इराणमधील सत्तांतर : कायमच पुढं ढकललं जाणार का?

इ.स.पू. 4000 वर्षांपर्यंतचा इतिहास असलेल्या पर्शियन संस्कृतीकडे मोक्याचे स्थान, विपुल नैसर्गिक संसाधने आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारसा आहे. गेल्या अनेक शतकांमध्ये दक्षिण आशिया आणि मध्य आशियातील विविध भाषांवर या संस्कृतीनं पाडलेला प्रभाव निर्विवाद आहे. 9 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेला इराण हा सुंदर देश; पर्शियन आखात, कॅस्पियन समुद्र आणि भव्य 'अल्बोर्झ' पर्वतरांगांनी नटलेला आहे. तेहरानसारखी शहरं सुव्यवस्थित व सुनियोजित रस्ते, हिरवीगार उद्यानं व बगीचे, विद्यापीठे आणि उद्योगधंद्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. हा देश केवळ तेल आणि नैसर्गिक वायूच्याच बाबतीत समृद्ध नाही, तर पाणी आणि कृषी संपदेच्या बाबतीतही संपन्न आहे. ज्यामध्ये विविध प्रकारची फळं, सुकामेवा आणि भाज्यांचा समावेश होतो. आपल्या चित्तथरारक सौंदर्यासाठी जगप्रसिद्ध असलेल्या 'शिराझ' शहरानं अनेक कवींना प्रेरणा दिली आहे. ज्यामध्ये 'हाफेझ' यांचाही समावेश होतो. हाफेझ यांची समृद्ध काव्यरचना बऱ्याचदा याच शहराच्या मनमोहक आकर्षणाचं फलित असल्याचं म्हटलं जातं.

एकेकाळी "आशियाचे पॅरिस" म्हणून ओळखले जाणारे तेहरान शहर, 1979 मध्ये अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या इस्लामिक क्रांतीनंतर 'इस्लामिक प्रजासत्ताक इराण'मध्ये रूपांतरित झाले. या क्रांतीनं धर्मगुरूंच्या राजवटीची स्थापना केली आणि इराणच्या राजकीय पटलावर एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणला. 'शाह' यांच्या राजवटीत, इराण हे एक साम्राज्यवादी प्रजासत्ताक राष्ट्र होतं, जे पाश्चात्य राष्ट्रांशी विशेषतः फ्रान्स आणि अमेरिकेसोबत निकटपणे जोडलेलं होतं. शाह यांचा डामडौलप्रिय स्वभाव तेव्हा स्पष्टपणे दिसून आला, जेव्हा त्यांनी आपल्या राज्यारोहणाच्या एका महत्त्वाच्या टप्प्याचा (मैलाचा दगडाचा) उत्सव साजरा करण्यासाठी ताजमहाल इथं परवानगी मिळावी, अशी विनंती कथितरित्या भारत सरकारकडे केली होती. मात्र, भारत सरकारनं त्यांची ही विनंती अत्यंत नम्रपणे नाकारली होती.

पर्शियन भाषा मधासारखी गोड असल्याचं म्हटलं जातं. मध्य आशियातील सर्व देश मूळचे तुर्की वंशाचे असले, तरीही भौगोलिक सान्निध्य आणि या भाषेचे अद्वितीय वैशिष्ट्य यामुळं त्यांच्यावर पर्शियन भाषेचा प्रचंड प्रभाव पडला. हाफेझ शिराझी यांची अत्यंत प्रभावशाली काव्यरचना जगाच्या या भागात सुप्रसिद्ध आहे. भारत आणि इराण यांच्यात शतकानुशतके सांस्कृतिक आणि नागरी संबंध राहिले आहेत. महाराजा रणजित सिंग यांनी अफगाणिस्तानमार्गे केलेल्या आपल्या मोहिमांदरम्यान तेहरानपर्यंत मजल मारली होती आणि तेथील शासकांची भेट घेतली होती. भारतातील मुघलांच्या राजवटीत राजभाषेचे स्थान पर्शियन भाषेला होतं, या वस्तुस्थितीमुळं सर्व भारतीय भाषांवर पर्शियन भाषेचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. नादिर शाहनं लुटून नेलेले प्रसिद्ध 'मयूर सिंहासन' (तख्त-ए-ताऊस) सध्या तेहरानमध्ये प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं आहे.

इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात विशेषतः इस्लामिक क्रांतीच्या काळापासून म्हणजेच गेल्या चार दशकांहून अधिक काळापासून सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. 13 फेब्रुवारी 1995 रोजी भारतीय परराष्ट्र सेवेत (IFS) रुजू झाल्यानंतर, माझ्या पहिल्याच नियुक्तीसाठी मी जेव्हा तेहरानमध्ये दाखल झालो, तेव्हा 'इन्किलाब चौका'त (Inquilaab Square) इराणी लोकांचा जोश आणि उन्माद मी प्रत्यक्ष अनुभवला. हा एक राष्ट्रीय आवेश होता, ज्यामध्ये प्रामुख्यानं अमेरिका आणि इस्रायल या दोन देशांविरुद्ध अत्यंत जहाल भाषणं दिली जात असत. ही गोष्ट मात्र वेगळी की, इस्लामिक क्रांतीनंतरही अनेक इराणी लोक अमेरिकेकडे स्थलांतर करत राहिले. किंबहुना, इराणमधील अनेक महत्त्वाकांक्षी तरुणांसाठी अमेरिका हे आजही एक अत्यंत पसंतीचं ठिकाण आहे. तेहरान शहरातून प्रवास करत असताना, 'अमेरिकेचा नाश असो' आणि 'इस्रायलचा नाश असो' असे संदेश देणारे भलेमोठे फलक (होर्डिंग्ज) तुमच्या नजरेतून सुटणे अशक्य आहे. अर्थात, हे सहजच कोणाच्याही लक्षात येईल की, अशा प्रकारच्या बहुतेक जनसमुदायांचे आयोजन हे सरकार आणि संबंधित यंत्रणांनी अत्यंत पद्धतशीरपणे घडवून आणलेले जात होते.

तुम्हाला अमेरिकन दूतावासाचा मोठा परिसरही दिसेल, ज्यावर 'Den of Spies' असं लिहिलेलं आहे. क्रांतीनंतर 444 दिवस या दूतावासाला वेढा घातला होता आणि 66 अमेरिकन राजनैतिक कर्मचारी ओलीस ठेवले होते. ही एक सर्वमान्य वस्तुस्थिती आहे की, इन्किलाबच्या (क्रांतीच्या) मिरवणुका, निदर्शनं आणि उत्सव किंवा हजारो लोकांच्या गर्दीसह होणारी नियमित शुक्रवारची नमाज लोकांवर लादली गेली होती आणि तो बहुसंख्य लोकांचा ऐच्छिक सहभाग नव्हता. धर्मगुरूंच्या राजवटीला आर्थिक विकासाची आव्हानं होती, ज्यात तरुणांना पाश्चात्य मूल्यं, जसे की पोशाख, पार्ट्या इत्यादी स्वीकारण्यापासून किंवा चालू ठेवण्यापासून रोखणं समाविष्ट होतं. राजवटीच्या लवकरच लक्षात आलं की, इस्लामी तत्त्वं आणि मुल्लांच्या राजवटीची स्थिरता आणि सातत्य केवळ शाळांपासून विद्यापीठं आणि सरकारी कार्यालयांपर्यंत इस्लामी शरियाची कठोर अंमलबजावणी करूनच टिकवता येईल.

राजवटीनं 'बसीज' नावाच्या आणि त्यांच्याद्वारे समर्थित कुप्रसिद्ध धार्मिक पोलिसांना कामाला लावलं, जे स्त्रिया, तरुण आणि ज्यांना इस्लामी मूल्यांनुसार जीवन जगायचं नव्हतं त्यांच्यासाठी एक दुःस्वप्न होतं. या मूल्यांमध्ये विशिष्ट पोशाख, केस झाकणे, न दाढी करणे, पूर्ण बाह्यांचे शर्ट, मद्यपान न करणे, नियमित नमाज, मुल्लांचा (धर्मगुरूंचा) आदर इत्यादींचा समावेश होता. मी इस्लामी मूल्यांची अंमलबजावणी कठोर शिक्षांच्या रूपात ऐकू आणि पाहू शकत होतो, जसं की धर्मगुरूंचं वर्चस्व असलेल्या कोम शहरातील धर्मशाळेत, उद्यानांमध्ये आपल्या जोडीदारांसोबत आढळलेल्या तरुण मुलींचं लग्न वृद्ध मुल्लांशी लावून देणं किंवा आखूड बाह्यांचे शर्ट घालणाऱ्या पुरुषांना काळ्या रंगानं रंगवणं.

