उन्नाव बलात्कार प्रकरण: उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या विरोधात; कुलदीप सेंगरच्या जामिनाला CBI चं सुप्रीम कोर्टात आव्हान
उन्नाव बलात्कारप्रकरणी सीबीआयनं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल केलीय. हायकोर्टानं माजी आमदार कुलदीप सेंगरच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती दिलीय.
Published : December 27, 2025 at 2:05 PM IST
नवी दिल्ली : उन्नाव बलात्कार प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोनं (CBI) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केलीय. या याचिकेत उच्च न्यायालयानं दोषी माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याची जन्मठेपेची शिक्षा निलंबित करून त्याला जामिनावर सोडण्याचा आदेश दिला होता. याचिकेत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला 'कायद्याच्या विरुद्ध, चुकीचा आणि पीडितेच्या सुरक्षेसाठी गंभीर धोका,' असल्याचं म्हटलं आहे.
सीबीआयच्या याचिकेत काय? : सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं आहे की, दिल्ली उच्च न्यायालयानं कुलदीप सिंह सेंगरची शिक्षा निलंबित करताना POCSO कायद्याचा हेतू आणि उद्दिष्ट पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आलंय. उच्च न्यायालयाला हे समजण्यात अपयश आलंय की, एक विद्यमान आमदार असल्यानं सेंगर सार्वजनिक विश्वासाच्या आणि सत्तेच्या पदावर होता, ज्यामुळे त्याची जबाबदारी आणखी वाढते.
आमदारांचं गैरवर्तन म्हणजे सामाजिक विश्वासाचं उल्लंघन : सीबीआयने दावा केला आहे की, एक विद्यमान आमदार समाजाचा सेवक असतो आणि त्याला आपल्या पदामुळे विश्वास आणि अधिकार प्राप्त होतात. अशा व्यक्तीनं केलेलं गैरवर्तन हे फक्त वैयक्तिक गुन्हा नव्हे, तर सामाजिक विश्वासाचं उल्लंघन आहे. उच्च न्यायालयानं POCSO कायद्याची व्याख्या करताना वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन स्वीकारायला पाहिजे होता, जो कायद्याच्या मूळ भावनेला पुढे नेतो. सीबीआयने आपल्या याचिकेत हेही स्पष्ट केलंय की, POCSO कायदा आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम या दोन्ही कायद्यांचा हेतू एकसमान आहे. दोन्ही कायद्यांचं उद्दिष्ट सत्ता, पद आणि अधिकार असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या गैरवर्तनासाठी जबाबदार धरणं आहे. ट्रायल कोर्टानं कुलदीप सिंह सेंगरला दोषी ठरवताना 'लोक सेवक'ची जी व्याख्या लक्षात घेतली होती, ती भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातून घेतली होती, जी दिल्ली उच्च न्यायालयानं पूर्णपणे दुर्लक्षित केली.
उच्च न्यायालयाचा आदेश 'विकृत आणि कायद्याच्या विरुद्ध' : सीबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं की, दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश पूर्णपणे विकृत आणि कायद्याच्या विरुद्ध आहे. उच्च न्यायालय हे समजून घेण्यात अपयशी ठरलं की, संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीची जनता आणि समाजाप्रति विशेष जबाबदारी असते. विद्यमान आमदाराचा मतदारांवर प्रभाव असतो, ज्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
'सेंगर आपला प्रभाव, पैसा आणि ताकद वापरू शकतो' : सीबीआयनं आपल्या याचिकेत असंही म्हटलं आहे की, कुलदीप सिंह सेंगर एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ती आहे आणि त्याच्याकडे पैसा आणि ताकद दोन्ही आहे. जर त्याला तुरुंगातून सोडण्यात आलं तर पीडिता आणि तिच्या कुटुंबाच्या जिवाला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. उच्च न्यायालयानं या प्रकरणात या सुरक्षेच्या धोक्यांचा पुरेसा विचार केला नाही.
'शिक्षेनंतर तुरुंगवास हा नियम, जामीन अपवाद' : सीबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयाला आठवण करून दिली की, दोषी ठरवल्यानंतर तुरुंगवास हा सामान्य नियम आहे आणि जामीन किंवा शिक्षेचं निलंबन हा अपवाद आहे. एजन्सीच्या मते, उच्च न्यायालयानं या स्थापित कायदेशीर तत्त्वाकडे देखील दुर्लक्ष केलंय, तेही या प्रकरणात POCSO सारख्या गंभीर कायद्याअंतर्गत शिक्षा झालेली असताना.
'POCSO कायद्याचा उद्देश केवळ शिक्षा नाही, संरक्षण देखील' : सीबीआयने आपल्या याचिकेत POCSO कायद्याचा उद्देश अधोरेखित केला आणि म्हटलं की, हा कायदा मुलांच्या संवैधानिक हक्कांना मान्यता देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर त्यांना लैंगिक शोषण आणि गैरवापरापासून खरं संरक्षण प्रदान करणं आहे. कायद्यातील तरतुदींमध्ये सार्वजनिक पदावर असलेल्यांना शिक्षेची स्पष्ट तरतूद आहे, जे मुलांचं शोषण करण्यासाठी त्यांच्या शक्तीचा, पदाचा किंवा ताकदीचा गैरवापर करतात.
संपूर्ण प्रकरण काय आहे? : उन्नाव बलात्कार प्रकरणात कुलदीप सिंह सेंगरला डिसेंबर 2019 मध्ये दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयानं जन्मठेपेची शिक्षा आणि 25 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सेंगरनं जानेवारी 2020 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिलं. त्यानंतर मार्च 2022 मध्ये त्यानं त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी स्वतंत्र याचिका दाखल केली. 23 डिसेंबर 2025 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयानं सेंगरची शिक्षा स्थगित केली आणि अपील होईपर्यंत त्याला जामिनावर सोडण्याचा आदेश दिला. पण पीडितेच्या वडिलांच्या हत्येशी संबंधित दुसऱ्या सीबीआय प्रकरणात सेंगरला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे, त्यामुळे तो तुरुंगातच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान : दरम्यान, दिल्लीतील दोन महिला वकिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल केली आहे. आता, सीबीआयच्या याचिकेनंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात चर्चेत आलं आहे.
हेही वाचा
