केन बेटवा प्रकल्पाबाबत घाई करू नका! नदीजोड प्रकल्पाच्या धोक्यांचा विचार गरजेचा
वाघांचा एक महत्त्वाचा अधिवास असलेल्या पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाच्या 'गाभा क्षेत्राचा' (Core Zone) सुमारे 30 टक्के भाग या प्रकल्पामुळे थेट प्रभावित होणार आहे.
Published : May 5, 2026 at 8:00 AM IST
गेल्या महिन्यात छतरपूर भागात केन आणि बेटवा नद्यांच्या जोडणीच्या मुद्द्यावरून गावकऱ्यांनी अभूतपूर्व आंदोलन केलं. शेतकरी आणि स्थानिक रहिवासी भाजपा सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'नदी जोडणी प्रकल्पा'ला विविध चिंता आणि मुद्द्यांच्या आधारे विरोध करत होते. अनेक दिवसांच्या निदर्शनांनंतर, जिल्हा प्रशासनाकडून काही आश्वासने देण्यात आली आणि सध्या तरी हे आंदोलन शांत झालं आहे. पण, या आंदोलनाची गरजच का भासली, याचा आपण आता थोडा वेध घेऊया.
सरकारच्या दृष्टिकोनातून पाहता, 'केन-बेटवा नदी जोडणी प्रकल्प' (KBLP) हा भारताचा पहिला राष्ट्रीय नदी-जोडणी प्रकल्प म्हणून प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे मध्य प्रदेशातील केन नदीतील अतिरिक्त पाणी, पाण्याची तीव्र टंचाई असलेल्या उत्तर प्रदेशातील बेटवा नदीकडे वळवले जाण्याची शक्यता आहे. 2021 मध्ये 44605 कोटीं रुपयांच्या अंदाजित खर्चासह मंजूर करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट 10.62 लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाची सुविधा पुरवणे, 62 लाख लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि 103 मेगावॅट जलविद्युत निर्मिती करणे हे आहे. मात्र, या प्रकल्पाची दुसरी बाजू (नकारात्मक परिणाम) अशी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या अहवालानुसार, यामुळे कालांतराने वन्यजीवांचा अधिवास असलेली सुमारे 10500 हेक्टर जमीन पाण्याखाली जाईल; यामध्ये मध्य प्रदेशातील 'पन्ना व्याघ्र प्रकल्पा'च्या (Panna Tiger Reserve) एका मोठ्या भागाचाही समावेश आहे. वाघांचा एक महत्त्वाचा अधिवास असलेल्या पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाच्या 'गाभा क्षेत्राचा' (Core Zone) सुमारे 30 टक्के भाग या प्रकल्पामुळे थेट प्रभावित होणार आहे.
संपूर्ण प्रकल्प उभारण्याच्या प्रक्रियेत सुमारे 28 लाख झाडे तोडली जातील आणि 35 हून अधिक गावे पूर्णपणे किंवा अंशतः पाण्याखाली जातील; ज्यामुळे लाखो लोकांना विस्थापित व्हावे लागेल. दरम्यान, KBLP अंतर्गत 'दौधन धरण' (Daudhan Dam) उभारण्यासाठी 10 ते 24 गावांमधील लोकांना स्थलांतरित करणे आवश्यक ठरणार आहे. ही काही प्रमुख कारणे आहेत, ज्यामुळे गावकऱ्यांनी या प्रकल्पाला उघडपणे आव्हान दिले आहे.
आता, स्थानिक लोकांनी प्रशासनासमोर काही मागण्याही मांडल्या आहेत. त्यातील पहिली मागणी म्हणजे 'जमीन संपादना'च्या प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी. अनेक आंदोलकांनी वारंवार हा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, गावांमध्ये घरांच्या जागा खाली करण्याच्या (निष्कासनाचे) नोटिसा लावण्यापूर्वी, ग्रामसभेत त्यांची संमती घेण्यात आली नव्हती. त्यांची अशी तक्रार आहे की, जर जमीन संपादन करणे अपरिहार्यच असेल, तर त्यासाठी 'जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत कायदा, 2013' (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे. 'जमिनीच्या बदल्यात जमीन' मिळावी अशीही मागणी होत आहे; त्यामुळे सरकारने अशाच प्रकारची कृषी-हवामानविषयक समानता असलेली जमीन उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून बाधित लोकांच्या उपजीविकेचे नुकसान होणार नाही. बहुतेक गावकऱ्यांचे त्यांच्या जमिनीशी अत्यंत घट्ट सांस्कृतिक नाते आहे आणि म्हणूनच, त्यांना पूर्णपणे न्याय्य व सन्मानजनक पुनर्वसन हवे आहे.
सध्या, काही अहवालांतून असंही निदर्शनास आलं आहे की, विस्थापित झालेल्या काही कुटुंबांना केवळ 5 लाख रुपये भरपाई देण्यात आली आहे, तर प्रत्यक्षात त्यांना किमान 7.86 लाख रुपये भरपाई मिळणे अपेक्षित होते. याचा अर्थ असा की, कायद्यानुसार पुरेशी भरपाई देण्यात आलेली नाही आणि यात आर्थिक गैरव्यवहाराचेही काही मुद्दे उपस्थित झाले आहेत. बाधित झालेल्या सर्व लोकांना त्यांच्या जमिनीच्या स्वरूपानुसार समान भरपाई मिळावी, यासाठी एक पारदर्शक यंत्रणा असावी, अशी मागणी केली जात आहे.