धर्मगुरूंच्या राजवटीनं स्वतःला 'इस्लामिक उम्माह'चे (जगातील सर्व मुस्लीम एक आहेत, या तत्त्वाचे) संरक्षक म्हणूनही घोषित केलं. ही बाब सौदी अरेबियाला, जो इस्लाममधील दोन सर्वात पवित्र स्थळं असलेल्या मक्का आणि मदिनेचा संरक्षक आहे. तसंच तुर्कीला, ज्याला ऑट्टोमन साम्राज्याची आठवण करून देत इस्लामिक जगाचं नेतृत्व करण्याची इच्छा होती. मुळीच रुचली नाही. आखाती देशांमध्ये आणि जगाच्या इतर भागांत असलेल्या सुन्नी बहुसंख्यांकांमध्ये, तसंच इराणमधील शिया बहुसंख्यांकांमध्ये, वेळोवेळी काही उघड संघर्ष नेहमीच उद्भवत राहिले आहेत. अर्थात, लोकसंख्येच्या दृष्टीनं पाहता, मध्य पूर्वेवर शिया पंथाचे वर्चस्व दिसून येतं. याचं मुख्य कारण म्हणजे 9 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेला इराण हा देश होय.

खोमेनी आणि नंतर खामेनेई यांच्या नेतृत्वाखाली इराणनं शरियाची कठोर अंमलबजावणी सुरू ठेवली, ज्यात बसिज, पसदारान, गार्डियन्स कौन्सिल आणि एक्सपिडियन्सी कौन्सिल यांसारख्या अनेक रचना आणि उपविभागांचा समावेश होता. व्यवस्थेतील नियंत्रण आणि संतुलनामुळं तसंच सर्वोच्च नेते रहबर यांच्या कोणत्याही विचलनाबद्दल किंवा टीकेबद्दलच्या किमान सहनशीलतेमुळं, या प्रणालीनं कोणत्याही मध्यममार्गी नेत्याला पुढं येण्याची परवानगी दिली नाही. कार्यकारी मंडळाच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी मजलिसचे (संसदेचे) अध्यक्ष हे नेत्याच्या जवळचे कट्टर नेते असत, असं नेहमीच दिसून आलं. सरकार इस्लामिक शरियाचे पालन आणि अंमलबजावणी करते, हे सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायपालिकेचे प्रमुख नेहमीच एक वरिष्ठ धर्मगुरू राहिले आहेत.

इराणी लोक स्वतःला विशेषतः इतिहास आणि संस्कृतीच्या बाबतीत अरबांपेक्षा अनेक प्रकारे श्रेष्ठ मानत असत आणि त्यांनी ही बाब अनेकदा उघडपणे बोलूनही दाखवली होती. शुक्रवारच्या नमाजाला सक्तीची उपस्थिती, सक्तीची लष्करी सेवा (लष्करी प्रशिक्षण), तसंच अमेरिका आणि पाश्चात्य जगाशी सततचा संघर्ष. या सर्व गोष्टींमुळं तरुण वर्गात आणि लोकसंख्येच्या काही विशिष्ट घटकांमध्ये एक प्रकारचा खदखदणारा असंतोष निर्माण झाला होता. विद्यापीठातील विद्यार्थी कठोर इस्लामी नियमांमुळं नाराज झाले होते. धर्माच्या चौकटीत स्वतःला प्रमाणाबाहेर जखडून घेणं हे, जगभरात होत असलेल्या वैज्ञानिक आणि व्यावसायिक प्रगतीसोबत वाटचाल करण्यातील एक मोठा अडथळा आहे, असं त्यांना वाटू लागलं होतं. मात्र, सरकार विशेषतः माहितीचा मुक्त प्रवाह, हॉलिवूडसह इतर चित्रपट आणि पाश्चात्य संगीत इत्यादींबाबत अत्यंत सावध पवित्रा घेत असे.

