भोटे कोशी आपत्ती : हिमालयातील हिमनद्या का कोसळत आहेत?
हरी कृष्ण निबानुपूडी हे आपल्या लेखातून, हिमनद्यांशी संबंधित आपत्ती ही आता एक सामान्य बाब बनत चालली आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
Published : August 31, 2026 at 9:32 PM IST
नेपाळमधील 2026 च्या रसुवा आपत्तीमुळे शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला, हजारो लोक बेपत्ता झाले आणि घरं तसंच पायाभूत सुविधांचं नुकसान झालं. नदीच्या वरच्या भागात तयार झालेल्या एका नवीन सरोवराचा बांध फुटण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला असून, त्यामुळे दुसऱ्यांदा पूर येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. वैज्ञानिक अभ्यासांनुसार, ही घटना 'ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड' (GLOF - हिमनदी सरोवराचा बांध फुटून येणारा पूर) या प्रकारातील नव्हती; तर तिची सुरुवात उंचावरील बर्फ आणि खडकांच्या दरडी कोसळून (ice-rock avalanche) झाली. यामुळे 'ल्हेन्डे खोला' (Lhende Khola) नदीचा प्रवाह काही काळ अडवला गेला आणि त्यानंतर पाण्याचा प्रचंड लोंढा वेगाने खाली आला. गल्छी (Galchhi) येथे अवघ्या 30 मिनिटांत पाण्याची पातळी नऊ मीटरने वाढली. याआधी जुलै 2025 मध्ये तिबेटमधील हिमनदीवरील सरोवराचे (supraglacial lake) पाणी अचानक वाहून गेल्यामुळे याच भागात पूर आला होता. हवामान बदलामुळे हिमालयात हिमनद्या, 'परमाफ्रॉस्ट' (कायमस्वरूपी गोठलेली जमीन), अस्थिर उतार, दरडी कोसळणे, माती वाहून येणे (debris flows) आणि नद्यांना अचानक पूर येणे यांसारख्या अनेक संकटांचे एकत्रित स्वरूप पाहायला मिळते. ही घटना 2014 च्या 'जुरे-सुन कोशी' आपत्तीसारखीच आहे; त्यावेळी डोंगराचा उतार कोसळल्यामुळे नदीचा खालच्या दिशेने होणारा प्रवाह 12 तास थांबला होता आणि वरच्या भागात एक सरोवर तयार झाले होते. जरी या घटनांची कारणमीमांसा वेगळी असली, तरी त्यातून मिळणारा धडा तोच आहे. पर्वतीय भागातील भू-रचनेतील बिघाड किंवा कोसळणे याचे रुपांतर वेगाने सीमापार पुरामध्ये होऊ शकते, ज्यामुळे इशारा देणारी यंत्रणा, पायाभूत सुविधा आणि मुत्सद्देगिरी यांच्यासमोर मोठी आव्हाने उभी राहतात.
कोशी नदीला नैसर्गिकरित्या विनाशकारी पुराचा धोका का असतो?
720 किमी लांबीची कोशी नदी तिबेटच्या पठारावरून नेपाळमार्गे बिहारमध्ये प्रवेश करते आणि कुरसेला (Kursela) जवळ गंगेला मिळते. या नदीचे खोरे सुमारे 87,300 ते 88,000 चौरस किलोमीटर क्षेत्र व्यापते, ज्यापैकी अंदाजे 45% भाग नेपाळमध्ये, 33% चीनमध्ये आणि 22% भारतात आहे. समुद्रसपाटीपासून 60 मीटर उंचीपासून ते एव्हरेस्टच्या 8,848.86 मीटर उंचीपर्यंतच्या प्रदेशातून ही नदी वाहते आणि 3.5 ते 4 कोटी (35-40 दशलक्ष) लोकांच्या गरजा भागवते. सुन कोशी, अरुण आणि तामोर यांसारख्या प्रमुख नद्या हिमालयातील दऱ्यांमधून बाहेर पडून गंगा मैदानी प्रदेशात प्रवेश करण्यापूर्वी एकत्र येतात, ज्यामुळे हा भाग अस्थिर बनतो. हिमालयीन पट्ट्यात अनेक 'फॉल्ट लाइन्स' (भूगर्भीय भेगा) आहेत. या खोऱ्यात 5,653 ठिकाणी दरडी कोसळण्याच्या घटनांची नोंद झाली आहे ज्यामध्ये 48% साहित्यासह माती वाहून येणे, 25.18% धूप आणि 18.98% नद्यांचा प्रवाह अडवला जाणे यांचा समावेश आहे. यामुळे नैसर्गिक बांध (dam) तयार होऊन धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. ही नदी दरवर्षी 100-101 दशलक्ष टन गाळ वाहून नेते, कधीकधी हे प्रमाण 135 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचते आणि गाळाचे प्रमाण प्रति चौरस किलोमीटरमागे वर्षाला सुमारे 2,500 टन इतके असते. गाळ साचल्यामुळे नदीपात्राची पातळी उंचावणे (aggradation) आणि पात्राचे स्थलांतर होणे यांसारख्या प्रक्रिया घडतात; यामुळे कोसी नदीने 100 किमीहून अधिक अंतर कापले आहे. पूर येण्यामागे पर्जन्यमान, मान्सूनमधील अतिवृष्टी, भूगर्भीय हालचाली (tectonics), दरडी कोसळणे, गाळ साचणे, नदीपात्राचे स्थलांतर, पूरमैदानांचा विकास, पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदल ही कारणे असतात.
