शेतकऱ्यांचे भविष्य घडवणारा नवीन कायदा! बियाणे विधेयक २०२५ संसदेत

भारत सरकार संसदेत बियाणे विधेयक २०२५ चा मसुदा सादर करण्याची तयारी करत आहे. यामुळे भारतीय शेतीमध्ये होणारे बदल आणि शेतकऱ्यांवर होणारा त्याचा परिणाम याबद्दल एक महत्त्वपूर्ण वादविवाद सुरू झाला आहे. नवीन विधेयकाचा उद्देश १९६६ चा विद्यमान बियाणे कायदा आणि १९८३ चा बियाणे नियंत्रण आदेश एकाच कायद्यात एकत्रित करणे आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, बियाणे विधेयक २०२५ ची प्राथमिक उद्दिष्टे दर्जेदार बियाण्यांचा पुरवठा निश्चित करणे, बियाण्यांची डिजिटल ट्रेसेबिलिटी निश्चित करणे, बनावट बियाण्यांचा प्रसार कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे हित सांभाळणे आहे.

तज्ज्ञांच्या मते जुने कायदे आजच्या बियाणे बाजारपेठेच्या नवीन वास्तवांशी जुळवून घेऊ शकत नाहीत. उदाहरणार्थ, खासगी बियाणे कंपन्यांची वाढती भूमिका, जैवतंत्रज्ञानाचा उपयोग, आंतरराष्ट्रीय बियाणे आयात आणि ऑनलाइन बियाणे व्यापार या गोष्टी जुन्या कायद्यात समाविष्ट नाहीत. १९६० आणि १९७० च्या दशकात लागू केलेले कायदे आजच्या कृषी, व्यावसायिक आणि तांत्रिक परिस्थितीसाठी योग्य नसल्यामुळे, नवीन विधेयक बियाणे पुरवठा प्रक्रियेला अधिक पारदर्शकता, गुणवत्ता नियंत्रण तसंच जबाबदारीसह आधुनिकीकरण करण्याचा प्रयत्न करते.

हे विधेयक बियाणे उत्पादक, बियाणे विक्रेते, रोपवाटिका आणि चाचणी प्रयोगशाळांसह प्रत्येक बियाणे-संबंधित संस्थेसाठी अधिकृत नोंदणी अनिवार्य करते. हे बियाणे पॅकेटमध्ये बॅच क्रमांक, स्रोत आणि लॉट तपशील तसंच ट्रेसेबिलिटीसाठी QR कोड यासारखे तपशील समाविष्ट करणे अनिवार्य करते. या नवीन मानकांचा प्राथमिक उद्देश बनावट बियाण्यांचा प्रसार रोखणे आहे. विधेयक बियाणे गुणवत्ता चाचणी, खासगी चाचणी प्रयोगशाळांची मान्यता, नमुना आकार आणि चाचणी प्रक्रियांसाठी कठोर नियम देखील सादर करते. त्याचे उद्दिष्ट बियाण्यांच्या गुणवत्तेवर विश्वास निर्माण करणे आणि खराब बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांना होणारे नुकसान कमी करणे आहे.

आसामातील एका गावात धानाची कटाई सुरू असताना (ANI)

नवीन विधेयकाचा विचार करता, बियाण्यांच्या आयात आणि निर्यातीसाठी काही सवलती दिल्या जाऊ शकतात. परंतु जैवविविधतेचे रक्षण करण्यासाठी सरकार रोग निर्माण करणाऱ्या सूक्ष्मजीवांसाठी क्वारंटाइन आणि तपासणी यासारखे जैवसुरक्षा नियम मजबूत करू इच्छिते. जर एखाद्या शेतकऱ्याला निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांमुळे नुकसान झाले तर पुरवठादारांनी जबाबदारी कशी घ्यावी हे विधेयकात स्पष्टपणे सांगितले आहे. सरकार तक्रारी, केस हाताळणी आणि भरपाईसाठी कायदेशीर यंत्रणा असल्याची खात्री करू इच्छिते. मात्र, अनेक शेतकरी, लहान बियाणे विक्रेते आणि काही तज्ञांनी या विधेयकाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

भारतातील शेतकरी पिढ्यानपिढ्या स्वतःचे बियाणे वापरत आहेत, ते शेजाऱ्यांसोबत शेअर करत आहेत आणि औपचारिक बाजारपेठेवर अवलंबून न राहता स्थानिक पिकांच्या जातींचे जतन करत आहेत. त्यांना भीती आहे की नोंदणी, परवाना, लेबलिंग आणि ट्रेसेबिलिटीवर अवलंबून बियाणे उत्पादन आणि वितरणाचे प्रत्येक पाऊल या पारंपरिक प्रणालींना कमकुवत करू शकते. दुसरी चिंता अशी आहे की, लहान बियाणे उत्पादक, स्थानिक सहकारी संस्था आणि गावपातळीवरील बियाणे विक्रेते नवीन नियमांचे पालन करण्यास आर्थिक किंवा तांत्रिकदृष्ट्या तयार नसतील. मोठ्या कंपन्या नियामक भार सहजपणे हाताळू शकतात, परंतु स्थानिक बियाणे प्रणाली त्यांना टिकवून ठेवू शकत नाहीत. परिणामी, स्थानिक बियाणे विविधता, स्थानिक जाती आणि शेतकऱ्यांच्या स्वतंत्र बियाणे प्रणाली कमी होऊ शकतात अशी चिंता आहे.

