तरुण तेजपालला दोन आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
'तहलका'चा माजी संपादक तरुण तेजपाल याला दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी दिले आहेत.
By Sumit Saxena
Published : August 25, 2026 at 5:54 PM IST
नवी दिल्ली : बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरलेला 'तहलका'चा माजी संपादक तरुण तेजपाल याला दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी एकल न्यायाधीश आलोक आराधे यांच्यासमोर झाली. तेजपालनं आपल्या शिक्षेला आव्हान देणारे अपील दाखल करण्यापूर्वी आत्मसमर्पण करायला हवं होतं, असं गोवा सरकारनं सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. दरम्यान, तेजपालच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अमन लेखी, तर गोवा सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.
मंगळवारी न्यायाधीश आराधे यांनी कपिल सिब्बल यांना विचारलं की त्यांच्या पक्षकाराला आत्मसमर्पण करण्यासाठी किती वेळ लागेल. यावर कपिल सिब्बल यांनी उत्तर दिलं की, त्यांच्या पक्षकाराला आत्मसमर्पण करण्यासाठी दोन आठवड्यांची आवश्यकता आहे. न्यायाधीश आराधे म्हणाले, "अपीलकर्त्यानं दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण केलं पाहिजं." दरम्यान, खंडपीठानं तेजपालला त्याच्या अपिलाच्या गुणवत्तेवर सुनावणी घेण्यासाठी न्यायालयात आत्मसमर्पण प्रमाणपत्र दाखल करण्यास सांगितलं.
सोमवारी तेजपाल याची बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल यांनी आत्मसमर्पणातून सूट मागणाऱ्या अर्जावर 31 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात सुनावणी घेण्याची मागणी केली. तर गोवा सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या तुषार मेहता यांनी या विनंतीला विरोध केला आणि सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियम 2013 मधील Order XX Rule 3 अनिवार्य आहे. त्यामुळं, जोपर्यंत अपीलकर्ता आत्मसमर्पण करत नाही, तोपर्यंत अपील न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी ठेवता येणार नाही. न्यायालयाच्या आदेशात म्हटलं आहे की, "वरील युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ, या न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा दाखला देण्यात आला आहे. मात्र, न्यायालयाला प्रत्यार्पणाची अट शिथिल करण्याचा अधिकार आहे, हे योग्यरित्या ठरवण्यात आलं आहे."
याचबरोबर, आदेशात म्हटलं आहे की, या न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं, सर्वोच्च न्यायालय नियम, 1966 (जे आता रद्द करण्यात आले आहेत) मधील Order XXI Rule 13-A, जो सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 मधील Order XX Rule 3 च्या समकक्ष आहे, याचा विचार करताना ते आवश्यक असल्याचं ठरवले. त्यामुळं आत्मसमर्पणातून सूट मिळण्याबाबतच्या अर्जावर योग्य आदेश पारित होईपर्यंत हे अपील न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी ठेवता येणार नाही. परिणामी, आत्मसमर्पणातून सूट मिळण्याबाबतचा अर्ज विचारात न घेता हे प्रकरण न्यायालयासमोर ठेवण्याची विनंती मान्य करता येणार नाही, असं न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलं.
"कपिल सिब्बल यांनी आत्मसमर्पणातून सूट मिळण्याबाबतच्या अर्जाच्या गुणवत्तेवर न्यायालयासमोर युक्तिवाद केलेला नाही. त्यांना या अर्जावर (I.A.) न्यायालयासमोर बाजू मांडण्याची संधी देण्यासाठी, हा अर्ज 25 ऑगस्ट 2026 रोजी विचारासाठी ठेवण्यात यावा," असं न्यायालयाच्या आदेशात म्हटलं आहे. दरम्यान, या महिन्याच्या सुरुवातीला 2013 मधील लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्याच्या निर्णयाविरुद्ध तेजपालनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 6 ऑगस्टच्या आदेशाला आव्हान देण्यात आलं आहे.
हेही वाचा :
