्या संबंधांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आहे. त्यांच्या चीन दौऱ्यात, बीजिंगसोबत जी-2 परिषदेच्या त्यांच्या पूर्वीच्या प्रस्तावाभोवतीचा गाजावाजा मोठ्या प्रमाणावर कमी झालेला दिसतो; जे काही शिल्लक आहे तो म्हणजे आर्थिक आशावाद, जो अमेरिकेच्या इराणसोबतच्या सुरू असलेल्या शत्रुत्वाच्या अनिश्चिततेमुळे खंडित होतो.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि व्यक्त केलेली मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
हेही वाचा...
