ट्रम्प टॅरिफविरोधात 25 अमेरिकन राज्यांचा खटला; महाराष्ट्रातील 'या' मोठ्या उद्योगांना मिळणार दिलासा?

न्यूयॉर्क : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह 60 हून अधिक व्यापार भागीदार देशांवर लादलेल्या वादग्रस्त आयात शुल्काविरोधात (टॅरिफ) अमेरिकेतच तीव्र राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष सुरू झाला. न्यू यॉर्क आणि ओरेगॉनसह अमेरिकेतील तब्बल 25 राज्यांनी ट्रम्प प्रशासनाविरोधात न्यायालयात धाव घेत कायदेशीर खटला दाखल केला आहे. अमेरिकेतील या अंतर्गत कायदेशीर वादाचा मोठा सकारात्मक परिणाम महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

25 अमेरिकन राज्यांचा आक्षेप काय? : डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नियंत्रण असलेल्या या 25 राज्यांनी ट्रम्प प्रशासनाने 'ट्रेड ॲक्ट 1974' च्या कलम 301 (Section 301) चा गैरवापर करून हे टॅरिफ बेकायदेशीरपणे लादल्याचा आरोप केला आहे. या अवाजवी कर वाढीमुळे अमेरिकेत महागाई प्रचंड वाढेल आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे कंबरडे मोडेल, असा युक्तिवाद या राज्यांनी कोर्टात केला आहे. तसेच, जुलै महिन्यापासून वसूल करण्यात आलेला टॅरिफचा निधी निर्यातदार देशांना 'परतावा' म्हणून परत मिळावा, अशी मागणीही खटल्यात करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राला कसा मिळणार मोठा दिलासा? : प्राथमिक अंदाजानुसार, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ धोरणामुळे महाराष्ट्रातील कृषी आणि औद्योगिक क्षेत्राला सुमारे 5000 कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, अमेरिकन राज्यांच्या या खटल्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योगांसाठी आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.

• पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतीला बळ: अमेरिका हा पश्चिम महाराष्ट्रातील द्राक्षे, डाळिंब आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांचा मोठा ग्राहक आहे. एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्याला 2000 कोटी आणि सांगली जिल्ह्याला 1500 कोटींचे नुकसान सहन करावे लागणार होते. हा खटला यशस्वी झाल्यास हा संभाव्य फटका पूर्णपणे टळू शकतो.
• वस्त्रोद्योग आणि नोकऱ्या सुरक्षित: इचलकरंजी, सोलापूर आणि नागपूर येथील वस्त्रोद्योगातून (Textiles) मोठ्या प्रमाणात कपडे अमेरिकेत निर्यात होतात. टॅरिफ रद्द झाल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात मराठी कापडाची मागणी कायम राहील आणि या क्षेत्रातील हजारो नोकऱ्या सुरक्षित राहतील.
• मुंबई-पुणे फार्मा आणि आयटी हबला गती: मुंबई आणि पुणे परिसरातील जेनेरिक औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांवर ट्रम्प यांनी टप्प्याटप्प्याने 100% ते 200% टॅरिफ वाढवण्याची योजना आखली होती. कायदेशीर लढाईत ट्रम्प प्रशासनाचा पराभव झाल्यास फार्मा क्षेत्रावरील हे मोठे संकट टळेल. तसेच आयटी क्षेत्रातील अनिश्चितता दूर होईल.

उद्योग विश्वाचे न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष : जर अमेरिकेच्या न्यायालयाने ट्रम्प यांचे हे टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले, तर महाराष्ट्रातील निर्यातदारांना जुलैपासून भरलेल्या अतिरिक्त शुल्काचा परतावा मिळू शकेल, असा अंदाज विश्लेषक करत आहेत. जोपर्यंत न्यायालय अंतिम निर्णय देत नाही, तोपर्यंत ही अनिश्चितता कायम राहणार असली तरी, 25 राज्यांच्या या कायदेशीर पावलामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग जगतासाठी निर्यातीच्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

हेही वाचा :

• अमेरिका-इराण तणाव पुन्हा वाढणार? डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, "शस्त्रसंधी संपली, आता कोणताही करार होणार नाही"
• अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला भारताचा दौरा करू शकतात- अमेरिकन अधिकारी मार्को रुबिओ