भारत-चीन सीमा चर्चा: ‘लवकर भरीव यश’ ही खरी सुरुवात आहे का?

बीजिंगमध्ये २५ ऑगस्टला झालेल्या विशेष प्रतिनिधींच्या चर्चेच्या २५ व्या फेरीत, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी आठ-कलमी निष्कर्षावर सहमती दर्शवली. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे सीमांकन आणि सीमा व्यवस्थापनाच्या ‘लवकर आणि भरीव यशा’च्या दिशेनं चर्चा पुढं नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सीमांकन तज्ज्ञ आणि सीमा व्यवस्थापन कार्यगट यांना प्रथम त्यांच्या कार्यकक्षेवर (Terms of Reference) सहमत होणं आवश्यक आहे.

यातील शब्दरचना महत्त्वाची आहे. यातून एखाद्या विशिष्ट सीमा रेषेवर किंवा विशिष्ट क्षेत्रावर सहमती झाल्याचं सूचित होत नाही. या टप्प्यावर, ही ठोस प्रगती साधण्याची वचनबद्धता आहे. त्यामुळे हा बदल दृष्टिकोनात झाल्याचं दर्शवते. सर्वसमावेशक तोडग्याची वाट पाहण्याऐवजी, भारत आणि चीन अशा क्षेत्रांचा शोध घेऊ शकतात, जिथं मर्यादित करार राजकीयदृष्ट्या व्यवहार्य असेल.

प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या (LAC) व्यवस्थापनापासून ते सीमेच्या प्रश्नापर्यंत : अनेक दशकांपासून, भारत-चीन सीमा राजनैतिक संबंधांनी, मान्य सीमा नसतानाही शांतता राखण्यावरच अधिक लक्ष केंद्रित केलं होतं. २०२० च्या संकटानं या प्रारूपाच्या मर्यादा उघड केल्या. गलवान संघर्ष आणि त्यानंतरच्या सैन्य दलाच्या जमवाजमवीनं जेव्हा राजकीय विश्वास ढासळतो, तेव्हा केवळ विश्वास-निर्माण करणाऱ्या यंत्रणा स्वतःहून संघर्ष टाळू शकत नाहीत, हे दाखवून दिलं. त्यानंतर सैन्य माघार आणि राजनैतिक संबंधांच्या हळूहळू पुनर्स्थापनेमुळे एक वेगळं वातावरण निर्माण झालं आहे. नवीनतम सामंजस्य करारामध्ये सीमेवरील वाटाघाटींसोबतच सैन्य दलांचा वाद टाळण्यासाठी अधिक मजबूत यंत्रणांचा समावेश आहे. पूर्व आणि मध्य विभागांमधील अतिरिक्त सैन्य दलांच्या बैठकीची ठिकाणं आणि हॉटलाइन चॅनेल या दुहेरी दृष्टिकोनाला अधिक बळकटी देतात. त्यामुळे संदेश स्पष्ट आहे. दोन्ही देशांना आणखी एका संघर्षाचा धोका कमी करायचा आहे. मात्र केवळ राजकीय संवादानं तो धोका पूर्णपणे नाहीसा होऊ शकतो, असं दोन्हीपैकी कोणीही मानत नाही.

बैठक आताच आताच का ? : भारत आणि चीन या देशांच्या बैठकीची वेळ व्यापक धोरणात्मक एकत्रीकरण दर्शवते. चीनला अमेरिकेकडून सततच्या स्पर्धेचा आणि वाढत्या गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय वातावरणाचा सामना करावा लागत आहे. भारत, अमेरिका, युरोप, जपान आणि इतरांसोबत भागीदारी मजबूत करताना, धोरणात्मक स्वायत्ततेचा पाठपुरावा करत आहे. हिमालयीन सीमेवर द्विपक्षीय संबंधांवर सैन्य संघर्षाचं कायमस्वरूपी वर्चस्व राहू देणं, हे बीजिंग किंवा नवी दिल्ली या दोघांसाठीही फायदेशीर नाही. यामुळे स्थिरीकरणासाठी प्रोत्साहन निर्माण होते. आपले मूलभूत प्रादेशिक स्थान टिकवून ठेवताना सामरिक स्थिरीकरण साधणं, हे बीजिंगचं संभाव्य उद्दिष्ट असल्याचं दिसते. सैन्यमाघार, सैन्य दलांचा संवाद आणि राजनैतिक सहभागाद्वारे मोठा फायदा मिळवू शकते. मात्र भारताचा हिशोब वेगळा आहे. नवी दिल्लीला स्थिरता हवी आहे, परंतु २०२० च्या अनुभवामुळे संवादाला सामरिक विश्वासाच्या बरोबरीचं मानण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे, कोणत्याही अर्थपूर्ण सामान्यीकरणासाठी जमिनीवरील परिस्थितीत अधिक अंदाजक्षमता, परस्परता आणि पुन्हा संघर्ष टाळण्यासाठी विश्वासार्ह सुरक्षा उपायांची आवश्यकता असेल. त्यामुळे, दोन्ही बाजूंना स्थिरता हवी आहे की नाही, ही मुख्य अनिश्चितता नाही. तर, ती स्थिरता दोन्ही बाजूंना मर्यादित प्रादेशिक तडजोड स्वीकारण्यासाठी पुरेशी राजकीय जागा निर्माण करेल की नाही, ही अनिश्चितता आहे.