पुरुषांनी गळ्यात टाय घालणं देखील हराम मानलं जातं आणि कोणत्याही इराणी अधिकाऱ्यानं तो घालण्याची परवानगी नाही. सरकारनं तरुणांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी नवीन विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विकास आणण्याचे प्रयत्न केले, परंतु काही अटींसह, जे प्रतिगामी मानलं गेलं. प्रसारमाध्यमांवरही खूप कठोर नियंत्रण आहे आणि केवळ सरकार-मान्यताप्राप्त बातम्याच माध्यमांमध्ये असतात. सरकारी दूरदर्शन, इस्लामिक रिपब्लिक इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस (IRIS) हे केवळ सरकार आणि धर्मगुरूंच्या राजवटीचे मुखपत्र होते आणि लोक डिश इत्यादी बसवून सॅटेलाइट टेलिव्हिजन पाहत असत, ज्यात पकडले गेल्यास मोठा दंड आकारला जात असे. असो, त्यानंतरच्या काळात इंटरनेट आणि माहिती क्रांती माहितीच्या प्रवाहावर फार काही करू शकली नाही. गप्पा, अंतर्गत राजकारणाच्या बातम्या, राजकीय नेतृत्वातील स्पर्धा इत्यादी गोष्टी इराणच्या आतून आणि बाहेरून काही रेडिओ स्टेशन्स, इंटरनेट आवृत्त्या आणि नियतकालिकांद्वारे गुप्तपणे प्रसारित केल्या जात होत्या.

1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला राष्ट्राध्यक्ष रफसंजानी यांना एक 'मवाळ' नेते आणि सक्षम प्रशासक म्हणून पाहिले जात असे. ज्यांचे निर्णयप्रक्रियेत काही प्रमाणात वर्चस्वही होते. परंतु संविधानातील तरतुदींनुसार, दोन कार्यकाळांनंतर सर्वोच्च आध्यात्मिक नेत्यानं त्यांना पदावरून निवृत्त केलं. खामेनेई यांच्यानंतर स्वतः सर्वोच्च आध्यात्मिक नेते बनण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षा होती. परंतु 'अयातुल्ला' ही पदवी प्राप्त करण्याचे त्यांचे प्रयत्न त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांनी आणि सनातनी नेत्यांनी हाणून पाडले. अखेरीस, सर्वोच्च नेते आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणाऱ्या 'एक्सपिडियन्सी कौन्सिल' (Expediency Council) नावाच्या एका नवीन परिषदेचे प्रमुखपद त्यांना देण्यात आलं; परंतु या पदावरही ते फार काळ टिकू शकले नाहीत. सर्वोच्च नेत्याचे वर्चस्व आणि धर्मगुरू-प्रणीत राजवट हेच प्रशासनाचं आणि या राजवटीच्या टिकून राहण्याचं मुख्य आधारस्तंभ राहिलं. त्यानंतर, सुधारणांच्या अपेक्षा बाळगून तरुणांच्या पाठिंब्यावर सत्तेवर आलेले राष्ट्राध्यक्ष खातमी यांच्यासारखे मवाळ नेतेही आपल्या प्रयत्नांमध्ये यशस्वी होऊ शकले नाहीत. गेल्या चार दशकांमध्ये, राजवटीच्या दडपशाहीपूर्ण उपाययोजनांविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी वेळोवेळी केलेल्या निदर्शनांचा अत्यंत कठोरपणे बंदोबस्त करण्यात आला. यामध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा आणि तेहरानमधील कुप्रसिद्ध 'एविन' तुरुंगात होणाऱ्या दीर्घकालीन व कठोर कारावासाचा समावेश होता.

वर नमूद केलेल्या वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीमुळं मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाल्याचं म्हटलं जात होतं. तसंच केवळ अंतर्गत घटकांमुळेच नव्हे, तर पाश्चात्य जगाकडून लादल्या गेलेल्या सततच्या आर्थिक निर्बंधांमुळं निर्माण झालेल्या डबघाईस आलेल्या अर्थव्यवस्थेमुळं राजकीय विश्लेषकांनी गेल्या चार दशकांमध्ये इराणमधील राजवटीविरुद्ध एखाद्या रक्तरंजित किंवा अहिंसक क्रांतीचा अंदाज नेहमीच वर्तवला होता. इराणी रियालच्या सततच्या अवमूल्यनाचा व्यवसायांवर परिणाम झाला आणि तोच शक्तिशाली 'बाझारी' (व्यापारी) समुदायामध्ये पसरलेल्या असंतोषाचे मुख्य कारण ठरला. राजवटीला विरोध करणाऱ्या अनेक व्यक्ती आणि संस्थांनी रेडिओ वाहिन्या व मुद्रित माध्यमांवर बंदी असूनही त्यांच्याद्वारे जनतेला राजवटीचे कारनामे, दडपशाहीची पावले आणि प्रतिगामी धोरणे यांविषयी नियमितपणे माहिती देण्याचे प्रयत्न सातत्यानं सुरू ठेवले. या सर्व प्रयत्नांनंतरही, वेळोवेळी ज्या तथाकथित उठावांच्या बातम्या आल्या, त्या सर्व अल्पजीवी आणि अयशस्वी ठरल्या.

