स्वच्छ भारत अभियान कामगिरीचा भ्रम; भारतातील शहरांच्या क्रमवारीत विरोधाभास
स्वच्छ भारत अभियान मोहिमेअंतर्गत ज्या प्रकारे मूल्यांकन केलं जातं त्यात त्रुटी असतात. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं योग्य मूल्यांकन होत नाही. यासंदर्भात प्रा. सौम्यदीप चट्टोपाध्याय यांचा लेख.
Published : January 24, 2026 at 9:36 PM IST
अलीकडच्या काळात, भारतीय शहरे कोणत्या ना कोणत्या निकषावरुन सततच्या मूल्यमापन आणि क्रमवारीचे विषय बनली आहेत. सरकारी कार्यक्रम आणि स्वतंत्र संस्था आता अनेक शहर क्रमवारी तयार करत आहेत, ज्यामध्ये स्वच्छतेपासून ते राहणीमानातील सुलभतेपर्यंत आणि नागरी प्रणालींपर्यंत सर्व गोष्टींचं मूल्यांकन केलं जातं. शहर क्रमवारीमागील तर्कशास्त्र आकर्षक आहे, कारण कोणतंही पद्धतशीर मापन संभाव्यतः पुरावा-आधारित धोरणनिर्मितीस सक्षम करू शकतं आणि शहरी प्रशासनांची नागरिकांप्रती जबाबदारी मजबूत करू शकतं. शहरांमधील स्पर्धात्मक दबाव शहरी सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासही मदत करू शकतो. तत्त्वतः, अशा प्रकारची क्रमवारी शहरी परिवर्तनासाठी एक शक्तिशाली साधन प्रदान करते.
या मेट्रिक्स-आधारित आशावादामागे मात्र एक त्रासदायक वास्तव दडलेलं आहे. इंदूर हे एक असं शहर आहे जे भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून 'स्वच्छ सर्वेक्षण' क्रमवारीत सातत्यानं अव्वल राहिलं आहे आणि राहणीमान सुलभता निर्देशांकातही ते पहिल्या क्रमांकावर होतं. इंदूरमधील पाणी दूषित होण्याच्या संकटाचं कारण एका निकृष्ट दर्जाच्या शौचालयातून पिण्याच्या पाण्याच्या पाइपलाइनमध्ये सांडपाणी येणं असल्याचं सांगितलं जातं, आणि हे संकट क्रमवारीतील कामगिरी आणि शहरी मूलभूत सेवांच्या वास्तविक उपलब्धतेमधील धोकादायक तफावत उघड करतं. ही विसंगती एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण करते - आपलं शहरी कामगिरीचं मेट्रिक्स खरी प्रगती मोजत आहेत की वास्तविक समस्या लपवत आहेत?
विसंगती : क्रमवारी आणि शहरी वास्तव
व्यवहारात, शहर क्रमवारीचं मूल्यांकन अनेकदा जे सहज मोजलं जाऊ शकतं, तेच मोजतं, मूलभूतपणे महत्त्वाचं काय आहे ते नाही. मूर्त निष्पत्ती – उदाहरणार्थ, पायाभूत सुविधांची स्थापना, वाहनांची तैनाती, कचरा संकलन केंद्रांची संख्या – यांना क्रमवारीच्या चौकटीत अधिक महत्त्व दिलं जातं. या निष्पत्तींसाठी, शहरे स्वतःच कामगिरीचा डेटा देतात आणि बाह्य संस्था त्याच परिमाणांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करतात. मात्र, संशोधन अभ्यासांनी स्व-मूल्यांकन आणि स्वतंत्र निरीक्षणादरम्यान आश्चर्यकारकपणे कमकुवत संबंध असल्याचं नोंदवलं आहे. अशा विसंगती शहरांकडून सेवा मेट्रिक्सची पद्धतशीरपणे चुकीची नोंद केली जात असल्याचे किंवा मूलभूतपणे भिन्न वास्तवांचे मापन करणाऱ्या मूल्यांकन पद्धतींमधील फरकांचे संकेत देतात. पर्यावरण धोरण संस्थांनी देखील हे नोंदवलं आहे की क्रमवारी प्रभावी कचरा व्यवस्थापनापेक्षा दृश्यमान स्वच्छतेला कसं पुरस्कृत करते.
शहरे आपल्या रस्त्यांवर सौंदर्यात्मक स्वच्छता राखतात, तर प्रक्रिया न केलेला कचरा अव्यवस्थितपणे व्यवस्थापित केलेल्या कचराभूमीमध्ये टाकतात आणि तरीही नंबरात येतात. राहणीमान सुलभता निर्देशांक परवडणारी घरे, वाहतूक कोंडी, हवेची गुणवत्ता आणि हवामान लवचिकतेचे मापन करण्याचा दावा करतो. तरीही भारतातील प्रत्येक प्रमुख शहर, ज्यात 2025 मधील 10 सर्वात राहण्यायोग्य शहरांचा समावेश आहे, दरवर्षी विनाशकारी पुराचा सामना करते; वाहतूक कोंडी उत्पादकता आणि आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम करते आणि परवडणारी घरे लाखो लोकांसाठी एक दूरचं स्वप्नच राहिलं आहे. असाच विरोधाभास, उदाहरणार्थ, 'स्वच्छ सर्वेक्षण'च्या क्षमता बांधणी मोजण्याच्या दृष्टिकोनातून समोर येतो.