लवकर यश कुठं मिळू शकते ? : सीमेच्या तीन क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळी राजकीय आणि सामरिक परिस्थिती आहे. पश्चिम क्षेत्रात (पूर्व लडाखच्या समोर) २०२० च्या संघर्षाचा वारसा आहे. त्यात अत्यंत महत्त्वपूर्ण सैन्य दलांची ठिकाणं आहेत. चीनच्या व्यापक प्रादेशिक दाव्यांमुळे पूर्व क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेशच्या समोरील) राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील आहे. मध्य क्षेत्र (हिमाचल आणि उत्तराखंडच्या समोरील) तुलनेनं कमी वादग्रस्त आहे. याचा अर्थ असा नाही की ते पूर्णपणे वादमुक्त आहे, किंवा सध्याच्या समजुतीनुसार ते लवकर तोडगा निघण्याचं ठिकाण म्हणूनही ओळखलं जात नाही. जर दोन्ही सरकारला हे दाखवून द्यायचं असेल की त्यांच्या सर्वात संवेदनशील दाव्यांना तत्काळ सामोरं न जाता सीमा प्रक्रिया एक ठोस परिणाम देऊ शकते, तर मध्य क्षेत्र एक तुलनेनं सोपं चाचणीचं मैदान ठरू शकते. मात्र ही केवळ एक शक्यता आहे, निश्चित परिणाम नाही.

सर्वात जास्त शक्यता कशाची आहे ? : यात सर्वात जास्त संभाव्य परिणाम म्हणजे सर्वसमावेशक तोडगा न निघता, टप्प्याटप्प्यानं होणारी प्रगती. दोन्ही बाजू वाटाघाटीच्या अटींवर सहमत होऊ शकतात. वाटाघाटीसाठी सोयीस्कर क्षेत्रं निश्चित करू शकतात, यामुळे मर्यादित क्षेत्रीय प्रगतीची शक्यता निर्माण होते. मात्र न सुटलेले प्रादेशिक दावे आणि तडजोडीची राजकीय किंमत यामुळे व्यापक तोडगा निघण्याची शक्यता कमी आहे. चर्चा सर्वसाधारण हेतूपासून विशिष्ट क्षेत्रांपर्यंत आणि अंतिमतः नकाशाच्या संरेखनापर्यंत पोहोचते की नाही, ही खरी कसोटी असेल.

काय आहे निष्कर्ष : ऑगस्ट महिन्यातील करारामुळे सीमेवरील मर्यादित प्रगतीसाठी एक विश्वासार्ह, परंतु तरीही अनिश्चित संधी निर्माण झाली आहे. सर्वसमावेशक तोडगा निघण्याच्या शक्यतेपेक्षा टप्प्याटप्प्यानं किंवा क्षेत्रीय स्तरावर तोडगा निघण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या जास्त आहे, परंतु याला मोठं यश म्हणणं घाईचं ठरेल. याचं यश अखेरीस यावरच मोजलं जाईल की, नवीन यंत्रणा केवळ संवादाची आणखी एक फेरी न होता, सीमेच्या विशिष्ट भागांवर एकमत घडवून आणतात की नाही. जर असं झालं, तर 'लवकर आणि भरीव' प्रगतीला चालना मिळेल. 'rvest' हे वाद सोडवण्याच्या दिशेनं एक वास्तविक पाऊल ठरू शकते, अन्यथा, ते केवळ एक राजनैतिक संकेत म्हणूनच उरेल.

हेही वाचा :

1. भारत आणि चीन सीमाविषयक चर्चा पुढे नेण्यास आणि लष्करांमधील संवाद अधिक दृढ करण्यास सहमत
2. तिबेटियन नागरिकांचं मुंबईत चीन विरुद्ध जोरदार आंदोलन, नक्की कारण आणि मागणी काय?
3. नाथू ला पुन्हा सुरू झाल्यामुळे भारत-चीन संबंधांवर काय परिणाम होणार?