होर्मुझच्या पलीकडे: स्वालंबनाकरिता ऊर्जा धोरणाची गरज

होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा एकदा जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी अडचण ठरली आहे. जगातील जवळपास एक पंचमांश खनिज तेल या अरुंद सागरी मार्गातून जाते. त्यामुळे ती जागतिक ऊर्जा व्यापारातील सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि असुरक्षित मार्ग ठरली आहे. इराणच्या आसपासचा तणाव वाढत असताना, बाजारापेठांमध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आङे.

खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. जहाज वाहतुकीचे धोके वाढले आहेत. त्यामुळे पुरवठा साखळ्यांवर ताण येऊ लागला आहे. तथापि, भारतासाठी याचे परिणाम केवळ किमतीतील चढ-उतारांपुरते मर्यादित नाहीत. ते थेट अशा संरचनात्मक अवलंबित्वाच्या मुळावर घाव घालणार असल्यानं ते आता देशाला परवडणारे नाही.

होर्मुझ (AP)

भारत आपल्या खनिज तेलाच्या गरजेच्या जवळपास 85 ते 90 टक्के आणि नैसर्गिक वायूच्या गरजेपैकी निम्म्याहून अधिक आयात करतो. या आयातीचा एक मोठा हिस्सा अनेकदा 40 ते 50 टक्के असल्याचा अंदाज असतो. होर्मुझ सामुद्रधुनी कोणताही व्यत्यय, अगदी तात्पुरता असला तरी, त्याचे तात्काळ व्यापक आर्थिक परिणाम होतात. कच्च्या तेलाच्या किमतीत 10 डॉलरची वाढ झाल्यास भारताची चालू खात्यातील वित्तीय तूट वाढू शकते. त्यातून महागाईचा दबाव वाढू शकतो. त्यामुळे देशाच्या वित्तीय क्षमता मर्यादित होऊ शकते. सध्या सुरू असलेल्या इराण संकटाची सुरुवातीची लक्षणे, पेट्रोल पंपावरील वाढते दर, एलपीजीच्या उपलब्धतेबद्दलची चिंता आणि वाढलेला मालवाहतूक खर्च, या गोष्टी जागतिक स्तरावरील अडथळे किती वेगाने देशांतर्गत तणावात रूपांतरित होतात, याचे एक उदाहरण आहे. तरीही, यामध्ये सखोल अर्थ दडलेला आहे. जरी सामुद्रधुनी कार्यरत राहिली आणि अनेकदा पुरवठा वळवण्यात आला आहे. तरीही असुरक्षिततेचा मुद्दा कायम राहिला आहे. भारताची ऊर्जा प्रणाली बाहरेच्या जगाशी जोडलेली असताना त्यात अडथळा निर्माण होत आहे. भू-राजकारण सातत्यानं बाजारपेठांवर परिणाम करत आहे. त्यामुळे, प्रश्न अपवादात्मक राहणार नाही. भारत हे संकट कसे हाताळतो, तर तो अशा भविष्यासाठी कशी तयारी करतो, हे महत्त्वाचं आहे.याचे उत्तर ऊर्जा सुरक्षेचं पुनर्योजना करण्यात आहे. केवळ आयात आणि साठ्यांवर अवलंबून असलेली क्षमता नाही तर एक विकेंद्रित, देशांतर्गत क्षमता विकसित केली जाईल.

होर्मुझ (AP)

गेल्या अनेक दशकांपासून, भारताची ऊर्जा रचना केंद्रीकृत नियोजनानं आकारली गेली आहे. मोठ्या प्रमाणावरील आयात, राष्ट्रीय ग्रीड आणि संघीय धोरणात्मक चौकट आहे. या मॉडेलनं तुलनेनं स्थिर जागतिक व्यवस्थेत व्याप्ती आणि कार्यक्षमता दिलेली आहे. परंतु हे मॉडेल वारंवार अडथळे आणि अनपेक्षित असताना प्रभावी ठरत नाही. या संदर्भात विविध राज्ये ऊर्जेचे उत्पादन, व्यवस्थापन आणि सुरक्षितता यामध्ये निर्णायक भूमिका बजावू शकतात.

होर्मुझ (AP)

पहिला बदल संकल्पनात्मक आणि परिणामकारक आहे. राज्यांनी ऊर्जेचे निष्क्रिय ग्राहक असण्याऐवजी सक्रिय उत्पादक होणं आवश्यक आहे. भारताची नवीकरणीय ऊर्जेची कहाणी एक आराखडा दर्शविते. राजस्थान, गुजरात आणि तामिळनाडू मिळून हे देशाच्या सौर आणि पवन क्षमतेमध्ये मोठा वाटा उचलतात. हे केवळ राष्ट्रीय उद्दिष्टांमुळेच नव्हे, तर सक्रिय राज्य धोरणे, भूवाटप आणि औद्योगिक परिसंस्थांमुळेही शक्य झालं आहे. भारताची स्थापित गैर-जीवाश्म इंधन क्षमता एकूण क्षमतेच्या 50% पेक्षा जास्त झाली आहे, परंतु हे संक्रमण असमानपणे वितरित झालं आहे. त्यातच एक आव्हान आणि संधी दोन्ही दडलेलं आहे.

होर्मुझ (AP)

भू-राजकीय अस्थिरतेच्या जगात, देशांतर्गत निर्माण होणारा ऊर्जेचा प्रत्येक घटक बाह्य धक्क्यांपासून होणाऱ्या नुकसानाची कमी तीव्रता करतो. काही राज्ये नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वेगाने करतात, ती केवळ हवामानविषयक उद्दिष्टांमध्येच योगदान देत नाहीत; तर ती सामरिक आधार तयार करतात. यामागील तर्क अगदी सरळ आहे. स्थानिक पातळीवर उत्पादित झालेली ऊर्जा दूरच्या महत्त्वाच्या ठिकाणी होणाऱ्या अडथळ्यामुळे कमी असुरक्षित असते. पश्चिमेकडील सौर ऊर्जा, दक्षिणेकडील पवन ऊर्जा किंवा ईशान्येकडील जलविद्युत यांसारख्या स्थानिक संसाधनांचा उपयोग करून हे मॉडेल अधिक राज्यांमध्ये विस्तारित केल्यास देशभरातील प्रादेशिक ऊर्जा केंद्रांचे ए जाळे तयार होऊ शकते.

हे पुरेसं नसल्यानं दुसऱ्या टप्प्यात सातत्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. ऊर्जा प्रणाली धक्के सहन करू शकतील आणि पचवू शकतील याची खात्री करण्यासाठी व्यवस्था गरजेची आहे. इथेच साठवणूक आणि विकेंद्रीकरण महत्त्वपूर्ण असते. नवीकरणीय ऊर्जा तिच्या स्वरूपानुसार जीवाश्म इंधनावर आधारित बेसलोड विजेची पूर्णपणे जागा घेऊ शकत नाही. भारताची सध्याची बॅटरी साठवणूक क्षमता मर्यादित आहे. पंप्ड हायड्रो प्रकल्प अजूनही विस्ताराच्या प्राथमिक टप्प्यात आहेत. साठवणूक उभारणीला प्रोत्साहन देऊन, तिला नवीकरणीय प्रकल्पांमध्ये समावेश करून आणि आवश्यकतेनुसार स्वतंत्रपणे कार्य करू शकणाऱ्या स्थानिक ऊर्जा प्रणाली विकसित करायला हवी. ही दरी भरून काढण्यासाठी राज्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

मायक्रोग्रिड्स, छतावरील सौर नेटवर्क आणि सामुदायिक स्तरावरील साठवणूक यांसारख्या विकेंद्रित ऊर्जा प्रणाली लवचिकतेचा एक नवा स्तर देतात. इराण संकटामुळे, विशेषतः एलपीजी पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या अडथळ्यांनी केंद्रीकृत वितरण प्रणालींची नाजूकता अधोरेखित केली आहे. एक अधिक विकेंद्रित दृष्टिकोन, जिथे कुटुंबे आणि समुदायांना पर्यायी ऊर्जा स्रोत उपलब्ध असतील, असे धोके कमी करू शकतो.

