उन्नाव बलात्कार प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाचा कुलदीप सेंगरला दणका, जामीन रद्द केला

नवी दिल्ली : उन्नाव बलात्कार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयानं कुलदीप सिंह सेंगर याची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करून त्याला सशर्त जामीन मंजूर केला होता. पण केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोनं (सीबीआय) या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर आज सोमवारी (29 डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. देशाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं या याचिकेवर सुनावणी घेतली.

सेंगर तुरुंगातच : दिल्ली उच्च न्यायालयानं सेंगरची शिक्षा स्थगित करत त्याला सशर्त जामीन मंजूर केला होता. मात्र, पीडितेच्या वडिलांच्या हत्येशी संबंधित दुसऱ्या सीबीआय प्रकरणात सेंगरला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, त्यामुळे तो तुरुंगातच आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पीडिता आणि तिचं कुटुंब अत्यंत संतप्त झालं होतं, त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाबाहेर निदर्शनंही केली.

सीबीआयचा युक्तीवाद : सीबीआयचे प्रतिनिधित्व करणारे एसजी तुषार मेहता यांनी आज युक्तिवाद करताना सांगितलं की, अल्पवयीन मुलीवर अत्यंत क्रुर पद्धतीनं बलात्कार झाला होता आणि उच्च न्यायालयानं आयपीसीच्या कलम 376 आणि पॉक्सो कायद्याच्या कलम 5 कडे दुर्लक्ष केलं आहे. हा अल्पवयीन पीडितेशी संबंधित खटला असूनही उच्च न्यायालयानं यातील अनेक पैलूंकडे दुर्लक्ष केलं आहे.

तुषार मेहता यांनी पुढे सांगितलं की, सेंगरला दोन प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आलं आहे आणि घटनेच्या वेळी पीडिता 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाची होती. तिचं वय 15 वर्षे 10 महिने होतं आणि शिक्षेविरुद्ध अपील प्रलंबित होतं. सोबतच मेहतांनी हे लक्षात आणून दिलं की, शिक्षेचं कारण स्पष्ट आहे. बलात्कार एका लोकप्रतिनिधीनं केला होता आणि सीबीआयनं हे तथ्य आणि पुराव्यांसह सिद्ध केलं आहे.

23 डिसेंबरला दिल्ली हायकोर्टान जामीन मंजूर केला होता : खरं तर, उन्नाव बलात्कार प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोनं (CBI) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत उच्च न्यायालयानं दोषी माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याची जन्मठेपेची शिक्षा निलंबित करून त्याला जामिनावर सोडण्याचा आदेश दिला होता. खरं तर, 23 डिसेंबर 2025 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानं सेंगरची शिक्षा स्थगित केली आणि अपील होईपर्यंत त्याला जामिनावर सोडण्याचा आदेश दिला होता.

सीबीआयच्या याचिकेत काय? : सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, दिल्ली उच्च न्यायालयानं कुलदीप सिंह सेंगरची शिक्षा निलंबित करताना POCSO कायद्याचा हेतू आणि उद्दिष्ट पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आलं आहे. उच्च न्यायालयाला हे समजण्यात अपयश आलं की, एक विद्यमान आमदार असल्यानं सेंगर सार्वजनिक विश्वासाच्या आणि सत्तेच्या पदावर होता, ज्यामुळे त्याची जबाबदारी आणखी वाढते.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे? : उन्नाव बलात्कार प्रकरणात कुलदीप सिंह सेंगरला डिसेंबर 2019 मध्ये दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा आणि 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सेंगरनं जानेवारी 2020 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिलं. त्यानंतर मार्च 2022 मध्ये त्यानं त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केली. 23 डिसेंबर 2025 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानं सेंगरची शिक्षा स्थगित केली आणि अपील होईपर्यंत त्याला जामिनावर सोडण्याचा आदेश दिला. पण पीडितेच्या वडिलांच्या हत्येशी संबंधित दुसऱ्या सीबीआय प्रकरणात सेंगरला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, त्यामुळे तो तुरुंगातच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान : दरम्यान, दिल्लीतील दोन महिला वकिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली आहे. आता, सीबीआयच्या याचिकेनंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेत आलं आहे.

हेही वाचा

• उन्नाव बलात्कार प्रकरण: उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या विरोधात; कुलदीप सेंगरच्या जामिनाला CBI चं सुप्रीम कोर्टात आव्हान
• "राहुल-सोनिया गांधींच्या डोळ्यात अश्रू आले; न्यायासाठी आश्वासन दिलं"-भेटीनंतर उन्नाव पीडितेची माहिती
• उन्नाव बलात्कार प्रकरणात माजी आमदाराला दिलासा, दिल्ली हायकोर्टाकडून जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती