माहितीच्या अधिकारापासून माहिती नाकारण्याच्या अधिकारापर्यंत अशीही नागरी हक्कांची शोकांतिका

-शैलेश गांधी

भारताचा माहिती अधिकार हा कायदेशीर उदारता म्हणून सुरू झाला नव्हता. तो एक संवैधानिक आश्वासन म्हणून सुरू झाला. एका ऐतिहासिक निकालात, न्यायमूर्ती के. के. मॅथ्यू यांनी घोषित केलं की नागरिकांना त्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या "प्रत्येक सार्वजनिक कृती जाणून घेण्याचा अधिकार" आहे, हा अधिकार थेट कलम १९(१)(अ) मध्ये समाविष्ट आहे. संसदेनं माहिती अधिकार कायदा, २००५ द्वारे त्याला वैधानिक स्वरूप दिलं. यातून भारतीय लोकशाहीला निष्क्रिय मतदानापासून सक्रिय सहभागाकडे वळवलं.

माहिती अधिकार कायद्यानं नागरिकाला सार्वभौम आणि प्रकटीकरण हे आदर्श मानले. कलम ८ अंतर्गत तब्बल दहा गोष्टींची किरकोळ कारणं देऊन माहिती नाकारता येत होती. या रचनेमुळं सामान्य नागरिकांना भ्रष्टाचार, मनमानी आणि सत्तेचा गैरवापर उघड करता आला. अर्थात अशी कार्ये जी कोणत्याही दक्षता संस्थेनं किंवा भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेनं कधीही प्रभावीपणे मोठ्या प्रमाणात पार पाडली नाहीत.

गोपनीयतेकडे कधीही दुर्लक्ष केलं गेलं नाही. कलम ८(१)(ज) सार्वजनिक क्रिया किंवा हिताशी संबंधित नसलेली वैयक्तिक माहिती किंवा ज्याच्या प्रकटीकरणामुळे गोपनीयतेवर अनावश्यक आक्रमण होईल असे उघड करण्यास मनाई होती. म्हणजेच जोपर्यंत मोठे सार्वजनिक हित प्रकटीकरणाचे समर्थन करत नाही तोपर्यंत गोपनियतेचं संरक्षण होतं.

अधिकाऱ्यांना गोपनीयतेची व्याख्या करण्यात अडचण येऊ शकते हे ओळखून, त्यांनी एक निर्णायक तरतूद केली. संसद किंवा राज्य विधिमंडळाला नाकारता येणार नाही अशी माहिती कोणत्याही नागरिकाला नाकारता येणार नाही असं त्यात नमूद केलं. या एकाच वाक्यानं लोकशाही जबाबदारीमध्ये गोपनीयतेला स्थान दिलं. ती सुरक्षा घटनात्मक दुरुस्तीने नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानं रद्द करण्यात आली. गिरीश रामचंद्र देशपांडे यांच्या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयानं ८७ शब्दांचं कलम त्याच्या पहिल्या सहा शब्दांपर्यंत कमी केलं - "वैयक्तिक माहितीशी संबंधित माहिती" आणि हा तुकडा मोठ्या प्रमाणात नकारांना समर्थन देण्यासाठी वापरला. जवळजवळ कोणताही रेकॉर्ड एखाद्या व्यक्तीशी जोडला जाऊ शकतो; व्याख्येनुसार, भ्रष्टाचार नेहमीच लोकांशी संबंधित असतो. त्यानंतर जे अपेक्षित होतं ते होतं. यातून विवेक वाढला, प्रकटीकरण कमी झालं आणि एका अर्थानं नागरिकांचा पराभव झाला.

ही विकृती दुरुस्त करण्याऐवजी, सरकारने कायद्यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) कायद्याने कलम ८(१)(j) कमी केलं, ८१ शब्द हटवले आणि आधीच नुकसान करणारे सहा शब्दच राखले. त्यातून एकाचवेळी "व्यक्ती" ची व्याख्या आश्चर्यकारकपणे विस्तृत पद्धतीने केली. त्यामध्ये व्यक्ती, कंपन्या, संघटना, राज्य आणि कृत्रिम कायदेशीर संस्थांचा समावेश होता. प्रत्यक्षात, जवळजवळ सर्व माहिती आता "एका व्यक्तीशी संबंधित आहे" आणि म्हणूनच ती उघड करता येत नाही अशीच जणू ही तरतूद आहे.

ही केवळ शब्दांची निवड नाही; तर ती आरटीआयची संरचनात्मक पलटी आहे. त्याला बळकटी देण्यासाठी, डीपीडीपी कायदा रु. २५० कोटी पर्यंत दंड आकारतो आणि आरटीआयला ओव्हरराइड करतो. सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याला आता माहिती उघड करण्यासाठी वैयक्तिक जोखीम सहन करावी लागते, परंतु नकारासाठी नाही. तर्कसंगत नोकरशाही प्रतिसाद म्हणजे मौन हेच समिकरण आता झाले आहे.

