शिवसेना पक्ष व चिन्ह प्रकरण : "विधिमंडळ पक्ष म्हणजे राजकीय पक्ष नव्हे", कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद
विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे वेगवेगळे आहेत. विधीमंडळ सदस्यांच्या संख्येंवरुन राजकीय पक्षावर कारवाई करता येऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
By Sumit Saxena
Published : August 5, 2026 at 7:29 PM IST
नवी दिल्ली : शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह कुणाचं? यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून बुधवारी (5 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी, कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत शिवसेनेत पडलेली फूट आणि त्यानंतर घडलेल्या घडामोडी न्यायालयासमोर मांडल्या. तसंच विधीमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष हे वेगवेगळे आहेत. विधीमंडळ सदस्यांच्या संख्येंवरुन राजकीय पक्षावर कारवाई करता येऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
निवडणूक आयोगाला माहिती देण्यात आली होती : कपिल सिब्बल यांनी 2012 पासून झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षानं जिंकलेल्या जागांची संख्याही सविस्तरपणे सांगितली. तसंच कपिल सिब्बल म्हणाले, "पक्षाच्या घटनेच्या कलम 11 अ अन्वये पक्षांतर्गत आणि सभागृहात करण्यात आलेल्या या नियुक्त्या विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला रीतसर अधिसूचित करण्यात आल्या होत्या. मात्र, निवडणूक आयोग म्हणतो की, 2018 ची घटना त्यांच्या रेकॉर्डवर नाही. उद्धव ठाकरे यांची बिनविरोध निवड झाली होती आणि त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची नेता म्हणून नियुक्ती केली. दोन्ही बाजू हे मान्य करतात की, ज्या घटनेअंतर्गत या नियुक्त्या झाल्या. 2019 ते 2022 दरम्यान उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि एकनाथ शिंदे कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांनी कधीही 2013 किंवा 2018 च्या घटनेवर प्रश्न उपस्थित केला नाही."
नियोजित दौरा होता : उद्धव ठाकरे यांनी पक्षप्रमुख म्हणून एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी आणि सुनील प्रभू यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली होती. या दोन्ही नियुक्त्यांवर उद्धव ठाकरे यांच्या सह्या होत्या. पण शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर काही आमदार हे एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेले. 20 जून रोजी विधानपरिषद निवडणुकीत काही आमदारांनी क्रॉस मतदान केलं आणि सर्व आमदार सुरतला गेले. सुरतहून हेच आमदार गुवाहाटीला गेले. हा काही योगायोग नाही. हा नियोजित दौरा होता, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. आमदार गुवाहाटीला गेल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली. तसंच सुनील प्रभू यांनी 21 जून रोजी व्हीप जारी करुन पक्षाच्या आमदारांची बैठक बोलावली होती. त्याचं निमंत्रण सगळ्या आमदारांना दिलं गेलं होतं, असं कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितलं.
आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका: गुवाहाटीमध्ये असताना शिवसेनेतील या फुटीर आमदारांनी सरकार पाडण्यासाठी भाजपासोबत संगनमत केलं होतं. त्यावेळी आपल्याला एका मोठ्या राजकीय पक्षाचा पाठिंबा आहे, असं एकनाथ शिंदे यांनी उघडपणे सांगितलं होतं. तेव्हा शिवसेनेने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून या आमदारांच्या पक्षविरोधी कारवायांची माहिती दिली होती, असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं. तसंच प्रतोद सुनील प्रभू यांनी या आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती. सुरुवातीला या फुटीर आमदारांची संख्या 16 होती. नंतर ती संख्या वाढून 22 झाली. त्यावेळी अधिवेशन बोलावणं आणि बहुमत सिद्ध करायला लावण्याचे निर्णय न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले होते. मात्र उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळं त्यांना दिलासा मिळू शकला नाही. या संपूर्ण प्रकरणात अध्यक्षांची निवड ही एक अत्यंत महत्त्वाची घटना होती, कारण अपात्रतेबाबतचा निर्णय हा अध्यक्षांनाच घ्यायचा होता. तसंच अपात्रतेच्या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांनी विलंब केल्यामुळं दहाव्या अनुसूचीचा उद्देशच निष्फळ ठरल्याचा दावा, कपिल सिब्बल यांनी केला.
उद्या पुन्हा सुनावणी होणार : कपिल सिब्बल यांनी माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या वक्तव्याचा उल्लेख केला. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगवेगळे आहेत. हे सर्व मुद्दे आधीच स्पष्ट झाले आहेत. तसंच राजकीय पक्षाचा प्रमुख हाच गटनेत्याला हटवू शकतो, असा युक्तीवाद देखील कपिल सिब्बल यांनी केला. दरम्यान, राजकीय पक्षात 'बहुमत' कशाला म्हणायचे हे निश्चित करण्यासाठी एका स्पष्ट निकषाची आवश्यकता असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी अधोरेखित केलं. अशा निकषांमुळं पक्षात पडणारी फूट आणि पक्षाच्या चिन्हावरून वारंवार उद्भवणारे वाद टाळता येऊ शकतील, असं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. तसचं पक्षाचे नियंत्रण हे त्याच्या विधिमंडळ पक्षावरही असायला हवं आणि बहुसंख्य आमदारांच्या इच्छेपेक्षाही राजकीय पक्षाचा अधिकृत निर्णयच वरचढ ठरला पाहिजं, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व व्ही. मोहना यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर झाली. या प्रकरणाची आजची सुनावणी संपली असून, आता उद्या, गुरुवारी दुपारी 2 वाजता पुन्हा एकदा सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.
हेही वाचा :