तिसरा आणि कदाचित सर्वात परिवर्तनकारी बदल म्हणजे ऊर्जा सुरक्षेला राज्यांच्या व्यापक विकास कार्यक्रमात समावेश करणे. ऊर्जेची मागणीही शहरे कशी विकसित केली जातात? उद्योग कसे चालतात आणि लोक कसे जगतात, यावर उर्जेची मागणी अवलंबून असते. तरीही, राज्य स्तरावरील शहरी नियोजन, औद्योगिक धोरण किंवा सामाजिक कल्याण कार्यक्रमांमध्ये ऊर्जा सुरक्षेचा क्वचितच समावेश असतो.

उर्जेची मागणी आणि उर्जेची सुरक्षेमधील तफावत अधिकाधिक असह्य होत चालली आहे. 2030 पर्यंत 60 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेला भारतात आधीच ऊर्जेची प्रचंड मागणी आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, बांधकाम नियम, भू-वापर पद्धती यांचा समावेश असलेली शहरांची रचना, ही मागणी असुरक्षिततेचा स्रोत बनते की लवचिकतेचा, हे निश्चित करेल.

स्थानिक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांवर चालणाऱ्या विद्युतीकृत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, छतावर सौरऊर्जा प्रणाली बसवलेल्या ऊर्जा-कार्यक्षम इमारती आणि संकरित ऊर्जा मॉडेलचा अवलंब करणारे औद्योगिक समूह, आयात केलेल्या इंधनावरचं अवलंबन कमी होऊ शकेल.

हे एकत्रीकरण घडवून आणण्यासाठी राज्यांची स्थिती चांगली आहे. शहरी नियोजनापासून ते वीज वितरणापर्यंतच्या धोरणांची प्रमुख सूत्रे त्यांच्या नियंत्रणात आहेत. ते त्यांच्या राज्याच्या धोरणांना ऊर्जा सुरक्षेच्या उद्दिष्टांशी जोडू शकतात. उदाहरणार्थ, राज्य पातळीवर इलेक्ट्रिक वाहनांचा विस्तार केल्यानं केवळ इंधनाची मागणीच कमी होते, त्याचबरोबर वाहतूक व्यवस्था जागतिक किमतींच्या धक्क्यांपासून सुरक्षित राहते. त्याचप्रमाणे, स्वयंपाकासाठी स्वच्छ पर्यायांना प्रोत्साहन दिल्यानं आयात केलेल्या एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी होऊ शकते. त्यामधून एक असुरक्षितता आताच्या संकटात विशेषतः स्पष्ट झाली आहे.

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचा पाया दूरवरच्या सागरी मार्गांवर नव्हे, तर त्याच्या राज्यांच्या धोरणांमध्ये आणि गुंतवणुकीमध्ये रचला जाईल. भारत २०४७ च्या दिशेनं वाटचाल करत आहे, तेव्हा केवळ अधिक स्वच्छच नव्हे, तर अधिक सुरक्षित अशी ऊर्जा व्यवस्था उभारणे हेच त्याचं उद्दिष्ट असायला हवे. अशी व्यवस्था जगातील अनिश्चित वातावरणात समर्थपणे तोंड देण्यास सक्षम असू शकेल.

(अस्वीकरण: या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. येथे मांडलेली तथ्ये आणि मते ईटीव्ही भारतची भूमिका दर्शवत नाहीत.)

हेही वाचा-

• 'अत्यंत धोकादायक'! UAE च्या अणुऊर्जा प्रकल्पावर इराणचा ड्रोन हल्ला; भारताने व्यक्त केली चिंता
• इराण संकटाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प चीन दौऱ्यासाठी रवाना; तेहरानबाबत कोणत्याही मदतीची गरज नसल्याचं विधान
• आधी स्वतःचे दौरे आणि ताफे थांबवा अन् मग जनतेला सांगा...पंतप्रधान मोदींच्या काटकसरीच्या आवाहनावर राज ठाकरेंचा हल्लाबोल!