ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात सीबीआयची मोठी कारवाई, निवृत्त न्यायाधीश गिरीबाला सिंह यांना अटक!

भोपाळ : ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणी सीबीआय निवृत्त न्यायाधीश गिरीबाला सिंह यांना सीबीआयनं अटक केली आहे. उच्च न्यायालयानं गिरीबाला सिंह यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द केल्यामुळं आज (दि.28) सीबीआयचे पथक त्यांच्या घरी पोहोचले. पथकानं सुरुवातीला त्यांच्या निवासस्थानाची तपासणी केली. संपूर्ण निवासस्थानाचं 3 डी मॅपिंगही करण्यात आलं, त्यासाठी घरात एक 3 डी कॅमेरा बसवण्यात आला होता. दरम्यान, या सर्व तपासानंतर गिरीबाला सिंह यांना सीबीआयनं अटक केली.

सीबीआयची मोठी कारवाई : ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात सीबीआयनं गिरीबाला सिंह यांची अनेक तास चौकशी केली. उच्च न्यायालयानं त्यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द केल्यानंतर गुरुवारी संध्याकाळी गिरीबाला सिंह यांना अटक करण्यात आली. सीबीआयचं पथक पोहोचल्यानंतर लगेचच गिरीबाला सिंह यांचे वकील, इनोश जॉर्ज कार्लो हे देखील त्यांच्या निवास्थानी आले. त्यावेळी प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु इनोश जॉर्ज कार्लो यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. दरम्यान, गिरिबाला सिंह यांच्या घरी पोहोचलेल्या सीबीआयनं संपूर्ण घराचं 3 डी मॅपिंग केले. घटनेच्या दिवसाचे अधिक संपूर्ण चित्र मिळवण्यासाठी घरभर 3 डी कॅमेरे बसवण्यात आले होते. या मॅपिंगमुळं घटनास्थळाचे एक 3 डी मॉडेलही तयार झाले, ज्यामुळं तपासाला अधिक मदत झाली.

अटकपूर्व जामीन रद्द करण्याची कारणं : न्यायालयानं तीन कारणांवरून गिरीबाला सिंह यांचा जामीन अर्ज रद्द केला. पहिलं कारण म्हणजे, ट्विशा शर्माची सासू गिरिबाला सिंह आणि पती समर्थ यांनी तिच्यावर गर्भपात करण्यासाठी दबाव टाकला होता. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, लग्नानंतर ट्विशा परदेशात गेली असताना तिच्या सासू आणि पतीनं तिला पैसे दिले होते. यावरून हुंड्याची मागणी झाली नाही, हे सिद्ध होत नाही. तिसरे कारण म्हणजे, घटनेनंतर ट्विशा शर्माची गिरिबाला सिंह यांनी पोलीस तपासात सहकार्य केलं नाही, हा एक गुन्हा आहे.

महाधिवक्ता काय म्हणाले? : या संदर्भात महाधिवक्ता प्रशांत सिंह यांनी सांगितलं की, "न्यायालयात असं सांगण्यात आले की, एफआयआर दाखल होण्यापूर्वीच अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज सादर करण्यात आला होता. एफआयआरमुळं तपासाला सुरुवात होते. एफआयआर दाखल झाला आणि त्यानंतर तपास सुरू झाला. जेव्हा तपास सुरू होतो, तेव्हा सर्व पुरावे गोळा केले जातात, त्यामुळं पुरावे पूर्णपणे गोळा होऊ शकले नाहीत आणि अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला. आता सीबीआय तपास पथक असल्यानं, ते सर्व बाबींचा सखोल विचार करतील."

हेही वाचा :

1. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा मोठा निर्णय : ब्रेकफास्ट मिटींगमध्ये मंत्रिमंडळाला म्हणाले दुपारी तीन वाजता . . . .
2. बकरी ईदनिमित्त राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान मोदींसह देशातील नेत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव
3. सेव्हिंग द लास्ट प्लेग्राऊंड : 'ऑपरेशन विमुक्त'द्वारे उद्यानं पुन्हा सुरक्षित ठेवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांची मोहीम