हॉर्मुझची खेळी : या अस्थिर युद्धविरामानं साधलं तरी काय?

मध्यपूर्वेत एक अस्थिर युद्धविराम आकार घेत असतानाच, संघर्षाचा निर्णायक शेवट हे एक मृगजळ होते, अशीच चर्चा आता सुरू झाली आहे. अमेरिका आणि इराण ज्या निष्कर्षावर पोहोचले आहेत, त्यातून प्रादेशिक राष्ट्रांना काय हवं आहे, इराणला काय हवं आहे, इस्रायलला काय हवं आहे आणि वॉशिंग्टनला काय हवं आहे, यांमधील एक मोठी दरी उघड होते. हे केवळ अंशात्मक फरक नाहीत, तर ते स्वरूपात्मक फरक आहेत आणि कोणताही तात्पुरता युद्धविराम त्यावर फार काळ पांघरूण घालू शकत नाही.

इराणने आग्रह धरला होता की त्याला तात्पुरत्या विरामाऐवजी दीर्घकालीन युद्धबंदी हवी आहे. तरीही, युद्धविराम स्वीकारताना, इराणने, नाइलाजाने का होईना, हे ओळखलं आहे की ते चिरस्थायी शांततेची शेवटची संधी गमावण्याचा धोका पत्करत आहेत. इस्लामिक प्रजासत्ताक लष्करीदृष्ट्या कमकुवत झाले आहे, त्याचे प्रतिनिधी दुर्बळ झाले आहेत आणि त्याची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. उर्वरित शक्तीनिशी वाटाघाटी करण्याची संधी संकुचित होत आहे, आणि इराणला याची जाणीव आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, शक्य तितक्या लवकर युद्धातून बाहेर पडण्याची आपली इच्छा उघडपणे व्यक्त केली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा उल्लेख 'इराणची सामुद्रधुनी' असा करण्याची त्यांची घोषणा, मग ती फ्रॉइडियन स्लिप असो किंवा तेहरानला बाहेर पडण्याचा मार्ग देणारा एक सुनियोजित संकेत असो, परिणामकारक ठरली. त्यानंतर इराणने ही सामुद्रधुनी नौकानयनासाठी खुली असल्याची केलेली घोषणा, दोन्ही बाजू टोकाच्या परिस्थितीवरून मागे हटण्यास तयार असल्याचा एक परस्पर संकेत म्हणून याकडे पाहिले गेले.

कच्च्या तेलाच्या घसरलेल्या किमती आणि संपूर्ण आशियातील बाजाराने केलेली जलद सुधारणा यांनी, ऊर्जेची भूक असलेल्या राष्ट्रांना अपेक्षित असलेली गोष्ट सिद्ध केली. एक सामरिक दिलासा, जरी तो तात्पुरता असला तरी मिळाला. तरीही, हा युद्धविराम नाजूक पायांवर आधारलेला आहे. ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने इस्रायली सैन्य आणि लेबनॉनमधील हिजबुल्ला यांच्यातील शत्रुत्वाचा विराम झाला आहे, जो अजूनही एक असा स्फोटक मुद्दा आहे ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेश मोठ्या संघर्षात ओढला जाण्याची शक्यता होती.

हॉर्मुझची सामुद्रधुनी (ETV Bharat)

संपूर्ण प्रदेशात पसरलेल्या इराणच्या हस्तकांच्या जाळ्याला पद्धतशीरपणे उद्ध्वस्त करण्याची संधी म्हणून इस्रायल या क्षणाकडे पाहत असल्यानं, लेबनॉनमधील आपली मोहीम थांबवण्यास ते नाखूष होते. रणनीतिक गणिताइतकेच प्रादेशिक आर्थिक स्थितीच्या गरजेमुळे प्रेरित होऊन, ट्रम्प यांनी ही नाखुषी डावलली. त्यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे, त्यांचे अध्यक्षपद हे कमी कालावधीत ऐतिहासिकदृष्ट्या अशक्य गोष्ट साध्य करण्याचे एक साधन म्हणून संकल्पित आहे. म्हणजेच भू-राजकीय स्तरावर वारसा निर्माण करणे हाच त्याचा उद्देश आहे.

