बजेट 2026-27 : भारताचे शहरीकरण हे केवळ आकडेवारीचा गोंधळ आहे का?
भारतातील शहरीकरणाच्या बदलत्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी महानगरपालिका संस्थांच्या क्षमता वाढीला प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे.
Published : February 22, 2026 at 5:08 PM IST
संयुक्त राष्ट्रांच्या 'वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रॉस्पेक्ट्स 2025' अहवालानुसार, 2050 पर्यंत जगभरातील शहरांची लोकसंख्या 986 दशलक्ष (सुमारे 98.6 कोटी) ने वाढण्याची शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या लोकसंख्या वाढीपैकी निम्मी वाढ फक्त सात देशांमध्ये असणार आहे, ज्यामध्ये भारत या शहरी परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी असेल. आपण सामान्यतः लोकसंख्येकडे फक्त "ग्रामीण" किंवा "शहरी" म्हणून पाहतो, परंतु हा संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील वेगाने बदलणाऱ्या भागांना (पेरी-अर्बन सेटलमेंट्स) देखील मान्य करतो.
अहवालानुसार, 2025 पर्यंत, भारतातील सुमारे 40.3 टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये आहे, तर अंदाजे 44 टक्के लोकसंख्या शहरांना लागून असलेल्या शहरांमध्ये आणि विकसनशील भागात आहे. हा आकडा भारताच्या अधिकृत शहरीकरण दरापेक्षा (31.2%) खूपच जास्त आहे, जो शहरी विकासाशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्याची तातडीची गरज दर्शवितो. विशेषतः लहान शहरे आणि तात्पुरत्या वसाहतींच्या समस्या सोडवणे आता अत्यावश्यक आहे. आजचे महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे मेगासिटीजच्या पलीकडे शहरी विस्ताराला चालना देणे, ज्यामुळे शहरे आर्थिक क्रियाकलापांचे केंद्र बनू शकतील आणि त्याचबरोबर असमानता, हवामान बदलाचे धोके आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता यासारख्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल.
गेल्या काही वर्षांत, सरकारनं शहरी विकासाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मूलभूत सेवा सुधारण्यापासून दीर्घकालीन नियोजन, पायाभूत सुविधा आणि शाश्वतता यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाला (MoHUA) 85,522 कोटींची तरतूद मिळाली, जी 2025-26 च्या सुधारित अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत जवळजवळ 50 टक्के जास्त आहे. मात्र, एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पातील मंत्रालयाचा वाटा 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजातील 1.9 टक्क्यांवरून 2026-27 मध्ये 1.6 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे.
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील दोन सर्वात महत्त्वाच्या घोषणा आहेत : पहिली, टियर-II आणि टियर-III शहरांवर थेट लक्ष केंद्रित करून त्यांना विकासाचे इंजिन म्हणून विकसित करणे. आणि दुसरी, शहरी समूहांच्या लपलेल्या क्षमतेचा वापर करण्यासाठी 'सिटी इकोनॉमिक रीजन्स'चा (CERs) विकास. पुढील पाच वर्षांत प्रत्येक CER साठी 5000 कोटींचे वाटप करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे. सैद्धांतिकदृष्ट्या, हे CERs लोक आणि कंपन्या अधिक उत्पादक बनवू शकतात. कारण एक सामान्य कामगार बाजारपेठ असेल, ज्यामुळं कंपन्या आणि कर्मचाऱ्यांना समन्वय साधणे सोपे होईल. शिवाय, उत्पादक, पुरवठादार आणि ग्राहक यांच्यात चांगले संबंध निर्माण होतील आणि ज्ञानाची देवाणघेवाण नवोपक्रमाला चालना देईल. शिवाय, CERs वाहतूक, गृहनिर्माण, आर्थिक व्यवस्था आणि हवामान धोरणे एकत्रित करून भविष्यातील शहरी नियोजनासाठी नवीन मार्ग काढतात.
