अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रम्प यांनी लादलेलं शुल्क केलं रद्द, शुल्क वाढीच्या निर्णयावर न्यायालयानं राष्ट्राध्यक्षांना फटकारलं

वॉशिंग्टन - अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दूरगामी जागतिक कर रद्द केलं. यामुळे त्यांच्या आर्थिक अजेंड्यातील महत्त्वाच्या मुद्द्यावर त्यांना मोठा फटका बसला आहे. 6 विरुद्ध 3 मतांनी हा निर्णय आणीबाणीच्या अधिकार कायद्याअंतर्गत लादलेल्या करांवर केंद्रित आहे, ज्यामध्ये त्यांनी जवळजवळ प्रत्येक देशावर लावलेला व्यापक "परस्पर" कर समाविष्ट आहे. ट्रम्प यांच्या व्यापक टेरिफ धोरणाला न्यायमूर्ती सॅम्युअल अलिटो, क्लेरेन्स थॉमस आणि ब्रेट कॅव्हानॉ यांनी असहमती दर्शविली.

अध्यक्षांनी मात्र या खटल्याबद्दल जोरदार आवाज उठवला आहे. हा अमेरिकेच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा खटला आहे आणि त्यांच्याविरुद्धचा निर्णय देशासाठी आर्थिक धोरणाला मोठा धक्का ठरेल असं म्हटलं आहे. परंतु या करांच्या विरोधात केवळ राजकीय विरोधकच नाही तर त्यामध्ये सामान्यतः रिपब्लिकन पक्षाशी जुळणारे स्वातंत्र्यवादी आणि व्यवसाय समर्थक गट समाविष्ट आहेत. या टेरिफचा जनतेला व्यापक फायदा होईल असं वाटत नाही असं मत या विरोधकांनी मांडलं होतं.

टेरिफ निर्णय ट्रम्प यांना इतर कायद्यांअंतर्गत शुल्क लादण्यापासून रोखत नाही. ट्रम्प यांच्या कृतींच्या गती आणि तीव्रतेवर या मर्यादा आहेत, परंतु उच्च प्रशासन अधिकाऱ्यांनी म्हटलं आहे की ते इतर अधिकाऱ्यांअंतर्गत शुल्क चौकट ठेवण्याची अपेक्षा करतात.

संविधान काँग्रेसला शुल्क आकारण्याचा अधिकार देते. परंतु ट्रम्प प्रशासनाने असा युक्तिवाद केला की 1977 चा कायदा जो अध्यक्षांना आणीबाणीच्या काळात आयात नियंत्रित करण्याची परवानगी देतो, तो त्यांना शुल्क निश्चित करण्याची परवानगी देतो. इतर अध्यक्षांनी अनेकवेळा, अनेकदा निर्बंध लादण्यासाठी, या कायद्याचा वापर केला आहे, परंतु आयात करांसाठी तो लागू करणारे ट्रम्प हे पहिले अध्यक्ष आहेत.

ट्रम्प यांनी एप्रिल २०२५ मध्ये बहुतेक देशांवर "परस्पर" शुल्क आकारले जे त्यांनी राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केलेल्या व्यापार तूट भरण्यासाठी सेट केले. त्यांनी कॅनडा, चीन आणि मेक्सिकोवर शुल्क लादल्यानंतर हे निर्णय आले, जे ड्रग्ज तस्करी आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी होते.

त्यानंतर अनेक खटले दाखल झाले, ज्यात मोठ्या प्रमाणात डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे झुकलेल्या राज्यांमधून आणि प्लंबिंग पुरवठ्यापासून ते शैक्षणिक खेळण्यांपर्यंत आणि महिलांच्या सायकलिंग कपड्यांपर्यंत सर्व काही विकणाऱ्या लहान व्यवसायांमधील इतर खटल्यांचा समावेश होता.

नवीन करांना आव्हान देणाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की आपत्कालीन शक्ती कायद्यात शुल्काचा उल्लेखही नाही आणि ट्रम्प यांनी त्याचा वापर अनेक कायदेशीर चाचण्यांमध्ये अपयशी ठरला आहे, ज्यामध्ये तत्कालीन अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या $500 अब्ज विद्यार्थी कर्ज माफी कार्यक्रमाला अपयशी ठरले होते.

काँग्रेसच्या बजेट ऑफिसनुसार, पुढील दशकात ट्रम्प यांच्या शुल्काचा आर्थिक परिणाम सुमारे $3 ट्रिलियन होईल इतका अंदाज आहे. डिसेंबरमधील संघीय डेटा दर्शवितो की, आपत्कालीन शक्ती कायद्याअंतर्गत राष्ट्रपतींनी लादलेल्या आयात करांमधून $133 अब्ज पेक्षा जास्त रक्कम वसूल केली आहे. मोठ्या आकाराच्या वेअरहाऊस साखळी कॉस्टकोसह अनेक कंपन्या आधीच परतफेडीची मागणी करण्यासाठी न्यायालयात रांगेत उभ्या आहेत.

हेही वाचा...

1. अमेरिकेकडील UFO आणि एलियन्सची माहिती आता जगाला कळणार, संबंधित फाइल्स उघड करण्याचे ट्रम्प यांचे निर्देश
2. भारत-पाकिस्तान युद्धावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा दावा, '200 टक्के टॅरिफची धमकी अन् 11 विमानं पाडली'