गुण देण्यासाठी सर्वेक्षणामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या एका निर्देशकानुसार, स्वच्छता निरीक्षकांनी किमान चार ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल पूर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र, कर्मचारी तुटवडा मोठा असल्यानं शहरांमध्ये हा निर्देशक जवळजवळ निरर्थक ठरतो. विशेषतः लहान शहरांमध्ये, अपुऱ्या प्रशिक्षणाची नव्हे, तर अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांची समस्या आहे. रँकिंग प्रक्रियेतील एक गंभीर समस्या ही आहे की, शहरांचं मूल्यांकन अशा परिणामांसाठी केलं जातं, ज्यांची पूर्तता करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेशी संसाधनं किंवा अधिकार नसतात. ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्याला तीन दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही, कार्यात्मक जबाबदाऱ्यांचं शहर व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरण अपूर्ण राहिलं आहे. राज्य निम-सरकारी संस्था आणि खासगी संस्थांसह अनेक प्राधिकरणे शहरी सेवा पुरवण्यासाठी शहर स्तरावर कार्यरत आहेत. शहरी प्रशासनांकडे निर्णय घेण्यासाठी खरी स्वायत्तता आणि अशा निर्णयांवर कृती करण्याची क्षमता नाही. यामुळे कार्यक्षेत्रांमध्ये व्याप्तीचा गोंधळ आणि अधिकारांवर वाद निर्माण होतो, ज्यामुळे सेवांच्या परिणामांवर आधारित श्रेय किंवा दोष देणे कठीण होते.
रँकिंग प्रक्रिया कागदोपत्री शहर प्रशासनामध्ये नागरिकांच्या सहभागाचं महत्त्व मान्य करतात. पण वास्तव वेगळंच आहे. ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यानुसार, स्थानिक विकास योजना आणि कार्यक्रमांमध्ये लोकांचा सहभाग सुलभ करण्यासाठी शहरांमध्ये प्रभाग समित्या स्थापन करणं अनिवार्य आहे. या समित्या शहर स्तरावर पारदर्शकता आणि जबाबदारीसाठी एक प्रमुख यंत्रणा म्हणून काम करण्यासाठी आहेत. 'ॲन्युअल सर्व्हे ऑफ इंडियाज सिटी सिस्टीम (२०२३)' अहवालानुसार, केवळ २२ टक्के शहरांमध्ये प्रभाग समित्या सक्रिय आहेत. जिथे त्या अस्तित्वात आहेत, तिथे अनेकदा बिननिवडणूक सदस्य वर्चस्व गाजवतात, चर्चा सर्वांगीण विकासाऐवजी वैयक्तिक फायद्यांवर केंद्रित असते आणि लोकांमध्ये अर्थपूर्ण सहभागाची क्षमता नसते. बहुतेक शहरांमध्ये, रँकिंग प्रक्रिया ऑनलाइन फीडबॅक यंत्रणा आणि ॲप्सद्वारे नागरिकांचा सहभाग नोंदवतात.
उदाहरणार्थ, समोरासमोर संवादाव्यतिरिक्त, स्वच्छ सर्वेक्षण MyGov, Vote For Your City सारख्या ॲप्सद्वारे किंवा QR कोड आधारित प्रतिसादाद्वारे किंवा 1969 हेल्पलाइनद्वारे नागरिकांचा अभिप्राय गोळा करते. अशा पद्धती डिजिटल जगाशी जोडले नसलेल्या लोकांना आणि नगरपालिका सेवांवर सर्वाधिक अवलंबून असलेल्या समुदायांना पद्धतशीरपणे वगळतात.
इंदूरमधून मिळालेले धडे
इंदूरमधील दुर्घटनेमुळे केवळ क्रमवारी ठरवण्याच्या प्रक्रियेतील त्रुटीच उघड होत नाहीत, तर अनेक आघाड्यांवर शहर व्यवस्थापनाचं अपयशही दिसून येतं – मूलभूत पायाभूत सुविधांची देखभाल करण्यात असमर्थता, खराब आंतर-सरकारी समन्वय आणि पाण्याच्या गुणवत्तेबद्दलच्या नागरिकांच्या तक्रारींना मंद प्रतिसाद यातून हे दिसून येतं. नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनी (CAG) केलेल्या 2019 च्या लेखापरीक्षणात असं नोंदवलं गेलं होतं की, मध्य प्रदेशातील प्रमुख शहरांमधील जवळपास नऊ लाख रहिवाशांना दूषित पाणी मिळत होतं. त्याच लेखापरीक्षणात 2018 मध्ये संपलेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत जलजन्य आजारांची पाच लाखांहून अधिक प्रकरणं नोंदवली गेल्याचं नमूद केलं होतं.