आर्थिक सर्वेक्षण २०२६ मध्ये या बदलाचे पडसाद दिसून येतात. आरटीआय अंतर्गत गोपनीयता आणि प्रशासनाबद्दल चिंता व्यक्त करते आणि असे दर्शवते की अनेक देश वैयक्तिक माहिती उघड करण्यास प्रतिबंधित करतात. त्यातून जे वगळले जाते ते महत्त्वाचे आहे. यात आरटीआयचा स्पष्ट उद्देश भ्रष्टाचार रोखणे आहे आणि भारत केवळ संस्थात्मक यंत्रणेद्वारे असे करण्यात स्पष्टपणे अपयशी ठरला आहे. आरटीआयने नागरिकांना विकेंद्रित लेखापरीक्षक म्हणून सक्षम केलं म्हणून ते यशस्वी झाले. आरटीआयने प्रशासनाला हानी पोहोचवली किंवा भ्रष्टाचार वाढवला असे कोणतेही पुरावे नाहीत. उलट, जिथे भ्रष्टाचारावर नियंत्रण करणाऱ्या संस्था अपयशी ठरल्या तिथे जबाबदारीची सक्ती आरटीआयच्या माध्यमातून केली.

पुट्टस्वामी यांच्यासोबत एक महत्त्वाचा टप्पा आला, ज्याने गोपनीयतेला मूलभूत अधिकारात स्थान दिले. तरीही निकालातच नोंद आहे की संविधान सभेने पत्रव्यवहाराच्या गुप्ततेसह गोपनीयतेला संवैधानिकीकरण करण्याच्या प्रस्तावांवर स्पष्टपणे विचार केला आणि नाकारले. गोपनीयतेवर वादविवाद झाला आणि मुद्दाम प्रस्ताव वगळण्यात आला. हे रेकॉर्ड असूनही मूलभूत अधिकार म्हणून त्याचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सर्वोच्च दर्जाची सर्जनशीलता आवश्यक आहे. सौम्य केलेल्या आरटीआय न्यायशास्त्रासोबत जोडल्यास, या सर्जनशीलतेचा एक स्पष्ट परिणाम झाला आहे. यातून नागरिकांच्या जाणून घेण्याच्या अधिकाराचा सतत क्षय झाला. गोपनीयता ही सार्वत्रिक, संदर्भ-मुक्त नैतिक परिपूर्णता नाही. ती एक सामाजिक रचना आहे जी सार्वजनिक शक्तीचा वापर केल्यावर वाकली पाहिजे. सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना छाननीपासून गोपनीयतेचे कवच देणे म्हणजे शक्तिशाली लोकांना शक्तीहीनांपासून संरक्षण करणे. पारदर्शकता, गुप्तता नाही, लोकशाहीचे चलन आहे.

आपण जे पाहत आहोत ते सुधारणा नाही, तर त्याउलट गोष्टी आहेत. आरटीआयचे शांतपणे 'आरडीआय'मध्ये रुपांतर होत आहे, अर्थात माहिती नाकारण्याचा अधिकार. उघड सेन्सॉरशिपच्या विपरीत, या बदलाला फारसा सार्वजनिक प्रतिकार येत नाही. मूलभूत अधिकार क्वचितच एकाच झटक्यात रद्द केले जातात; ते अर्थ लावणे, सुधारणा आणि नोकरशाहीच्या भीतीद्वारे हळूहळू पोकळ केले जातात.

१९५० पासून, न्यायालयांनी बहुतेक मूलभूत अधिकारांचे विस्तृतपणे अर्थ लावले आहेत. त्यात माहितीचा अधिकार हा एकमेव अपवाद आहे. न्यायपालिका आणि कार्यकारी दोघांनीही पद्धतशीरपणे माहितीचे अधिकार संकुचित केले आहेत, तर नागरिक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. प्रश्न विचारणे थांबवणारी लोकशाही जास्त काळ लोकशाही राहत नाही हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

देशाला तातडीने गोपनीयता कुठे संपते आणि जबाबदारी कुठे सुरू होते यावर सार्वजनिक चर्चा करण्याची आवश्यकता आहे. जर तसे झाले नाही तर माहितीचा अधिकार फक्त नावापुरताच टिकून राहील, त्याचा आत्मा शांतपणे संपून जाईल.

(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली मते आणि तथ्ये यांच्याशी "ईटीव्ही भारत" सहमत असेलच असे नाही.)

हेही वाचा..

1. सदृढ लोकशाहीचा महत्त्वपूर्ण हक्क!
2. "त्यांना भत्ते मिळतात, मग आमदार मोफत नाश्ता, दुपारचे जेवण आणि पकोडे का खातात?" आरटीआय कार्यकर्त्यांचा सवाल
3. २५,६३५ कोटींचा तिजोरीवर भार असूनही ना अधिकार ना नफा; राज्य सरकारनं लोकल ताब्यात घेण्याची आरटीआय कार्यकर्त्याची मागणी