नकली बियाण्यांविरुद्ध कठोर कारवाई आणि त्याची अंमलबजावणी आवश्यक आहे. परंतु काही शेतकरी आणि तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की गुन्हेगारी ठरवणे आणि दंड आकारणे हा योग्य उपाय असू शकत नाही. हवामान, साठवणुकीची परिस्थिती, हाताळणी आणि नैसर्गिक आपत्तींसह बियाण्यांच्या गुणवत्तेवर अनेक घटक परिणाम करतात. प्रत्येक अपयशाला फसवणूक म्हणून हाताळणे आणि शेतकरी किंवा लहान व्यापाऱ्यांना शिक्षा करणे त्यांच्यासाठी नवीन अडचणी निर्माण करू शकते. हे विधेयक प्रभावी होण्यासाठी, सरकारने राज्य पातळीवर पुरेशा चाचणी प्रयोगशाळा, प्रशिक्षित अधिकारी, ट्रेसेबिलिटी पायाभूत सुविधा आणि तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनेक राज्यांमध्ये अशा प्रणालींचा अभाव आहे. या पायाभूत सुविधांशिवाय, जरी विधेयक मंजूर झाले तरी त्याचा खरा परिणाम कमी होऊ शकतो.

शेतात काम करणाऱ्या महिला (ANI)

मात्र, बियाणे उद्योगातील काहीजण या विधेयकाचे स्वागत करतात. त्यांचे म्हणणे आहे की नियमन, परवाना आणि बनावट बियाण्यांविरुद्ध कठोर कारवाई यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे मिळण्यास मदत होईल. ते असाही इशारा देतात की हे विधेयक लहान संस्थांना हानी पोहोचवू शकते आणि परवाना-आधारित औपचारिक व्यवसाय मॉडेलला प्रोत्साहन देऊ शकते.

या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांची मागणी आहे की, शेतकऱ्यांचे मत आणि राज्यस्तरीय परिस्थिती लक्षात घेऊन विधेयकात सुधारणा करावी. ते असं सुचवतात की, शेतकऱ्यांच्या बियाणे हक्कांचे संरक्षण करताना, ते हळूहळू अंमलात आणले पाहिजे. लहान विक्रेत्यांसाठी समर्थन प्रणाली, कमी व्याजदराची कर्जे आणि स्थानिक समुदायांना पाठिंबा देण्यासाठी स्थानिक बियाणे बँकांसह सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत.

हे विधेयक सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी खुले असल्याने, शेतकरी, बियाणे विक्रेते, संशोधक, व्यापारी आणि सरकारी प्रतिनिधींनी व्यापक चर्चेद्वारे विधेयकावर चर्चा करावी आणि त्याला अंतिम आकार द्यावा. बियाणे शेतकऱ्यांसाठी जीवनरेखा आहेत. एक सदोष धोरण शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याला, बियाणे विविधतेला आणि स्थानिक जातींच्या जतनाला हानी पोहोचवू शकते.

याव्यतिरिक्त, हे विधेयक बियाणे हक्कांचे संरक्षण करताना बियाणे बाजार अधिक पारदर्शक आणि गुणवत्ता-आधारित करण्याची संधी असू शकते. मात्र, जमिनीवरील वास्तव, शेतकऱ्यांचे कल्याण आणि प्रशासकीय कार्यक्षमता दुर्लक्षित न करता ते काळजीपूर्वक अंमलात आणले पाहिजे. भविष्यात बियाणे विविधता, बियाण्याची गुणवत्ता आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

कोइम्बतूरमध्ये पंतप्रधान मोदी कृषी प्रदर्शनाचे उद्घाटन करुन पाहणी करताना (ANI via DPR PMO)

बियाणे विधेयक २०२५ मध्ये केवळ कठोर नियम नसावेत तर ते सहाय्यक आणि सहकारी प्रणालीमध्ये देखील कार्य करावे. या डिजिटल युगात, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर केल्यास, शेतकऱ्यांना मदत करावी, त्यांना अडथळा आणू नये. हे निश्चित करणे ही आपल्या संसदेची जबाबदारी आहे. आम्हाला आशा आहे की संसद या विधेयकावर सखोल चर्चा करेल आणि शेतकऱ्यांमध्ये भीती किंवा गोंधळ निर्माण होणार नाही, तर सर्वांना मान्य होईल अशा पद्धतीने ते कायदा मंजूर करतील.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते आणि तथ्ये ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)

हेही वाचा...

1. अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीला नाम फाउंडेशन, शिवार हेल्पलाइन : जिल्हाधिकारी कार्डिलेंच्या हस्ते बियाण्यांचं वाटप
2. प्रतिबंधित एचटीबीटी कपाशी बियाणे जप्त; अमरावतीमध्ये माेठी कारवाई