Rajesh Exports च्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण! महसूल फुगवल्याचे आरोप; SEBI च्या कारवाईनंतर शेअर 5 टक्क्यांनी कोसळला
मुंबई शेअर बाजारात (BSE), कंपनीचा शेअर 'लोअर सर्किट'च्या मर्यादेपर्यंत खाली आला आणि 104.65 या पातळीवर स्थिरावला. खरं तर ही 4.99 टक्क्यांची घसरण होती.
Published : June 4, 2026 at 12:26 PM IST
मुंबई: आघाडीची सुवर्ण शुद्धीकरण (Gold Refiner) कंपनी असलेल्या 'Rajesh Exports' च्या गुंतवणूकदारांसाठी गुरुवारचा दिवस अत्यंत निराशाजनक ठरला. भारतीय प्रतिभूति आणि विनिमय मंडळाने (SEBI) कंपनी आणि तिचे प्रवर्तक (Promoter) राजेश मेहता यांच्या विरोधात एक कडक अंतरिम आदेश जारी केल्यानंतर कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण दिसून आली. मुंबई शेअर बाजारात (BSE), कंपनीचा शेअर 'लोअर सर्किट'च्या मर्यादेपर्यंत खाली आला आणि 104.65 या पातळीवर स्थिरावला. खरं तर ही 4.99 टक्क्यांची घसरण होती. या व्यवहाराच्या सत्रादरम्यान बाजारात पूर्णपणे विक्रेत्यांचे वर्चस्व होते आणि खरेदीदार पूर्णपणे अनुपस्थित होते.
SEBI ने इतकी कठोर कारवाई का केली? : SEBI चे पूर्णवेळ सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय यांनी जारी केलेल्या या अंतरिम आदेशात कंपनीचे कामकाज आणि आर्थिक नोंदींविषयी अत्यंत धक्कादायक खुलासे करण्यात आले आहेत. SEBI च्या मते, प्राथमिक तपासात असे ठोस पुरावे हाती आले आहेत, जे दर्शवतात की Rajesh Exports ने जाहीर केलेला सुमारे 97 टक्के ते 99 टक्के महसूल मोठ्या प्रमाणात फुगवून (अवास्तव) दाखवण्यात आला होता. आपल्या आदेशात SEBI ने या आर्थिक अनियमिततेचे वर्णन एक "अत्यंत गंभीर" घटना असे केले आहे आणि ही घटना "बाजाराच्या इतिहासातील अभूतपूर्व" असल्याचे नमूद केले आहे. गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि बाजाराची सचोटी (Integrity) अबाधित राखण्यासाठी तातडीची पावले उचलत नियामक संस्थेने प्रवर्तक राजेश मेहता यांच्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे त्यांना Rajesh Exports चे शेअर्स खरेदी करणे, विक्री करणे किंवा त्यासंबंधित कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारात सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये अडथळा आणल्याचे आरोप : या संपूर्ण प्रकरणाची सुरुवात मार्च 2024 मध्ये प्राप्त झालेल्या एका भागधारकाच्या तक्रारीमुळे झाली. या तक्रारीत कंपनीच्या दप्तरात नोंदवलेल्या प्रचंड मोठ्या 'व्यापारी प्राप्य रकमा' (Trade Receivables) बाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. त्यानंतर SEBI ने एप्रिल 2020 ते मार्च 2024 या कालावधीचा समावेश असलेला तपास सुरू केला आणि 'BDO India Services' या संस्थेची फॉरेन्सिक ऑडिटर म्हणून नियुक्ती केली. तपास अहवालानुसार, Rajesh Exports च्या व्यवस्थापनाने फॉरेन्सिक ऑडिटर्सना त्यांच्या मुख्य लेखाप्रणाली (Accounting Systems), आर्थिक नोंदी आणि पूरक कागदपत्रांपर्यंत पोहोचू देण्यास वारंवार नकार दिला. या सहकार्याच्या अभावामुळे ऑडिटर्सना कंपनीच्या प्रमुख व्यवहारांची स्वतंत्रपणे पडताळणी करणे शक्य झाले नाही. शिवाय, सिंगापूर आणि स्वित्झर्लंड येथे स्थित असलेल्या कंपनीच्या परदेशी उपकंपन्यांच्या खात्यांच्या तपासणीतून असे उघड झाले की, निधीची (फंड्सची) अशा प्रकारे हाताळणी करण्यात आली होती, ज्याचा उद्देश त्या निधीचे मूळ स्रोत आणि अंतिम गंतव्यस्थान लपवणे हा होता.
LIC ला मोठा धक्का : या प्रचंड मोठ्या कॉर्पोरेट फसवणुकीची बातमी समोर येताच देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या 'भारतीय आयुर्विमा महामंडळा'च्या (LIC) समभागांमध्ये (शेअर्समध्ये) सुमारे 1 टक्क्यांची घसरण दिसून आली. विशेष म्हणजे 'राजेश एक्स्पोर्ट्स'मध्ये LIC ची जवळपास 10 टक्के इतकी मोठी हिस्सेदारी आहे; परिणामी, या तीव्र घसरणीमुळे LIC च्या गुंतवणूक पोर्टफोलिओचे (गुंतवणूक संचाचे) मोठे नुकसान झाले आहे. SEBI ने आता 'राजेश एक्स्पोर्ट्स'ला सर्व प्रलंबित माहिती सादर करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली आहे आणि या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी एका नवीन 'फॉरेन्सिक ऑडिटर'ची (न्यायवैद्यक लेखापरीक्षकाची) नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.