अलीकडील युद्धादरम्यान खुद्द नेते खामेनेई यांची हत्या झाल्यानंतरही काही लोकांना असं वाटलं होतं की, लोक रस्त्यावर उतरतील आणि त्यामुळं सत्तेत बदल घडेल. परंतु, ही अपेक्षाही पुन्हा एकदा फोल ठरली. गेल्या अनेक वर्षांतील राजकीय विश्लेषकांप्रमाणेच, ट्रम्प प्रशासनानंही धर्मगुरूंच्या राजवटीनं कालांतरानं उभारलेल्या संस्थात्मक रचनेच्या अंतर्गत कणखरपणाचा आणि टिकाऊपणाचा अत्यंत चुकीचा अंदाज लावला. केवळ भक्कम धार्मिक संरचनांमुळेच नव्हे, तर अमेरिका आणि इस्रायलनं त्या देशाची प्रचंड लोकसंख्या, लष्करी सामर्थ्य आणि त्या राजवटीनं गेल्या अनेक वर्षांत समाजात रुजवलेली अमेरिका व इस्रायलविरोधी भावना या बाबींनाही कमी लेखले. या युद्धानं पुन्हा एकदा हे सिद्ध केलं आहे की, खुद्द सर्वोच्च नेते आणि काही लष्करी अधिकाऱ्यांसह प्रमुख नेतृत्वाचा अंत करूनही, बाह्य शक्तींना तेथील राजवट उलथवून टाकणं मुळीच सोपं नाही.

दरम्यान, याठिकाणी हे नमूद करणं आवश्यक आहे की, इराणसाठी युद्ध नवीन नाही; त्यांनी शेजारील इराकसोबत जवळपास दशकभर युद्ध लढले आणि आपली अर्थव्यवस्था व स्थिरता टिकवून ठेवली. या संपूर्ण काळात, इराणनं प्रामुख्यानं इस्रायलला लक्ष्य करून आपली शस्त्रं विकसित केली आहेत आणि या प्रदेशातील आपला कट्टर शत्रू असलेल्या इस्रायलवर हल्ला करण्यासाठी नेहमीच लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा समावेश केला आहे. आखाती राष्ट्रे केवळ इराणचा सामना करण्यासाठी अब्राहमिक करारांद्वारे इस्रायलच्या जवळ आली. आर्थिक निर्बंध आणि अमेरिका व इस्रायलकडून असलेल्या धमक्यांमुळं निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणी असूनही, इराणनं विविध मार्गांनी आपली तेल आणि वायू उत्पादकता कायम ठेवली. आपल्या अत्यावश्यक उपकरणांचा पुरवठा मिळवण्यासाठी आणि आपले संरक्षण कार्यक्रम सुरू ठेवण्यासाठी, त्यांनी 'चाणक्य नीती' - 'शत्रूचा शत्रू हा मित्र असतो' या तत्त्वानुसार चीन आणि रशियासोबत घनिष्ठ आणि मजबूत संबंध राखले आहेत.

याचबरोबर, इराणी व्यवस्थेमध्ये खोलवर शिरकाव करूनही, राजवटीला पाठिंबा देण्यासाठी IRGC च्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे समर्थन मिळवण्यात 'मोसाद'ला अपयश आल्याचंही निदर्शनास आलं आहे. तसंच हे देखील दिसून आलं आहे की, युद्धजन्य परिस्थिती असूनही, शहरांमधील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे IRGC आणि 'पासदारान'च्या नियंत्रणात आहे. ज्यामुळं रस्त्यांवर कोणत्याही प्रकारचा उठाव होण्यापासून रोखण्यात आलं आहे. शिवाय, अमेरिका आणि इस्रायलकडून निष्पाप नागरिकांची केली जाणारी हत्या ही जनतेला अजिबात रुचलेली नाही आणि भविष्यातही ती त्यांना मान्य होणार नाही. उलटपक्षी, राजवट बदलण्याच्या दिशेनं सुरू असलेल्या प्रयत्नांच्याच ती विरोधात जाण्याची शक्यता आहे.

भारत- इराण :

भारत आणि इराण यांचे परस्परांशी सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक दुवे आहेत. विशेषतः 'इस्लामिक क्रांती'नंतर, इराणनं भारतातील मुस्लिम-संबंधित घडामोडींवर नेहमीच बारकाईनं लक्ष ठेवलं आहे. 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला भारतात 'बाबरी मशीद' संदर्भात घडलेल्या घडामोडींबाबत इराण समाधानी नव्हता. या वास्तूचे आणि मुस्लिमांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या मुद्द्यावर इराणनं भारत सरकारवर उघडपणे टीका केली होती. तसंच, काश्मीर खोऱ्यातील भारत-विरोधी घटकांशी इराणनं वेळोवेळी आपली एकजूटही व्यक्त केली होती. काश्मीर खोऱ्यातील अनेक घरांमध्ये 'खोमेनी' यांची चित्रे लावलेली असल्याचे अहवाल त्या काळात पाहायला मिळत होते. कारण खोमेनी यांना 'शिया' पंथाचे सर्वोच्च नेते म्हणून मानलं जात असे.

इराणनं भारताला एक प्रकारे डावललं होतं. 1995 मध्ये राष्ट्राध्यक्ष रफसंजानी यांनी कोणतंही कारण न देता काही दिवसांपूर्वी आपला नियोजित दौरा रद्द केला होता. (त्या वर्षी इराण ओआयसीचा प्रमुख होता). तर दौरा रद्द करण्याचा निर्णय हा बाबरी मशीद विध्वंसाच्या मुद्द्यावरून घेण्यात आल्याचं म्हटलं जातं होतं. दरम्यान, जरी इराणचे पाकिस्तानसोबत, विशेषतः शियांच्या परिस्थितीवर, गंभीर मतभेद असले तरी, भूतकाळात भारतासोबतच्या संघर्षाच्या प्रसंगी त्यांनी पाकिस्तानला पाठिंबा दिला होता. इराणी लोक अत्यंत धूर्त व्यापारी असल्याचं दिसून आलं आहे; त्यांच्या धोरणांमुळेच, इराणमधील धर्मगुरूंच्या राजवटीच्या सुरुवातीच्या किंवा नंतरच्या काळातही, ऊर्जा, बांधकाम इत्यादी क्षेत्रांमध्ये कोणत्याही मोठ्या भारतीय उद्योगाला (players) प्रवेश मिळवता आला नाही.

दुसरीकडे, भारतानं इराणशी असलेल्या संबंधांना नेहमीच महत्त्वाचं मानलं आहे. केवळ 1947 पर्यंत इराण हा आपला शेजारी देश होता म्हणून नव्हे, तर ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य आणि अफगाणिस्तान तसंच त्यापलीकडे मध्य आशिया व रशियापर्यंतच्या वाहतूक (transit) मार्गांसाठी या प्रदेशात इराणला असलेले महत्त्व यामुळंही. मात्र, या संबंधांमध्ये नेहमीच चढ-उतारांची (कधी सौम्य, कधी तणावपूर्ण) स्थिती राहिली आहे. कारण या प्रदेशात भारताशी सहकार्य करण्यामागे इराणचा प्रामाणिक हेतू नसून, तो केवळ एक 'सामरिक डावपेच' (strategic ploy) असल्याचं मानलं जात असे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), अमेरिका आणि इस्रायल यांच्याशी भारताचे संबंध अधिक दृढ झाल्यानंतर, या मतभेदांची दरी आणखीच रुंदावली. तरीही, भारतानं इराणशी रचनात्मक पद्धतीनं संवाद व सहकार्य साधण्याचे प्रयत्न सातत्यानं सुरूच ठेवले. ज्यामध्ये 'चाबहार बंदर' (Chabahar port) प्रकल्पातील गुंतवणूक, मध्य आशिया व रशियाला जोडणारा 'आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक मार्ग' (INSTC) आणि इराणच्या तेल व वायू उद्योगात सहभागी होण्याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून दर्शविलेला सखोल रस यांचा समावेश होतो.