क्रमवारीची चौकट पाण्याच्या जोडण्यांची संख्या, सौंदर्यात्मक स्वच्छता यांसारख्या पैलूंवर केंद्रित असते आणि त्यांच्या डिजिटल दस्तऐवजीकरणाला बक्षीस देते, कारण हे मोजायला सोपं असतं. त्याचवेळी, ही चौकट सुरक्षित पाण्याची उपलब्धता किंवा समान सेवा प्रवेश यांसारख्या पैलूंकडे दुर्लक्ष करते, जे मोजणं कठीण आहे. परंतु ते लोकांच्या, विशेषतः सर्वात असुरक्षित लोकांच्या, जीवनाच्या गुणवत्तेवर खऱ्या अर्थानं परिणाम करतं.
शहरं साहजिकच सेवा वितरणातील सुधारणांचा विचार करण्याऐवजी आणि शाश्वत क्षमता निर्माण करण्याऐवजी, जे काही मोजले जाते तेच सुधारून क्रमवारीच्या प्रक्रियेत सहभागी होतात, ज्यात अनेकदा केवळ वरवरचे बदल केले जातात. त्यामुळे, इंदूरला शहरी स्वच्छता किंवा राहण्यायोग्यतेसाठी प्रशंसा मिळत असली, तरी ते सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्याचे सर्वात मूलभूत नागरी कार्य योग्यप्रकारे करू शकत नाही, यात आश्चर्य नाही. पायाभूत सुविधांची यादी आणि डिजिटल दस्तऐवजीकरणावर आधारित क्रमवारीची चौकट धोरणकर्त्यांना आणि नागरिकांना शहरे प्रत्यक्षात कशी कार्य करतात याबद्दल गैरसमज निर्माण करू शकते. जेव्हा मूलभूत आव्हानं कायम असतात, तेव्हा उच्च गुणांमुळे समस्या सुटल्या आहेत असा गैरसमज निर्माण होतो. शिवाय, ज्या शहरांना खऱ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, परंतु प्रभावीपणे स्वतःचं सादरीकरण करण्याची क्षमता नसते, त्यांना कमी गुण मिळतात, ज्यामुळे त्यांच्या विकासात आणखी अडथळे येतात.
क्रमवारीच्या पलीकडे: जबाबदार शहरे निर्माण करणे
शहर-स्तरीय माहितीच्या कमतरतेमुळं, शहरी परिणामांवर पद्धतशीर डेटा संकलन करणं आवश्यक आहे. विशेषतः पुरावा-आधारित धोरण निर्मितीसाठी ते अधिक महत्त्वाचं आहे. शहरांच्या क्रमवारीची चौकट शहरी डेटा निर्मितीमध्ये काही प्रमाणात योगदान देते. मात्र, साध्या क्रमवारीच्या प्रक्रियेच्या पलीकडे जाणं अत्यावश्यक आहे, कारण त्यातून जे उघड होतं त्यापेक्षा अधिक गोष्टी लपवल्या जातात.
प्रथम, मूल्यांकन चौकटीनं जीवनाची गुणवत्ता निश्चित करणाऱ्या महत्त्वाच्या पैलूंचा स्वीकार केला पाहिजे. विविध पैलू, उदाहरणार्थ, शहरी सेवांचं समान वितरण, पायाभूत सुविधांची योग्य नियोजित देखभाल, प्रचलित शहरी पद्धतींचे दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणाम आणि हवामान आपत्तींविरुद्ध लवचिकता, या बाबींनी क्रमवारीची प्रक्रिया अधिक वास्तववादी बनवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पद्धतशीर सुधारणांना दिशा दिली पाहिजे.
दुसरं, शहरांनी सेवा वितरणाच्या परिणामांवर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध डेटा ठेवावा, जो परिसर आणि लोकसंख्याशास्त्रीय गटानुसार विभागलेला असेल, जेणेकरून शहरं त्यांच्या रहिवाशांसाठी खरोखर चांगलं कार्य करतात की नाही हे निश्चित होईल. तिसरं, तुलनात्मक श्रेणीक्रमांऐवजी, मूल्यांकन आराखड्यानं प्रत्येक शहर आपल्या स्वतःच्या मूळ स्थितीच्या आणि स्थानिक पातळीवर संबंधित उद्दिष्टांच्या तुलनेत कालांतरानं कशी प्रगती करते, याचा मागोवा घेतला पाहिजे. हा दृष्टिकोन विशिष्ट आयामांमध्ये उच्च गुण मिळवण्यासाठीच्या धोरणात्मक प्रयत्नांऐवजी, खऱ्याखुऱ्या सुधारणांना प्रोत्साहन देईल.
शेवटी, उत्तम स्थानिक प्रशासनासाठी उत्तरदायित्व ही गुरुकिल्ली आहे. यासाठी क्रमवारी पद्धतींमधील सुधारणांपलीकडील संस्थात्मक बदलांची आवश्यकता आहे. शहरांना पुरेसं आर्थिक संसाधन, खरी प्रशासकीय स्वायत्तता आणि ज्या सेवांसाठी त्यांचं मूल्यांकन केलं जातं, त्या सेवांवर स्पष्ट अधिकार असणं आवश्यक आहे.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
हेही वाचा...