याव्यतिरिक्त, सरकारनं टियर-II आणि टियर-III शहरांवर पुन्हा लक्ष केंद्रित केलं आहे, जे 2023–24 च्या मागील अर्थसंकल्पीय घोषणांशी सुसंगत आहे. त्यानंतर अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंड (UIDF) ची स्थापना 10,000 कोटींच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीसह करण्यात आली, त्यानंतर 2025-26 मध्ये 1 लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड (UCF) तयार करण्यात आला. या निधीचा उद्देश शहरांच्या सर्जनशील पुनर्विकासाशी संबंधित आणि पाणी आणि स्वच्छता सुविधांच्या सुधारणेशी संबंधित ठोस प्रकल्पांना स्पर्धात्मक आधारावर अंशतः वित्तपुरवठा करणे आहे. गेल्या आठवड्यातच, मंत्रिमंडळानं पुढील पाच वर्षांसाठी 1 लाख कोटींच्या केंद्रीय सहाय्यासह UCF ला मान्यता दिली. आता 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली सर्व शहरे, राज्यांच्या राजधान्या आणि किमान एक लाख लोकसंख्या असलेली प्रमुख औद्योगिक शहरे या निधीचा फायदा घेऊन नवीन 'ग्रोथ हब' म्हणून उदयास येऊ शकतात.
शहरी नियोजनात, मेट्रो रेल्वे आणि मास रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम (MRTS) साठी 30,996 कोटींचे बजेट देण्यात आले आहे, जे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या (MoHUA) एकूण बजेटच्या अंदाजे 36 टक्के आहे. यावरून स्पष्ट होतं की सरकारचे धोरण 24 शहरांमध्ये अंदाजे 1036 किलोमीटरचे विद्यमान मेट्रो नेटवर्क मजबूत करण्यावर आणि टियर-II शहरांमध्ये मंजूर झालेल्या 17 नवीन मेट्रो प्रकल्पांचा विस्तार करण्यावर केंद्रित आहे. मेट्रो-केंद्रित ही गुंतवणूक "नॅशनल ट्रांजिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट पॉलिसी (2017)" ला देखील समर्थन देते, ज्याचा उद्देश मेट्रो स्थानकांभोवती वाहतुकीच्या विविध पद्धती एकत्रित करणे आणि व्यावसायिक फायदे मिळवणे आहे. दरम्यान, अनेक भारतीय शहरांमध्ये शेवटच्या मैलाच्या कनेक्टिव्हिटीचा अभाव मेट्रो प्रवाशांच्या संख्येवर लक्षणीय मर्यादा घालतो. शहरी गतिशीलता सुधारण्यासाठी नॉन-मोटाराइज्ड वाहने (म्हणजे सायकल) आणि शेवटच्या मैलाच्या कनेक्टिव्हिटी आवश्यक आहेत.
या संदर्भात, मागील वर्षाच्या तुलनेत 2026-27 मध्ये पीएम ई-बस सेवेसाठी सुमारे 77 टक्के बजेट कपात करणे ही चिंतेची बाब आहे. 2025-26 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, देशातील 61 टक्के बसेस फक्त नऊ प्रमुख महानगरांमध्ये केंद्रित आहेत, जे बस सेवांची तीव्र कमतरता दर्शवते. टियर-II आणि टियर-III शहरांमध्ये बस सेवांचा हा सततचा अभाव लोकांना खाजगी वाहनांवर अवलंबून राहण्यास भाग पाडत आहे, ज्यामुळं वाहतूक कोंडी वाढत आहे आणि उत्पादकता कमी होत आहे. शहरी असमानता दूर करण्यासाठी परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची आहे, परंतु लाखो शहरी रहिवाशांसाठी घराचे स्वप्न अद्यापही अपूर्ण आहे. कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांना झोपडपट्ट्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या वस्त्यांमध्ये राहण्यास भाग पाडलं जातं.
नाईट फ्रँक-एनएआरईडीसीओ 2025 च्या अहवालानुसार, आठ प्रमुख भारतीय शहरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांचा (50 लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीचा) पुरवठा झपाट्याने कमी झाला आहे, जो 2018 मध्ये 52.4 टक्क्यांवरून 2025 पर्यंत फक्त 17 टक्क्यांवर आला आहे. या परिस्थितीत, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) आणि त्याच्या नवीन 2.0 आवृत्तीसाठी 2026-27 साठी अर्थसंकल्पीय वाटप 2024-25 मध्ये 30,171 कोटी रुपयांवरून 21,625 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे शहरांमध्ये परवडणाऱ्या घरांची उपलब्धता आणखी कमी झाली आहे.
याशिवाय, शहरी गरिबांसाठी सर्वात प्रभावी मानल्या जाणाऱ्या परवडणाऱ्या भागीदारीतील घरे (AHP) आणि इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR) योजनांचा वाटा एकूण गृहनिर्माण मंजुरींपैकी फक्त 14 टक्के होता, जो 2025-26 मध्ये केवळ 7 टक्के होता. शिवाय, या गृहनिर्माण युनिट्समध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि रोजगाराच्या संधींची जवळीक यामुळे लोक तेथे जाण्यापासून परावृत्त होत आहेत. अर्थसंकल्पात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, कमी उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यांच्यासाठी व्याज अनुदान योजनेसाठीची तरतूद 3,500 कोटी (2025-26) वरून 3,000 कोटी (2026-27) कमी करण्यात आली आहे. दरम्यान, औद्योगिक गृहनिर्माण योजनेसाठी गेल्या वर्षीच्या 2,500 कोटींच्या तुलनेत फक्त 400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या सर्व कपातीमुळं गृहनिर्माण संकट आणखी वाढू शकते, ज्यामुळं कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना घरे परवडणे आणखी कठीण होऊ शकते.
शहरी पाणीपुरवठा, सांडपाणी आणि घनकचऱ्याच्या वैज्ञानिक आणि शाश्वत व्यवस्थापनासाठी सरकारच्या दोन प्रमुख योजना - अमृत आणि स्वच्छ भारत मिशन. शहरी (SBM-U) मध्ये लक्षणीय बजेट कपात झाली आहे. यावर्षी, त्यांना अनुक्रमे 8000 कोटी आणि 2500 कोटी वाटप करण्यात आले आहेत, जे गेल्या वर्षीच्या बजेटच्या तुलनेत अंदाजे 25 टक्के आणि 60 टक्के कमी आहे. शहरी लोकसंख्येचा एक मोठा भाग दररोज अपुऱ्या आणि निकृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधांना तोंड देतो. आर्थिक वाटपात झालेल्या या कपातीचा शहरांना स्वच्छ पाणी, पुरेशी स्वच्छता आणि इतर सुविधा पुरवण्याच्या क्षमतेवर निःसंशयपणे परिणाम होईल. परिणामी, शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) आणि हवामान लक्ष्यांप्रती असलेल्या त्यांच्या जागतिक वचनबद्धतेपासून शहरे आणखी कमी पडतील. त्याचप्रमाणे, स्मार्ट सिटीज मिशन अंतर्गत, शहरांचे डिजिटल निरीक्षण करण्यासाठी, गर्दी कमी करण्यासाठी आणि शिक्षण आणि आरोग्य सेवांमध्ये प्रवेश सुधारण्यासाठी एकात्मिक कमांड अँड कंट्रोल सेंटर्स (ICCCs) तयार करण्यात आले. मात्र, स्मार्ट सिटीज मिशनसाठी नवीन बजेटची तरतूद न केल्याने, या केंद्रांचे भविष्य अनिश्चित आहे.
बहुतेक प्रमुख शहरी योजनांचे बजेट कमी झाले असले तरी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधीमध्ये (PM SVANIDHI) जवळजवळ तीन पट वाढ झाली आहे. मंत्रालयाच्या एकूण बजेटमध्ये त्याचा वाटा कमी असला तरी, 2026-27 साठी तो 900 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. कोणत्याही गॅरंटीशिवाय वर्किंग कॅपिटल लोक (खेळते भांडवल कर्ज) देणाऱ्या या कार्यक्रमामुळे लाखो शहरी स्ट्रीट व्हेंडर्ससाठी उपजीविकेच्या संधी सुधारल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, दीनदयाळ जन आजीविका योजना-शहरी (DJAY-S) साठी चालू अर्थसंकल्पात 536 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, जी 2025-26 च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 2.6 पट जास्त आहे. या योजना शहरी अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांच्या मोठ्या वर्गाला आवश्यक कर्ज समर्थन आणि मान्यता प्रदान करतील, ज्यामुळं ते समावेशक शहरे बांधण्यात महत्त्वाचे भागीदार बनू शकतील.
अर्थसंकल्पीय आकडेवारीचे बारकाईने विश्लेषण केल्यास दोन महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर येतात. यामध्ये पहिले म्हणजे, प्रमुख शहरी प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पीय कपात आणि सुधारणा- आधारित प्रोत्साहनांवर वाढता भर, हे शहरी पायाभूत सुविधांसाठी खाजगीकरण आणि नाविन्यपूर्ण वित्तपुरवठ्याकडे चिंताजनक बदल दर्शवितात. अर्बन चॅलेंज फंड (UCF) हे या बदलाचे एक उत्तम उदाहरण आहे, कारण ते केंद्र सरकारचा आर्थिक वाटा प्रकल्प खर्चाच्या जास्तीत जास्त 25 टक्के मर्यादित करते. त्यात असंही म्हटलं आहे की, प्रकल्प खर्चाच्या किमान 50 टक्के भाग बाँड, बँक कर्ज आणि PPP मॉडेल्सद्वारे उभारला पाहिजे. तथापि, भारतीय शहरे अजूनही त्यांचे स्वतःचे महसूल स्रोत आणि इतर आधुनिक वित्तपुरवठा पद्धती पूर्णपणे वापरू शकत नाहीत. बहुतेक मोठ्या भारतीय शहरांमध्ये, त्यांचे स्वतःचे उत्पन्न एकूण महानगरपालिका खर्चाच्या फक्त 30-40 टक्के भाग भरते, तर लहान शहरांमध्ये हा आकडा 20 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. महानगरपालिकांची कमकुवत आर्थिक स्थिती आणि कमी कर्ज घेण्याची क्षमता यामुळे त्यांना महानगरपालिका रोखे जारी करण्यास अडथळा येतो. अमृत योजनेअंतर्गत येणाऱ्या 500 शहरांपैकी फक्त 36 शहरांना 'ए-' किंवा त्याहून अधिक गुंतवणूक श्रेणी मिळाली आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात म्युनिसिपल बॉण्ड मार्केट मजबूत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामध्ये 1000 कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या सिंगल बॉण्ड जारी करणाऱ्यांसाठी 100 कोटींचे प्रोत्साहन आणि अमृत शहरांसाठी वार्षिक एकरकमी अनुदान समाविष्ट आहे. असे असूनही, चांगली आर्थिक आणि प्रशासकीय क्षमता असलेली मोठी शहरेच या नाविन्यपूर्ण स्रोतांचा फायदा घेऊ शकतील अशी शक्यता आहे. लहान शहरांना त्यांच्या विकास योजना तयार करणे आणि निधी देणे कठीण राहील.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शहरी योजनांच्या अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी आहेत, ज्यामुळं अनेकदा निधीचा कमी वापर होतो आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत वारंवार वाढवली जाते. जागतिक बँकेच्या 2025 च्या अहवालानुसार, स्मार्ट सिटी मिशन (SCM) आणि अमृत (AMRUT) सारख्या योजनांअंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकल्पांच्या एकूण खर्चाच्या फक्त 20 ट्क्के खर्च शहरांना करता आला आहे. महानगरपालिका संस्थांची कार्यक्षमता कमी असणे ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. क्षमतेचा अभाव, विखुरलेली स्थानिक सरकारी व्यवस्था आणि नियोजन कौशल्याचा अभाव यामुळे प्रगती रोखली जात आहे आणि ज्या संसाधनांचा अधिक चांगल्या प्रकारे वापर करता आला असता त्यांचा अपव्यय होत आहे. विशेष म्हणजे, 2023 मध्ये "नॅशनल अर्बन रीजनल प्लॅनिंग अॅथोरिटी"(NURPA) स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्याचा उद्देश पुढील पाच वर्षांत शहरी नियोजनकर्त्यांची भरती करणे आणि शहरी नियोजन क्षमता वाढवणे हा होता, परंतु तो अद्याप अंमलात आणला गेलेला नाही. यावरून शहरी व्यवस्थापनात कौशल्य वाढवण्यासाठी वचनबद्धतेचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो.
(टीप - या लेखात व्यक्त केलेली मते लेखकाची वैयक्तिक आहेत. येथे व्यक्त केलेली मते आणि तथ्ये यांच्याशी "ईटीव्ही भारत" सहमत असेलच असे नाही.)
हेही वाचा :