आपण इराणकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करत आलो आहोत आणि 2018 मध्ये हे प्रमाण सुमारे 9 अब्ज डॉलर्स होते, परंतु नंतर अमेरिकेकडून भारतीय संस्थांवर दुय्यम निर्बंधांच्या धोक्यामुळं त्यात लक्षणीय घट झाली. चाबहार बंदर करारावर स्वाक्षरी होणं ही द्विपक्षीय संबंधांमधील एक महत्त्वपूर्ण घडामोड होती, परंतु जोडणाऱ्या रस्त्यांची पायाभूत सुविधा इत्यादी उभारून बंदराला आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनवण्यासाठी इराणनं जलदगतीनं पावलं उचलण्याची फारशी तयारी दाखवली नाही. भारताला याबाबत आणि भूवेष्टित मध्य आशियाला जोडणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) बाबत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोनाची अपेक्षा होती.

इराण-पाकिस्तान-भारत वायू वाहिनीचा प्रकल्पही राजकीय आणि भू-राजकीय घडामोडींमुळं आणि प्रामुख्यानं भारत व पाकिस्तान या दोन्ही बाजूंकडील शंका-कुशंकांमुळं प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. इराणी बाजूकडील दूरदृष्टीचा आणि विश्वासाचा अभाव यामुळं भारत व इराण हे देश आपल्या परस्परसंबंधांमधील पूर्ण क्षमतेचा पुरेपूर लाभ उठवू शकले नाहीत. कदाचित, जर इराणातून पाईपलाईनद्वारे वायूचा पुरवठा होत असता, तर 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'शी संबंधित संकट आपल्याला भेडसावले नसते. आमचा परस्पर व्यापार हा प्रामुख्यानं कच्च्या तेलाची आयात आणि तांदूळ, चहा, औषधे, अभियांत्रिकी उपकरणे, ट्रॅक्टर्स इत्यादींची निर्यात करण्यापुरताच मर्यादित राहिला.

इराणच्या हट्टी वृत्तीमुळे आणि त्यांच्या देशांमध्ये कट्टरपंथी इस्लामचा शिरकाव होण्याच्या भीतीमुळं, शेजारील देशांशी इराणचे संबंध तणावपूर्ण राहिले आहेत. सांस्कृतिक संबंध असूनही, इराणनं मध्य आशियाशी अधिक घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले नाहीत. सौदी आणि यूएई तसंच आखाती प्रदेशात शत्रुत्व आणि परस्पर संशय कायम आहे. सौदी, यूएई, कुवेत, कतार आणि बहरीन या आखाती देशांमधील अमेरिकन तळ इराणला कधीच आवडले नाहीत. बहरीनमध्ये, बहुसंख्य शिया लोकांवर सुन्नी राजा/राजघराण्याचे राज्य आहे आणि इराण त्या लहान देशात अशांतता निर्माण करत असल्याचं दिसून आलं, ज्यामुळे बहरीन आपल्या सुरक्षेसाठी सौदी अरेबियाच्या जवळ गेले. येमेनमध्ये सक्रिय सहभागामुळे सौदींना इराणचा तिरस्कार वाटतो, जिथं इराण वांशिक हौथींना पाठिंबा देत आहे, ज्यांनी गेल्या दशकात वेळोवेळी सौदी अरेबियाच्या तेल सुविधा आणि विमानतळांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे डागून सौदी अरेबियाला आव्हान दिलं.