संघर्षाच्या वास्तविक स्थितीबद्दलचा संभ्रम अजूनही मोठा आहे. हा युद्धविराम नाजूक स्थितीत आहे, दोन्ही बाजू स्वतःला एका टोकावर ठेवून आहेत आणि शत्रुत्व पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता पूर्णपणे कधीच कमी होत नाही. हा असा पहिला युद्धविराम नाही. अगदी अलीकडेच, ८ एप्रिल रोजी, ट्रम्प यांनी त्यांच्या नेहमीच्याच शैलीत युद्धविरामाचा दावा केला होता आणि अजूनही प्रतिकार करणाऱ्या पक्षावर, म्हणजेच इराणवर, जास्तीत जास्त दबाव आणण्यासाठी विजयाचा जल्लोष करण्याची घाई केली होती. हा प्रकार यापूर्वीही झालेला आहे. या पुनरावृत्तीला अधिक विश्वासार्हता देणारी गोष्ट म्हणजे लेबनॉनमधील समांतर युद्धविराम, जो पूर्वी साध्य केलेल्या कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अधिक संरचनात्मकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण तणाव-निवारण दर्शवतो.

तथापि, हा संघर्ष जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्य आणि एक दुर्बळ प्रतिस्पर्धी यांच्यातील द्वंद्वापुरता मर्यादित नाही. त्याचे अनेक स्तर कदाचित मूळ तत्त्वांपेक्षाही अधिक परिणामकारक आहेत. कथनात्मक युद्ध, तांत्रिक स्पर्धा, भू-सामरिक स्थिती, विषम संरक्षण आणि या सर्व आयामांमध्ये समर्थनाची आघाडी तयार करण्याची प्रत्येक देशाची क्षमता. इराणच्या बाजूने, ड्रोन तंत्रज्ञानापासून ते शस्त्रप्रणालींपर्यंतच्या चीन आणि रशियाच्या पाठिंब्याने या स्तरांना अधिक बळकटी मिळाली आहे. ज्यामुळे इराणची प्रतिकार करण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या टिकून राहिली आहे. अमेरिकेच्या बाजूने, चित्र अधिकच निराशाजनक आहे. नाटो मित्र राष्ट्रे, विशेषतः ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली, सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यासाठी किंवा अमेरिकेला भौतिक मदत देण्यासाठी कोणत्याही आघाडीत सामील होण्यास उघडपणे नाखूष आहेत. ऐंशी वर्षांहून अधिक काळ टिकलेली ही युती, तिला वारंवार 'कागदी वाघ' ठरवणाऱ्या प्रशासनामुळे स्पष्टपणे तणावपूर्ण झाली आहे. ट्रम्प यांनी पोप फ्रान्सिस यांच्यावर केलेल्या जाहीर हल्ल्यांमुळे इटलीमधील जॉर्जिया मेलोनी यांचे देशांतर्गत स्थानही अस्थिर झाले आहे. ज्यामुळे त्यांना वॉशिंग्टनवर टीका करण्यास भाग पडले, जी त्यांनी पूर्वी टाळली होती आणि त्याबदल्यात त्यांना ट्रम्प यांच्याकडून अपेक्षित तिरस्काराचा सामना करावा लागला. अटलांटिकपार संबंध यापूर्वी कधीही इतके अनिश्चित दिसले नव्हते.

भारतासाठी, यातील धोके तत्काळ आणि बहुस्तरीय आहेत. ऊर्जा सुरक्षा ही सर्वात गंभीर चिंता आहे, जिथे हा संघर्ष भारताच्या सागरी आणि व्यावसायिक हितांच्या धोकादायकपणे जवळ पोहोचला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद केल्यास आखाती तेलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेत मोठे धक्के बसतील. परंतु व्यापक सामरिक आव्हान कदाचित अधिक परिणामकारक आहे.

अमेरिकेसोबत आपली तांत्रिक आणि संरक्षण भागीदारी पुढे नेण्याच्या, ट्रम्प प्रशासनाच्या अनिश्चिततेचे व्यवस्थापन करण्याच्या, शेजारील प्रदेशात अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांमध्ये नव्याने निर्माण झालेल्या सौहार्दाला सामोरे जाण्याच्या आणि अमेरिकेसोबत संभाव्य मोठ्या कराराच्या परिणामांसाठी तयारी करण्याच्या परस्परविरोधी मागण्यांच्या चौकटीत भारताला अमेरिकेसोबतच्या आपल्या संबंधांमध्ये संतुलन साधावे लागेल.

ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांच्या संदर्भात जे पुढील महिन्यात भेटतील अशी अपेक्षा आहे. या अर्थाने, 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) हा केवळ एक जलमार्ग नाही. ती सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील भेगांचे दर्शन घडवणारा एक आरसा आहे; आणि या आरशात असे जग प्रतिबिंबित होते, जिथे निर्णायक निष्पत्ती साध्य करणे अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे आणि 'अस्पष्टतेचे व्यवस्थापन' करणे हीच राजनैतिक कौशल्याची सर्वोच्च कला बनली आहे.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि दिलेली तथ्ये लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)