25,000 हून अधिक हिमनदी-सरोवरे (Glacial Lakes) आणि वाढता GLOF (हिमनदी-सरोवराच्या पुराचा) धोका
ICIMOD च्या 2026 च्या आढाव्यानुसार, हिंदू कुश-हिमालय (HKH) क्षेत्रातील पाच खोऱ्यांमध्ये 0.003 चौरस किमीपेक्षा मोठ्या 25,614 हिमनदी-सरोवरांची नोंद झाली आहे, तर 2022 च्या सर्वेक्षणात 2,240 चौरस किमी क्षेत्र व्यापणाऱ्या 31,698 सरोवरांची माहिती मिळाली आहे. ICIMOD च्या अंदाजानुसार HKH क्षेत्रात 25,000 हून अधिक सरोवरे आहेत, ज्यापैकी सुमारे 200 सरोवरे धोकादायक आहेत. वाढत्या तापमानामुळे हिमनद्या आणि 'परमाफ्रॉस्ट' (कायमस्वरूपी गोठलेली जमीन) अस्थिर होतात, ज्यामुळे नवीन सरोवरे तयार होतात किंवा अस्तित्वात असलेली सरोवरे मोठी होतात, तसंच धरणे आणि उतारांची स्थिरता कमी होते. कोसी खोऱ्यात, 2020 च्या मूल्यांकनानुसार 3,624 सरोवरे आढळली, त्यापैकी 47 संभाव्य धोकादायक होती (31 श्रेणी-I, 12 श्रेणी-II, 4 श्रेणी-III); यातील बहुतांश सरोवरे याच खोऱ्यात आहेत (25 चीनमध्ये, 21 नेपाळमध्ये, 1 भारतात). आणखी एका सर्वेक्षणात तिथे सुमारे 2,064 ते 2,087 सरोवरे असल्याचे मोजले गेले. GLOF घटनांचे स्वरूप वेगवेगळे असते. 62 घटनांचा आढावा घेतला असता 51 घटनांची खात्री पटली; त्यातील बहुतांश घटना चीन (28), भूतान (13), नेपाळ (8) आणि भारतात (2) घडल्या आहेत. नेपाळमध्ये 1977 पासून 26 GLOF घटनांची नोंद झाली आहे, ज्यापैकी 14 घटना देशांतर्गत होत्या; तसंच एव्हरेस्ट-दूध कोसी क्षेत्रात 50 वर्षांत 5 मोठ्या GLOF घटना घडल्या आहेत. यातील धोके अनिश्चित असतात आणि ते सरोवराचे आकारमान, हिमनदीच्या अवशेषांची (moraine) स्थिरता, हिमनदीपासूनचे अंतर आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींवर अवलंबून असतात. मॉडेल्सनुसार, पूर्व हिमालयात GLOF चा धोका सर्वाधिक असून 2100 सालापर्यंत तो तिप्पट होण्याची शक्यता आहे. या धोक्यांबाबत अनेक दशकांपासून इशारे दिले जात आहेत; खुम्बु हिमनद्या 1998 ते 2004 या काळात दरवर्षी 30 ते 60 मीटर मागे सरकल्या, आणि 1970 ते 2007 दरम्यान एव्हरेस्ट परिसरातील दहा हिमनद्यांच्या वस्तुमान संतुलनात (mass balance) घट झाली.