आपल्या नेतृत्वाचे लक्ष्यभेदी हत्याकांड होऊनही, तसंच अमेरिकेसमोर न झुकता, इराणनं एका महिन्याहून अधिक काळ हे युद्ध सुरूच ठेवलं आहे. जी बाब अनेक विश्लेषकांसाठी अनपेक्षित ठरली आहे. जर अमेरिकेचा उद्देश इराणमधील सत्ता उलथवून टाकणं हा होता, तर त्यात त्यांना दारुण अपयश आलं आहे; कारण युद्धाच्या दुसऱ्याच दिवशी इराणचा नेता मारला गेला असूनही, इराणनं आपला लढा सुरूच ठेवला आहे आणि देशात कोणत्याही प्रकारची सामाजिक अशांतता निर्माण होण्यापासून यशस्वीपणे रोखले आहे. इराणी जनता केवळ समृद्ध संस्कृतीचीच वारसदार नाही, तर ती अत्यंत स्वाभिमानी जनता आहे; त्यामुळं व्हेनेझुएलाप्रमाणेच इराणवरही सहजपणे ताबा मिळवता येईल, असा विचार करणं हेच मुळात अविचारीपणाचं लक्षण होतं. अमेरिकन नेतृत्वाच्या विचारसरणीवर प्रभाव टाकण्यात इस्रायलनं नक्कीच महत्त्वाची भूमिका बजावली असावी. परंतु इराणच्या लष्करी सामर्थ्याची खरी खोली आता जगाच्या लक्षात आली आहे.

इस्रायल आणि आखाती देशांना इराणमध्ये एक कमकुवत आणि नमते घेणारे शासन पाहायला आवडेल, जे त्यांच्या फायद्याचे ठरेल. परंतु हे खरोखरंच शक्य आहे का? प्रचंड तेलसाठे आणि जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे नैसर्गिक वायूचे साठे असलेला इराण जर अस्थिर राहिला, तर ते जगाच्या हिताचे ठरेल का? 2019 पासून ते अगदी अलीकडेच 'आध्यात्मिक नेत्या'च्या हत्येपर्यंत ज्यांनी या सर्व घटनांमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्या इस्रायलचा योग्य तो बदला घेतल्याशिवाय IRGC रणांगण सोडून माघार घेईल का? एक शांतताप्रिय आणि प्रगतीशील इराण असणं हे त्या संपूर्ण प्रदेशाच्या आणि जगाच्याही हिताचेच आहे. अर्थात, त्यासाठी त्यांनी हिजबुल्लाह, हमास इत्यादी संघटनांना दिलेला पाठिंबा मात्र थांबवणं आवश्यक आहे.

इराण आणि अमेरिकेच्या लोकांच्या इच्छा पूर्ण करू शकेल असा एक मध्यममार्गी नेता मिळवण्यात अमेरिकन यशस्वी होतील का? आपल्याला वेगवान घडामोडींची वाट पाहूनच निर्णय घ्यावा लागेल, पण अमेरिकेकडून इराणवर होणारा हल्ला हा समस्येवरचा उपाय नक्कीच नाही आणि त्यामुळं प्रदेश अधिक काळ अस्थिर राहतील, ज्यामुळं जागतिक आर्थिक मंदी येईल. अमेरिका आणि इस्रायलकडून होणाऱ्या बॉम्बहल्ल्यांमुळं किंवा प्रत्यक्ष सैन्य तैनात केल्यामुळं निष्पाप लोकांची होणारी हत्या, इराणी लोकांना सत्तापालटास विरोध करण्यास भाग पाडेल. अमेरिकेनं इराक, लिबिया आणि सीरिया इत्यादी देशांमध्ये घडवून आणलेल्या सत्तापालटांमुळं कायमस्वरूपी अस्थिरता निर्माण झाली आहे, याची आपल्याला चांगलीच जाणीव आहे. सत्तापालट अजूनही अनिश्चित वाटते आणि युद्धादरम्यान आम्हाला कोणताही अंतर्गत पाठिंबा दिसला नाही, ज्याची खूप अपेक्षा होती.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मतं आणि दिलेली तथ्यं ही लेखकाची वैयक्तिक आहेत. त्यांच्याशी "ईटीव्ही भारत" सहमत असेलच असं नाही.)

हेही वाचा :

1. हिमाचल प्रदेशातील कुल्लूमध्ये भीषण अपघात: प्रवासी बस दरीत कोसळली; तिघांचा मृत्यू, 15 जखमी
2. अनुपपूरमध्ये तीन मजली इमारत कोसळली, ढिगाऱ्याखाली वडील आणि मामा दबल्याचं जेसीबी चालकाला माहिती नव्हतं!
3. इराणसोबत पेमेंटची कोणतीही अडचण नाही; कच्च्या तेलाचा पुरवठा पूर्णपणे सुरक्षित- केंद्र सरकार