शाळेच्या बसमधून घरी पोहोचेपर्यंत मुलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी शाळेचीच: उच्च न्यायालय
शाळेच्या बसमधील अपघातात इयत्ता चौथीच्या विद्यार्थ्याचा डोळा निकामी झाल्याच्या घटनेवरून दाखल झालेला खटला रद्द करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
Published : July 3, 2026 at 11:31 AM IST
बंगळुरू: शाळेच्या आवारात बसमध्ये चढल्यापासून ते पालकांपर्यंत सुरक्षितपणे पोहोचेपर्यंत मुलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची असते, असे कर्नाटक उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलंय. शाळेच्या बसमधील अपघातात एका विद्यार्थ्याचा डोळा निकामी झाल्याच्या घटनेबाबत एका खासगी शाळेच्या व्यवस्थापनावर दाखल केलेला खटला रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने मंड्या जिल्ह्यातील मद्दूर येथील एका खासगी शाळेच्या व्यवस्थापन मंडळाने दाखल केलेल्या फौजदारी याचिकेवर सुनावणी केली. शाळेच्या बसमधील अपघातात इयत्ता चौथीच्या विद्यार्थ्याचा डोळा निकामी झाल्याच्या घटनेवरून दाखल झालेला खटला रद्द करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
मुलांची शाळा व्यवस्थापनावर जबाबदारी : शाळेच्या बसमधील मुलांची सुरक्षा ही केवळ सौजन्याची किंवा सोयीची बाब नाही; तर 'कर्नाटक शैक्षणिक संस्था नियम, 2018' अंतर्गत पाळणे बंधनकारक असलेली ती एक कायदेशीर जबाबदारी आहे. एकदा का मूल शाळेच्या बसमध्ये चढले की, ते अंतिम थांब्यावर (स्टॉपवर) पोहोचेपर्यंत शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी कायम राहते. त्यामुळे घटनेच्या वेळी बसमध्ये मदतनीस (अटेंडंट) होता का? सीसीटीव्ही (CCTV) केवळ 'शोभेसाठी' होते की कार्यरत होते? मुले प्रतिबंधित किंवा धोकादायक वस्तू बसमध्ये कशा आणू शकली? या प्रश्नांची उत्तरे तपासाद्वारे मिळणे आवश्यक आहे. शिवाय, एका लहान आणि वाढत्या वयातील मुलाला आता आयुष्यभर दृष्टिदोष किंवा एका डोळ्याच्या व्यंगाचे ओझे वाहावे लागणार आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत प्राथमिक टप्प्यावरच तपास प्रक्रिया रद्द केली जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली आणि व्यवस्थापन मंडळ निष्काळजी होते की नाही, हे पूर्ण तपासानंतरच निश्चित केले जावे, असे आदेश दिले.
प्रकरण काय होते? : 1 ऑगस्ट 2025 रोजी शाळेच्या बसमध्ये इतर विद्यार्थ्यांनी आणलेल्या वस्तू जसे की रंगीत कागद आणि फटाके यांच्या स्फोटामुळे इयत्ता चौथीच्या एका विद्यार्थ्याचा डोळा निकामी झाला. उपचारानंतर डॉक्टरांनी 40 टक्के अपंगत्व असल्याचे निश्चित केले. शाळेच्या निष्काळजीपणामुळे ही घटना घडल्याचा आरोप करत मुलाच्या पालकांनी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला. शाळा व्यवस्थापन मंडळाने उच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्या शाळेच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, ही घटना शाळेची वेळ संपल्यानंतर बसमधील दुसऱ्या मुलाकडून अनवधानाने घडली होती; त्यामुळे शाळा प्रशासनाला जबाबदार धरण्यास कोणताही आधार नव्हता. शिवाय त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, शालेय बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि मदतनीस (अटेंडंट) तैनात करण्यात आले होते आणि म्हणून संबंधित एफआयआर (FIR) रद्द करण्यात यावा. सरकारी वकिलांनी याला आक्षेप घेतला; त्यांनी सांगितले की, घटनेच्या वेळी बसमधील सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत नव्हते आणि तिथे कोणताही मदतनीस देखील उपस्थित नव्हता. त्यामुळे हा अर्ज फेटाळला जाऊ नये.