जेव्हा जल-मुत्सद्देगिरी सीमेवरच थांबते
येथेच हवामानविषयक आणि भूगर्भीय समस्यांचे रुपांतर मुत्सद्देगिरीच्या मुद्द्यात होते. कोसी नदीबाबत सीमापार सहकार्याचा इतिहास आहे; याची सुरुवात 1954 च्या भारत-नेपाळ कोसी कराराने झाली (यात 1966 मध्ये सुधारणा करण्यात आली), ज्यामध्ये बॅरेज, तटबंध, सर्वेक्षण आणि पूर नियंत्रण यांचा समावेश होता. आजही अनेक द्विपक्षीय यंत्रणांद्वारे हे सहकार्य सुरू आहे; यामध्ये संयुक्त मंत्रीस्तरीय आयोग, जलसंपदाविषयक संयुक्त समिती, संयुक्त स्थायी तांत्रिक समिती, संयुक्त पूर अंदाज पथक आणि कोसी, गंडक व पूर-व्यवस्थापन समित्या यांचा समावेश आहे. काही यंत्रणा प्रभावीपणे काम करतात; उदाहरणार्थ, पावसाळ्यात नेपाळकडून मिळणारी जल-हवामानविषयक माहिती दर तासाला अद्ययावत केली जाते आणि ती भारताच्या पूर-अंदाजांसाठी वापरली जाते. बिहारची कोसी प्रणाली 17 ठिकाणांवरून 72 तासांपर्यंतचे प्रायोगिक पूर-अंदाज वर्तवते. 2014 पासून, ICIMOD ची कोसी प्रणाली सेन्सर्स, रडार, पावसाचे अंदाज आणि विविध मॉडेल्सचा वापर करून 3 दिवसांपर्यंतचा पुराचा अंदाज उपलब्ध करून देत आहे.
ICIMOD आणि WMO यांनी 2010 मध्ये बांगलादेश, भूतान, चीन, भारत, नेपाळ आणि पाकिस्तान यांच्या सहकार्याने सुरू केलेल्या HKH-HYCOS प्रकल्पांतर्गत 38 'रिअल-टाइम' (तत्काळ माहिती देणारी) जल-हवामान केंद्रे उभारण्यात आली. मात्र, राजकीय संबंधांमुळे, वरच्या प्रवाहातील धोक्यांची माहिती स्वयंचलितपणे मिळवून देणारी कोणतीही कायदेशीर हमी असलेली आणि अखंड चालणारी यंत्रणा कधीच विकसित होऊ शकली नाही. जुलै 2025 मधील रसुवा येथील पुराच्या वेळी, चीनने कोणताही इशारा दिला नसल्याचे नेपाळच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ऑगस्ट 2026 मध्ये, पुराचे पाणी सीमा ओलांडून पुढे आल्यानंतरच महत्त्वाची माहिती नेपाळपर्यंत पोहोचली. त्याआधीच्या दशकातच, प्रादेशिक विश्लेषणातून असा इशारा देण्यात आला होता की जलविज्ञानविषयक माहितीच्या देवाणघेवाणीत अडथळे येत आहेत.
पूर आणि हिमनदी विषयक धोक्यांच्या माहितीकडे राजकीयदृष्ट्या तटस्थ आणि मानवतावादी पायाभूत सुविधा म्हणून पाहिले पाहिजे. हिमनदी मुत्सद्देगिरीची वाट पाहत नाही; दरडी कोसळल्यामुळे तयार होणारा बांध (landslide dam) सीमा मानत नाही. राजकीय सदिच्छेकडून स्वयंचलित इशार्यांकडे हिमालयीन क्षेत्रातील सहकार्य हे केवळ ऐच्छिक देवाणघेवाणीपुरते मर्यादित न राहता स्वयंचलित इशारे (automated warnings) देण्याच्या पद्धतीकडे वळले पाहिजे.
