भारत-अमेरिका व्यापार करार 99 टक्के पूर्ण; कायदेशीर मसुद्यावर चर्चा सुरू

नवी दिल्ली- भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण बैठक नवी दिल्ली येथे सुरू झालीय. ही बैठक 2 जून ते 4 जून 2026 या कालावधीत नियोजित आहे. या दोन राष्ट्रांमधील 'द्विपक्षीय व्यापार करारा'च्या (BTA) पहिल्या टप्प्याला अंतिम रूप देणे हे या बैठकीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी या वाटाघाटींच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण विधान केलंय. त्यांनी स्पष्ट केले की, या कराराशी संबंधित सुमारे 99 टक्के चर्चा पूर्ण झालीय. आता केवळ काही किरकोळ कायदेशीर बाबींची उकल होणे बाकी आहे.

या बैठकीत कोण सहभागी होते? : या तीन दिवसीय बैठकीत दोन्ही देशांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होत आहेत. अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाचे नेतृत्व त्यांचे मुख्य वाटाघाटीकार (Chief Negotiator) ब्रँडन लिंच हे करीत आहेत. दुसरीकडे भारताचे प्रतिनिधित्व करताना वाणिज्य विभागातील अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन हे चर्चेचे नेतृत्व करत आहेत. या बैठकीदरम्यान दोन्ही राष्ट्रे व्यापार सुलभ करणे, गुंतवणुकीला चालना देणे आणि सीमा शुल्काशी (customs duties) संबंधित नियम अधिक सोपे करणे या उपायांवर विचारविनिमय करीत आहेत.

या वाटाघाटींना नवे वळण का मिळाले? : या कराराची ढोबळ रूपरेषा फेब्रुवारी महिन्यातच निश्चित करण्यात आली होती; तथापि गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेच्या नियमांमध्ये झालेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांमुळे या कराराचा फेरविचार करणे आवश्यक ठरले.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : 20 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेले काही जुने (legacy) शुल्क नियम रद्द केले.

नवीन 10% शुल्क : या निर्णयानंतर 24 फेब्रुवारीपासून लागू होईल अशा प्रकारे अमेरिकेने सर्व देशांतून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 150 दिवसांच्या कालावधीसाठी एकसमान 10% कर (शुल्क) लागू केला. ही उपाययोजना 23 जुलै रोजी संपुष्टात येणार आहे.

बैठकीचे स्थगन : अमेरिकेच्या कर नियमांमध्ये अचानक झालेल्या या बदलामुळे फेब्रुवारीमध्ये नियोजित असलेली बैठक पुढे ढकलावी लागली होती. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात भारतीय अधिकाऱ्यांनी अमेरिकेचा दौरा केला आणि या वाटाघाटींना पुन्हा योग्य मार्गावर आणण्यात यश मिळवले.

भारताच्या मुख्य चिंता कोणत्या आहेत? : या बैठकीत भारत आपल्या व्यापारी समुदायाचे हित जपण्यासाठी आणि ते पुढे नेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. अमेरिकेने सर्व देशांवर एकसमान 10% शुल्क (tariff) लागू केल्यामुळे भारत या व्यापार करारांतर्गत विशिष्ट सवलतींची मागणी करत आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि आग्नेय आशियातील इतर देशांच्या तुलनेत अमेरिकेच्या बाजारपेठेत कमी शुल्क दर मिळवणे हे भारताचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे भारतीय कापड, रत्ने आणि इतर वस्तू अमेरिकेत अधिक परवडणाऱ्या ठरतील, ज्यामुळे भारताच्या निर्यातीला चालना मिळेल.

'कलम 301' (Section 301) बाबतचा वाद : या वाटाघाटी सुरू असतानाच एक किरकोळ वादही समोर आला आहे. मार्च महिन्यात 'युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह'च्या (USTR) कार्यालयाने अमेरिकेच्या व्यापार कायद्यातील 'कलम 301' अंतर्गत भारतासह अनेक देशांविरुद्ध चौकशी सुरू केली. या देशांच्या पुरवठा साखळ्यांमध्ये (supply chains) काही त्रुटी असल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे. भारताने हे आरोप ठामपणे फेटाळून लावले असून, ते पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे; तसेच या दाव्यांच्या पुष्ट्यर्थ अमेरिकेकडे ठोस पुराव्यांची मागणी केली आहे.

द्विपक्षीय व्यापाराची सद्यस्थिती : अमेरिका हा भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आहे. गेल्या वर्षी (2025-26) भारताने अमेरिकेला 87.3 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची निर्यात केली, तर त्या देशाकडून 52.9 अब्ज डॉलर्सच्या वस्तूंची आयात केली. परिणामी, भारताची सध्या 'व्यापार अधिशेष' (trade surplus) स्थिती आहे.

पुढील वाटचाल कशी? : या कराराच्या अटींनुसार, भारत अमेरिकेच्या विविध औद्योगिक वस्तूंवरील तसेच बदाम, अक्रोड, सफरचंद आणि सोयाबीन तेलावरील शुल्क कमी करू शकतो. या बदल्यात भारत पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेकडून विमाने, ऊर्जा उत्पादने (तेल आणि वायू) आणि प्रगत तंत्रज्ञान ज्यांचे एकूण मूल्य 500 अब्ज डॉलर्स इतके असेल, खरेदी करण्याची हमी देत ​​आहे. या आठवड्यातील वाटाघाटी यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी भारतात भेट देतील, अशी अपेक्षा आहे.

हेही वाचाः

अमेरिकेत गंभीर आरोपांखाली 30 भारतीयांना अटक; लवकरच हद्दपारीची शक्यता

हमासचा नवीन लष्करप्रमुख इस्रायल हल्ल्यात ठार : हमासनं दिला दुजोरा