अफगाणिस्तानमधील भारताच्या धोरणात्मक व्यावहारिकतेचा भाग म्हणून तालिबानशी संबंध
अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री मुत्ताकी यांची भारत भेट ही एक अनोखी आहे. ही भारताच्या तालिबानशी हळूहळू होणाऱ्या संबंधांचा कळस आहे.
Published : October 14, 2025 at 7:24 PM IST
अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री, मौलवी अमीर खान मुत्ताकी नुकतेच भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यांचा भारत दौरा, हा अशा प्रकारचा पहिलाच दौरा होता, जो भारताच्या तालिबानशी वाढत्या संबंधांना ठळकपणे अधोरेखित करतो, ही प्रक्रिया जून २०२२ पासून विविध माध्यमातून सुरू होती.
ही भेट या अर्थाने अद्वितीय आहे की परराष्ट्रमंत्र्यांच्या पातळीवरील तालिबान नेत्याला नवी दिल्लीत त्यांच्या भारतीय समकक्षांसोबत अर्थात भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांसोबत चर्चेसाठी आमंत्रित करण्यात आलं होतं, जरी बहुतेक जागतिक देशांप्रमाणे भारतानेही अद्याप अफगाणिस्तानातील तालिबानच्या नेतृत्वाखालील सरकारला राजनैतिक मान्यता दिलेली नाही.
थोडक्यात पार्श्वभूमी - तालिबान ही एक अति-कट्टरपंथी इस्लामिक संघटना मानली जाते. या संघटनेवर संयुक्त राष्ट्रांनी बंदी घातली आहे. १९८९ मध्ये सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानातून माघार घेतल्यानंतर अफगाणिस्तानातील गृहयुद्धाच्या पार्श्वभूमीवर १९९६ मध्ये पहिल्यांदा तालिबानी सत्तेवर आले. नंतर, २००१ मध्ये अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांनी केलेल्या लष्करी हस्तक्षेपामुळे तालिबानला सत्तेवरून हाकलून लावण्यात आले. त्यांनी अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड टॉवर्स आणि पेंटागॉनवरील ९/११ च्या सर्वात घातक दहशतवादी हल्ल्यांच्या सूत्रधारांना आश्रय दिल्याचा आरोप तालिबानवर केला.
तालिबान राजवट उलथवून टाकल्यानंतर, अफगाणिस्तानात लोकशाही सरकार स्थापन झाले, ज्याला आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मान्यता दिली. पुढील दोन दशके, अमेरिकेने अफगाणिस्तानात तालिबानविरुद्ध अनिर्णीत युद्ध लढले. शेवटी, अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आणि या उद्देशाने २०२० मध्ये तालिबानशी माघारीचा करार केला. मात्र त्यावेळी, तालिबान अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांना लक्ष्य करणार नाही, ही अट घालण्यात आली, त्यानंतरच माघार घेण्यात आली.
अफगाण समाजाच्या राजकीय परिप्रेक्षातील विविध घटकांच्या प्रतिनिधींसह एक समावेशक सरकार अफगाणिस्तानात आंतर-अफगाण वाटाघाटी आणि सल्लामसलतीद्वारे स्थापन होण्याची अपेक्षा होती. मात्र त्याला यश आलं नाही. नंतर १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी, सशस्त्र तालिबान कोणत्याही मोठ्या प्रतिकाराला तोंड न देता अक्षरशः काबूलमध्ये घुसले. अफगाण सरकार कोसळले आणि तालिबान राजवट २.० ने देशाचा ताबा घेतला. तेव्हापासून, तालिबानने देशावर आपले नियंत्रण मजबूत केले आहे, जरी दहशतवादी संघटना ISIS(K) राजवटीला काही आव्हाने देत आहे, तरीही ते तगून राहिले आहेत.
गेल्या चार वर्षात, तालिबान २.० ला सुरुवातीच्या काळात ज्या आंतरराष्ट्रीय एकाकीपणाचा सामना करावा लागला होता त्यात काही प्रमाणात घट झाली आहे. रशियाने राजनैतिक मान्यता दिली आहे, तर चीनसह इतर अनेक देश आहेत जे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर तालिबानशी संवाद साधत आहेत.
अफगाणिस्तानची पुनर्बांधणी - सध्याची परिस्थिती पाहता, तालिबान आणि भारत दोघांनाही एकमेकांशी संवाद साधण्याची स्वतःची कारणे आहेत. सुरुवातीपासूनच, तालिबानने भारताशी संपर्क साधण्याचे स्पष्ट प्रयत्न केले. भारताला आश्वासन दिले की त्यांची ३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक (२००१-२०२१ दरम्यान केलेली) सुरक्षित आहे आणि अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भारताचे स्वागत आहे.
अफगाणिस्तानच्या दृष्टिकोनातून, भारताशी संबंध अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीत मदत करू शकतात. शिवाय, भारताशी थेट संबंध हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकृती/मान्यता मिळवण्याच्या तालिबानच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग होता. तालिबान २.० सोबत वाढीव संबंध ठेवण्याच्या भारताच्या धोरणात विविध घटकांचा समावेश आहे. प्रामुख्याने, मूलभूत वास्तवांवर आधारित धोरणात्मक व्यावहारिकता आणि सुरक्षा विचारांवर हे संबंध आधारित आहेत.
भारताच्या राष्ट्रीय हिताच्या विरोधी शक्तींकडून अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर किंवा गैरवापर होऊ नये हे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. २०२१ मध्ये, आयएसआय/पाकिस्तान लष्कर आणि तालिबान यांच्यातील जवळीकतेमुळे पाकिस्तान अफगाणिस्तानच्या भूमीवर भारतविरोधी दहशतवादी संघटना स्थापन करण्याची शक्यता खरी होती. शिवाय, कुंपणावर बसून चीनला अफगाणिस्तानात प्रभाव पाडताना पाहणे भारताला परवडणारे नाही. तालिबानशी राजदूतांची देवाणघेवाण करणारा चीन हा पहिला मोठा देश होता. त्यामुळे भारताचे त्या देशातील अस्तित्व कळीचे ठरणारे आहे.
अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या नवी दिल्लीच्या अधिकृत भेटीपूर्वी इतर अनेक पावले उचलली गेली. उदाहरणार्थ, ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी दोहा येथील भारतीय राजदूत आणि अफगाणिस्तानच्या राजकीय कार्यालयाचे प्रमुख मोहम्मद अब्बास स्तानिकझाई यांच्यात झालेल्या बैठकीमुळे भारत आणि तालिबानमधील राजनैतिक मार्ग उघडले गेले.
जून २०२२ मध्ये परराष्ट्र मंत्रालयातील सहसचिवांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने काबूलला भेट दिली. त्यानंतर भारताच्या विकास मदत आणि मानवतावादी मदत प्रकल्पांवर देखरेख करण्यासाठी भारतीय दूतावासात एक "तांत्रिक पथक" तैनात करण्यात आले. त्याचबरोबर अफगाणिस्तानातील नैसर्गिक आपत्तींच्यावेळी भारताने सर्वात आधी मदत देणारा म्हणून काम करणे सुरू ठेवले.
परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी जानेवारी २०२५ च्या सुरुवातीला दुबईमध्ये अफगाणिस्तानचे कार्यवाहक परराष्ट्र मंत्री मवलावी अमीर खान मुत्ताकी यांची भेट घेतली, ज्यामुळे ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबानने सत्ता हाती घेतल्यापासून काबूलमधील राजवटीशी भारताचा त्यावेळी सर्वोच्च पातळीवरील अधिकृत संपर्क झाला.
पाकिस्तानचा संबंध - २०२१ मध्ये अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधील सौहार्दपूर्ण संबंध गेल्या काही वर्षांत तीव्र ताणतणावात आले आहेत. दोन्ही देशांमधील आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून ड्युरंड च्या धर्तीवर अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये मतभेद आहेत. अफगाणिस्तान निर्वासितांना पाकिस्तानने जबरदस्तीने हद्दपार करणे हा आणखी एक वादग्रस्त मुद्दा आहे.
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अफगाणिस्तान पाकिस्तानवर अफगाणविरोधी दहशतवादी संघटना आयसिस (के) ला आश्रय देत असल्याचा आरोप करतो. तर पाकिस्तान अफगाणिस्तानवर टीटीपी (पाकिस्तान) ला आश्रय देत असल्याचा आरोप करतो. ज्यांचे अलिकडच्या वर्षांत पाकिस्तानवर दहशतवादी हल्ले अनेक पटींनी वाढले आहेत. वाढत्या तणावामुळे दोन्ही देशांमधील मोठे सीमा संघर्ष झाले आहेत. अफगाण-पाकिस्तान संबंधांमधील घसरण भारताला आपल्या फायद्यासाठी धोरणात्मक खेळी करण्यासाठी एक धोरणात्मक परिस्थिती निर्माण करते.
भेटीतील महत्त्वाचे मुद्दे - अफगाणिस्तानच्या उच्चस्तरीय भेटीवरून हे सिद्ध होते की भारताचे "अफगाणिस्तानशी सावध संबंध" चे सुरुवातीचे धोरण आता "सामरिक व्यावहारिकता" च्या नवीन टप्प्यात प्रवेश करत आहे. या भेटीतून भारताचा निर्णय आणि अफगाणिस्तानमध्ये पायाभूत सुविधा विकास आणि क्षमता बांधणीसाठी द्विपक्षीय राजकीय देवाणघेवाण तसंच भारताकडून वाढीव विकास मदतीद्वारे द्विपक्षीय संबंधांना पुढील स्तरावर नेण्याची अफगाणिस्तानची इच्छा देखील दिसून येते.
दोन्ही बाजूंनी सीमापार दहशतवादावर एकसमान विचारांचा पुनरुच्चार केला आहे. पाकिस्तानचे नाव न घेता, "दोन्ही बाजूंनी दोन्ही देशांमधून होणाऱ्या सर्व दहशतवादाच्या कृत्यांचा स्पष्टपणे निषेध केला." अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी सार्वजनिकरित्या "अफगाणिस्तान सरकार कोणत्याही गटाला किंवा व्यक्तीला भारताविरुद्ध अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर करू देणार नाही या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला."
सध्या भारतासमोर दोन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. पहिला म्हणजे अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीला पूर्ण राजनैतिक मान्यता देणे; यात असे दिसते की भारत कदाचित सध्या या मुद्द्यावर आंतरराष्ट्रीय मतांशी आपला निर्णय जोडण्याची वाट पाहील. भारतासमोर दुसरे आव्हान म्हणजे तालिबान प्रतिगामी धोरणे राबवत आहे. विशेषतः महिलांच्या हक्क आणि स्वातंत्र्यांबाबत, हे लक्षात घेऊन, राजनैतिकतेचे तत्त्वांशी संतुलन साधण्याचे मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. भूराजनीतीमध्ये, व्यावहारिकता समायोजनांची मागणी करते आणि कदाचित याच कारणास्तव, अलिकडच्या काळात भारत अफगाणिस्तानात सर्व वांशिक समुदायांचे तसंच महिलांचे प्रतिनिधित्व करणारे समावेशक सरकार स्थापन करण्याची मागणी सध्या तरी करताना दिसत नाही.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. लेखात मांडलेली तथ्ये आणि मते यांच्याशी ईटीव्ही भारत सहमत असेलच असे नाही.)
