ट्रम्प यांच्या आयात शुल्काविरुद्ध अमेरिकेतील 25 राज्यांनी ठोठावला न्यायालयाचा दरवाजा

न्यूयॉर्क: अमेरिकेतील 25 राज्यांच्या एका गटाने (आघाडीने) ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध खटला दाखल केलाय. न्यायालयातील कागदपत्रांनुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 60 व्यापारी भागीदार देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात नवीन आयात शुल्क (टॅरिफ) लादून आपल्या कायदेशीर अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत हा खटला दाखल करण्यात आलाय. 'यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड'मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या या तक्रारीत अलीकडेच लागू करण्यात आलेल्या 10 % किंवा 12.5% आयात शुल्काला आव्हान देण्यात आलंय. हे शुल्क संबंधित देशांतून आयात केल्या जाणाऱ्या बहुतांश वस्तूंना लागू होते; एकत्रितपणे पाहता अमेरिकेच्या एकूण आयातीपैकी 99.4% आयात या देशांमधूनच होते.

आधीच भरलेले शुल्क परत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी : 'शिन्हुआ न्यूज एजन्सी'च्या वृत्तानुसार, ही राज्ये न्यायालयाकडे हे शुल्क थांबवण्याची तसेच ते बेकायदेशीर घोषित करण्याची आणि आधीच भरलेले शुल्क परत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करत आहेत. हा कायदेशीर लढा प्रशासनाच्या त्या प्रयत्नावर केंद्रित आहे, ज्याद्वारे ट्रम्प यांची व्यापक आयात शुल्क प्रणाली कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातोय; विशेष म्हणजे यापूर्वीच्या दोन आवृत्त्या (जे वेगळ्या कायदेशीर चौकटींतर्गत लागू केल्या होत्या) फेडरल न्यायालयांनी रद्द केल्या होत्या.

बेकायदेशीर आयात शुल्क म्हणजे कष्टकरी कुटुंबांवर लादलेला करच : या राज्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, फेडरल अधिकाऱ्यांनी 'ट्रेड ॲक्ट 1974' मधील कलम 301 आणि सक्तीच्या मजुरीबाबतच्या चिंतांचा वापर केवळ एक निमित्त म्हणून केला. याचा उद्देश फेब्रुवारीमध्ये न्यायालयांनी फेटाळून लावलेले तेच जागतिक शुल्क पुन्हा वेगाने लागू करणे हा होता. न्यूयॉर्कच्या गव्हर्नर कॅथी होचुल यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, "राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे बेकायदेशीर आयात शुल्क म्हणजे कष्टकरी कुटुंबांवर लादलेला करच आहे. यामुळे किराणा माल, घरातील अत्यावश्यक वस्तू, बांधकाम साहित्य आणि न्यूयॉर्कवासी ज्या अनेक दैनंदिन गोष्टींवर अवलंबून असतात, त्या सर्वांच्या किमती वाढत आहेत."

आयात शुल्काविरुद्ध तिसरा खटला दाखल : ओरेगॉनचे ॲटर्नी जनरल डॅन रेफील्ड यांनीही या मताशी सहमती दर्शवत स्थानिक समुदायांवर होणाऱ्या आर्थिक परिणामांवर भर दिला. रेफिल्ड यांनी 'एक्स' (X) वर लिहिले, "आज आम्ही ट्रम्प यांच्या बेकायदेशीर आयात शुल्काविरुद्ध तिसरा खटला दाखल करत आहोत." "पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्ष ओरेगॉनमधील कुटुंबे आणि लघु उद्योगांसाठी दैनंदिन वस्तूंच्या किमती वाढवत आहेत आणि त्यांना रोखण्यासाठी आम्ही पुन्हा एकदा अनेक राज्यांच्या आघाडीचे नेतृत्व करीत आहोत."

कुटुंबे आणि व्यवसायांवरील कर बेकायदेशीरपणे वाढवण्याचा प्रयत्न : न्यूयॉर्कच्या ॲटर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स यांनी म्हटले आहे की, "सर्वोच्च न्यायालयात पराभव झाल्यानंतर प्रशासन पुन्हा एकदा आयात शुल्काच्या नवीन फेरीद्वारे कुटुंबे आणि व्यवसायांवरील कर बेकायदेशीरपणे वाढवण्याचा प्रयत्न करतंय." व्हाईट हाऊसने या आघाडीचे युक्तिवाद फेटाळून लावलेत. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, कलम 301 अंतर्गत लादलेले आयात शुल्क हे राष्ट्राध्यक्षांच्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच कायदेशीरदृष्ट्या योग्य साधने असल्याचे सिद्ध झालंय आणि सध्याच्या प्रशासनाअंतर्गतही ते तसेच राहिले आहेत.

लहान व्यवसायांच्या गटाकडून प्रशासनावर खटला दाखल : सोमवारी जाहीर झालेल्या या खटल्यामध्ये न्यूयॉर्कसोबत ॲरिझोना, कॅलिफोर्निया, कोलोरॅडो, कनेक्टिकट, डेलावेअर, हवाई, इलिनॉय, केंटकी, मॅसॅच्युसेट्स, मेरीलँड, मेन, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवाडा, न्यू जर्सी, न्यू मेक्सिको, नॉर्थ कॅरोलिना, ओरेगॉन, पेनसिल्व्हेनिया, ऱ्होड आयलंड, व्हर्जिनिया, व्हरमाँट, वॉशिंग्टन आणि विस्कॉन्सिन या राज्यांचा समावेश आहे. सोमवारी (अमेरिकेच्या स्थानिक वेळेनुसार) दाखल झालेला हा खटला, नवीन शुल्कांना दिलेले किमान दुसरे मोठे कायदेशीर आव्हान आहे. यापूर्वी लहान व्यवसायांच्या एका गटाने प्रशासनावर खटला दाखल केला होता, ज्यात असाच युक्तिवाद करण्यात आला होता की, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या व्यापक शुल्क धोरणाला पूर्वी अवैध ठरवल्याच्या निर्णयाला बगल देण्यासाठी ट्रम्प नवीन कायदेशीर अधिकाराचा वापर करू शकत नाहीत.

हेही वाचाः

पेरूमध्ये पर्यटक विमान कोसळून 13 जणांचा मृत्यू; प्रवासी वारसा स्थळांना भेट देण्यासाठी निघाले होते

वर्ल्ड वॉर-2 सारखी तयारी अन् अखेरच्या क्षणी इराणवरील हल्ला रद्द करण्याचा निर्णय, डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा