एनसीईआरटीचा वादग्रस्त भाग ऑनलाइन काढून टाकण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला निर्देश, सरन्यायाधीशांनी याला 'कट' संबोधले

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (NCERT) इयत्ता 8 वीच्या पाठ्यपुस्तकाभोवतीचा वाद आता चांगलाच चिघळलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सरकारला फटकारले आणि ते 'कट' आणि 'सुनियोजित' कृत्य असल्याचे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव आणि एनसीईआरटीचे संचालक दिनेश प्रसाद सकलानी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली, ज्यामध्ये न्यायालयाचा अवमान कायदा किंवा कायद्याच्या इतर कोणत्याही तरतुदींनुसार योग्य कारवाई का सुरू केली जाऊ नये, अशी विचारणा केलीय.

पीडीएफ आवृत्ती काढून टाकण्याचे आदेश : या प्रकरणाची सुनावणी करताना भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी सरकारला ऑनलाइन उपलब्ध असलेल्या संबंधित विभागाची पीडीएफ आवृत्ती काढून टाकण्याचे आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिलेत. सीजेआयने संकेत दिले की, न्यायालय या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देऊ शकते आणि 'प्रत्येकाला शिक्षा झाली पाहिजे' असा इशारा दिलाय. ते म्हणाले, 'त्यांनी गोळी झाडली; आज न्यायव्यवस्था रक्ताने माखली आहे.'

हा एक रचलेला कट : याला "विचार न करता उचललेले पाऊल" असे संबोधून सीजेआय म्हणाले की, एनसीईआरटीच्या प्रेस रिलीजमध्ये माफीचा एकही शब्द नाही. ते म्हणाले, "हे एक रचलेला कट असून, सुनियोजित आहे." सीजेआयने नमूद केले की, हे पुस्तक बाजारात उपलब्ध आहे आणि त्यांच्याकडे त्याची एक प्रत आहे. "प्रथमदर्शनी, पुस्तकातील मजकुराची तपासणी केल्यावर आम्हाला असे दिसते की, हे संस्थेला कमकुवत करण्यासाठी आणि न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा कमी करण्यासाठी जाणूनबुजून केलेले डावपेच आहेत."

मूलभूत रचनेचे तत्त्व राखण्यात न्यायव्यवस्थेची महत्त्वाची भूमिका : सीजेआय म्हणाले की, "दुर्दैवाने, हे पुस्तक संवैधानिक नैतिकता आणि मूलभूत रचनेचे तत्त्व राखण्यात न्यायव्यवस्थेची महत्त्वाची भूमिका मान्य करण्यात अपयशी ठरतंय. आम्हाला वाटते की, पुस्तकातील शब्दांची निवड ही साधी, अनवधानाने किंवा खरी चूक असू शकत नाही. सध्या आम्ही कोणत्याही खऱ्या टीकाकाराला दाबण्यासाठी स्वतःहून कारवाई करण्याचा प्रस्ताव ठेवत नाही." पुस्तकाच्या मजकुराबद्दल सीजेआय म्हणाले की, "महत्त्वपूर्ण नुकसान झाले आहे जे पूर्ववत करता येणार नाही."

हेही वाचाः

तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांचं नाव आणि लिंग गुणपत्रिकेवर बदलून देण्यास एसएनडीटीचा नकार, विद्यार्थ्याची हायकोर्टात याचिका

वडिलांचं अपूर्ण स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वयाच्या 6 व्या वर्षी बॉडी बिल्डिंग स्पर्धेत उतरला छोटा वीर