चीन, नेपाळ आणि भारत यांनी पाणी पातळी, भूकंपीय हालचाली, हिमनद्या, सरोवरे, उतारांची हालचाल आणि दरडी कोसळणे यांबाबतच्या धोक्याच्या मर्यादांबाबत (thresholds) एकमत करणे आवश्यक आहे. राजकारण किंवा कामाच्या वेळांचा विचार न करता इशारे एकाचवेळी पाठवले जावेत. व्यत्यय टाळण्यासाठी ICIMOD आणि WMO उपग्रह संपर्क प्रणालीचा वापर करून प्रादेशिक डेटा प्लॅटफॉर्म चालवू शकतात. या इशार्यांमध्ये पावसाळ्यातील पूर, GLOF (हिमनदीच्या सरोवराचे पाणी अचानक बाहेर पडणे), हिमस्खलन, दरडी कोसळणे, अवशेष प्रवाह (debris flows) आणि इतर धोक्यांचा समावेश असावा; विशेषतः संवेदनशील भागांत पायाभूत सुविधांचा विस्तार होत असताना हे अधिक महत्त्वाचं आहे. तिबेट/शिझांगमधील रस्त्यांचे जाळे 2012 मधील 65,200 किमीवरून 2024 मध्ये 1,24,900 किमीपर्यंत वाढले आहे. 1,543 किमी लांबीचा सिचुआन-तिबेट रेल्वे मार्ग भूकंपप्रवण क्षेत्रातून जातो. चीनने 2025 मध्ये 168 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा यारलुंग झांगबो जलविद्युत प्रकल्प सुरू केला. यारलुंग झांगबो नदी ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यात आहे, कोसी खोऱ्यात नाही; त्यामुळे चिनी पायाभूत सुविधा आणि अलीकडील GLOF घटना यांच्यात कोणताही स्पष्ट संबंध नाही. मुख्य चिंता ही रस्ते, बोगदे, जलाशय आणि उतारांवर व गाळाच्या प्रवाहावर परिणाम करणाऱ्या बदललेल्या जलप्रवाह प्रणालींमुळे निर्माण होणाऱ्या एकत्रित धोक्याची आहे, ज्यासाठी स्वतंत्र मूल्यांकनाची आवश्यकता आहे.
अभियांत्रिकी उपाययोजना धोका कमी करू शकतात—पण पूर्णपणे नाही
अभियांत्रिकी उपाययोजना GLOF चा धोका कमी करू शकतात, परंतु संपूर्ण हिमालयीन 'क्रायोस्फिअर'मध्ये (बर्फाच्छादित प्रदेशात) सुरक्षिततेची हमी देऊ शकत नाहीत. नेपाळने यात यश मिळवलं आहे. 'त्शो रोल्पा' (Tsho Rolpa) सरोवराची पातळी तीन मीटरने कमी करण्यात आली आणि 'इमजा' (Imja) सरोवरातील पाण्याची पातळी 3.4 मीटरने घटली.
स्वयंचलित इशारा प्रणालींमुळे आता 50 किमीच्या धोकादायक पट्ट्यातील सहा वस्त्यांमधील 90,000 हून अधिक लोकांचे संरक्षण होत आहे. 2025 मध्ये, 'ग्रीन क्लायमेट फंड'ने सात वर्षांच्या कार्यक्रमासाठी 36.1 दशलक्ष डॉलर्स मंजूर केले. या कार्यक्रमांतर्गत मोठा धोका असलेल्या चार सरोवरांची पातळी कमी करणे, पूर्व-इशारा प्रणाली बळकट करणे आणि वनस्पतींचे पुनरुज्जीवन करणे यांसारखे उपक्रम राबवले जातील, ज्याचा फायदा 22 ते 23 लाख लोकांना होईल. हे प्रयत्न खर्चिक, तांत्रिक आणि मर्यादित असले तरी ज्यासाठी अनेकदा हेलिकॉप्टरच्या साहाय्याने खडतर, उंच ठिकाणी काम करावं लागतं. ते दाब कमी करतात, पण हिमस्खलन किंवा भूस्खलन रोखू शकत नाहीत. हिमालयात सुमारे 200 धोकादायक हिमनदी सरोवरे असल्याने, सर्वत्र संरचनात्मक हस्तक्षेप करणे अव्यवहार्य आहे. विज्ञानाने अशा सरोवरांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे जिथे अभियांत्रिकी सर्वात प्रभावी आहे, आणि इतर ठिकाणी देखरेख, भू-व्यवस्थापन आणि स्थलांतर योजनांचा वापर केला पाहिजे.
पुढील धोक्यांसाठी तयारी करा आणि सूचना शेवटच्या शेवटपर्यंत पोहोचवा
वस्त्या, हॉटेल्स, रुग्णालये आणि अत्यावश्यक मालमत्ता पूरक्षेत्राबाहेर स्थलांतरित करून हिमालयातील पायाभूत सुविधांना अतिवृष्टीचा सामना करण्यास अधिक सक्षम बनवले पाहिजे. पुलांना मोठे दगड आणि गाळ असलेल्या ढिगाऱ्यांनी भरलेल्या पुराचा सामना करावा लागेल. मोठी धरणे, रस्ते आणि बोगदे यांचे भूकंप, भूस्खलन आणि हिमनदी कोसळणे यांसारख्या धोक्यांसाठी स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन केले पाहिजे, ज्यामध्ये भूतकाळातील घटनांऐवजी हवामान बदलाच्या परिस्थितीवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तांत्रिक सूचना तेव्हाच प्रभावी ठरतात जेव्हा त्या लोकांपर्यंत पोहोचतात; अनेक केंद्रे असूनही नेपाळची सूचना प्रणाली कमकुवत आहे, आणि त्शो रोल्पा सायरनसारख्या प्रणाली अनेकदा वापरल्या जात नाहीत. भोटे कोशी नदीवर, अलार्ममधून अगदी कमी इशारा मिळतो. पूर येण्यापेक्षाही जलद सूचना देण्याच्या उद्देशाने, स्थलांतर योजनांमध्ये उपग्रह, भूकंपीय, रडार, एआय देखरेख, सराव, स्वयंसेवक, सायरन, रेडिओ, मोबाईल अलर्ट, सुरक्षित ठिकाणे आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या सूचनांचा समावेश असणे आवश्यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय संस्था सरकारांची जागा घेऊ शकत नाहीत, परंतु त्या सहकार्यासाठी तटस्थ व्यासपीठ उपलब्ध करून देतात. डब्ल्यूएमओ, आयसीआयएमओडी, यूएनडीपी, ग्रीन क्लायमेट फंड, जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेनं हिमालयातील पायाभूत सुविधा आणि वित्तपुरवठ्यासाठी धोक्याची माहिती, सीमापार सूचना, पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय आणि पूर्वसूचना प्रणाली यांची देवाणघेवाण करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे.
प्रतिबंधामुळे पैशांची बचत होते. डब्ल्यूएमओच्या अहवालानुसार, पूर्वसूचना प्रणालीतील गुंतवणुकीतून जवळपास 10 पट परतावा मिळू शकतो, तरीही केवळ 60% देशांमध्येच बहु-धोका सूचना प्रणाली आहेत. हिंदू कुश हिमालयात 24 कोटी, तर खालच्या प्रवाहात 16.5 लाख लोक आहेत, त्यांना धोका होऊ शकतो. हिंदू कुश हिमालयातील हिमनद्या 65% अधिक वेगाने वितळत आहेत (2011-2020) आणि उच्च-उत्सर्जन परिस्थितीत 2021 पर्यंत त्यांचे 80% आकारमान कमी होऊ शकतं.
2014 मधील जुरे आणि 2025-2026 मधील रसुवा येथील घटनांमधून मिळालेले धडे हे दर्शवतात की, हिमालय ज्या वेगाने बदलत आहे, त्या वेगाशी जुळवून घेण्याची राजकीय क्षमता नाही. आवश्यक विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अस्तित्वात आहे, परंतु सीमापार सहकार्यासाठी संस्थात्मक वचनबद्धतेचा अभाव आहे. भविष्यातील आपत्ती जसे की बर्फ वितळणे, खडक कोसळणे, भूकंप, भूस्खलन किंवा पूर या ज्ञानाची देवाणघेवाण, पायाभूत सुविधांना विज्ञानाशी जुळवून घेणे आणि आपत्ती येण्यापूर्वी समुदायांपर्यंत वेळेवर सूचना पोहोचवणे यावर अवलंबून आहेत.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली तथ्यं आणि मतं लेखकाची वैयक्तिक आहेत. 'ईटीव्ही भारत' त्यांच्या मतांशी सहमत असेलच असं नाही.)
लेखक परिचय - लेखकाने 2009 ते 2016 या काळात हिंदू कुश हिमालयात GLOF (ग्लोफ) जोखीम कमी करण्यावर विस्तृतपणे काम केले आहे.