स्थानिक रहिवाशांची अशी मागणी आहे की, प्रकल्पाचं काम पुढे नेण्यापूर्वी किंवा संपूर्ण प्रकल्प रद्द करण्यापूर्वी, त्याचं मूल्यांकन करण्यासाठी पाणी आणि पर्यावरणीय व्यवहार्यतेच्या (feasibility) नवीन चाचण्या घेतल्या जाव्यात; मात्र सरकार यावर एखादा मध्यम मार्ग काढण्याच्या प्रयत्नात आहे.
मध्यम मार्ग - पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला 'सबका साथ, सबका विकास'चं आश्वासन दिलं असल्यानं, आंदोलनकर्त्यांच्या दृष्टिकोनाचाही विचार होणं गरजेचं आहे; कारण या प्रकल्पामुळे सर्वाधिक फटका त्यांनाच बसणार आहे. सर्वाधिक बाधित होण्यासोबतच, हे लोक या प्रकल्पाचे महत्त्वाचे 'हितधारक' (stakeholders) देखील आहेत; कारण ते या जमिनीचे मूळ रहिवासी आहेत आणि शतकानुशतके ते या भूमीशी जोडलेले आहेत. या दोन नद्या आणि 'पन्ना व्याघ्र प्रकल्पा'मुळेच त्यांचा विकास आणि उत्कर्ष झाला आहे; कारण यातूनच त्यांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध होतात. या समुदायांकडे नद्या आणि परिसंस्थेविषयी (eco-system) सखोल ज्ञान आहे, जे कदाचित आधुनिक नियोजक आणि अभियंत्यांना अवगत नसू शकते. त्यामुळे, वेगाने बदलणाऱ्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर, या समुदायांनी जर अशी मागणी केली की, 'पर्यावरणीय सर्वेक्षण पुन्हा करण्यात यावे आणि त्यात आमच्या समुदायाचेही प्रतिनिधित्व असावे', तर ती एक अत्यंत वाजवी मागणीच म्हणावी लागेल. मोदी सरकारने या प्रकल्पाचं पुनर्मूल्यांकन करून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे; विशेषतः जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीनंही या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचं आणि या भागातील पाण्याच्या उपलब्धतेचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
जर सरकारला हा प्रकल्प पुढे नेण्याचाच निर्णय घ्यायचा असेल, तर त्यांना मंजुरी आणि भरपाईच्या संदर्भात कायद्याने बांधील अशी एक पारदर्शक यंत्रणा निर्माण करावी लागेल; अन्यथा, जनतेचा या प्रकल्पावरील आणि पर्यायाने सरकारवरील विश्वास उडून जाईल. जर सरकार या प्रकल्पाबाबत खरोखरच आग्रही असेल, तर त्यांनी पूर्णपणे भ्रष्टाचारमुक्त पद्धतीचा अवलंब केला पाहिजे आणि अशा प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या पर्यावरणीय व सामाजिक परिणामांकडे (costs) विशेष लक्ष दिलं पाहिजे. भूमी संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायद्यातील योग्य भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार, 2013, याचे कोणत्याही परिस्थितीत पालन केले पाहिजे आणि पन्ना व्याघ्र प्रकल्पाचं एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडं नुकसान होणार नाही याची खात्री देण्यासाठी वन्यजीव संरक्षण कायद्यांचंही पालन केलं पाहिजे.
जर पर्यावरणीय आणि सामाजिक किंमत खूप जास्त मोजावी लागली, तर सरकारनं बुंदेलखंडमध्ये सिंचन आणण्याचं तेच ध्येय कायम ठेवून त्यासाठीची पद्धतही बदलली पाहिजे. सरकारनं जल पुनरुज्जीवन आणि संवर्धनाच्या विकेंद्रित, समुदाय-चालित प्रारूपांचा विचार करणं आवश्यक आहे, गावे आणि वनक्षेत्रे जे स्थानिक पातळीवर वसलेल्या लहान तलाव आणि जलाशयांच्या दाट जाळ्याच्या बांधकामावर आधारित आहेत.
या रचना भूमीच्या स्थानिक ज्ञानावर आधारित आहेत आणि पाण्याचं संरक्षण करण्याचा एक किफायतशीर मार्ग म्हणून काम करू शकतात, तसंच भूमिगत जलवाहिन्या सक्रिय करण्यास मदत करतील. या दृष्टिकोनामुळे नद्यांमधील पाण्याची पातळी वाढण्यास आणि या प्रदेशात पावसाच्या पाण्याचं संचयन सुधारण्यासही मदत होऊ शकते. हे देखील लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे की या दोन्ही नद्या पावसावर अवलंबून आहेत आणि वन परिसंस्थेवर अवलंबून आहेत.
हवामान बदल आणि जंगलतोड या दोन्ही समस्या आपल्या देशाला भेडसावत असल्यानं, या नद्यांचा प्रवाह आधीच कमी झाला आहे. जर आपण असा एखादा मोठा प्रकल्प राबवला, ज्यामुळे आणखी झाडे तोडली जातील आणि परिसंस्थेत व्यत्यय येईल, तर ते नदीच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतं. म्हणूनच अशावेळी, सरकारनं प्रकल्पाच्या पर्यावरण सामाजिक मूल्यांकनाच्या आधारावर सर्व हितधारकांशी चर्चेची आणखी एक फेरी आयोजित करावी आणि त्यानंतरच केन आणि बेटवा नद्या जोडण्याचा विचार करावा, कारण जर हा प्रकल्प अयशस्वी झाला, तर ते केवळ एक आर्थिक संकटच ठरणार नाही, तर त्यामुळे त्या प्रदेशाची परिसंस्थाही नष्ट होईल, पर्यावरण-निर्वासित निर्माण होतील आणि वाघांचा मृत्यू होईल.
हेही वाचा...
