सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल, निवडणूक आयोगाला एसआयआर करण्याचा पूर्ण अधिकार
खंडपीठानं म्हटलं की, या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नाही आणि तो निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे.
Published : May 27, 2026 at 2:01 PM IST
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. निवडणूक आयोगाच्या (ECI) मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनर्निरीक्षण अर्थात एसआयआर (SIR) करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठानं म्हटलं की, या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी नाही आणि तो निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे.
खंडपीठानं म्हटलं आहे केलं की, एसआयआर संदर्भात निवडणूक आयोगाचं अधिकार अबाधित आहेत. निवडणूक आयोगानं संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केलं असून, ही प्रक्रिया देशभरात सुरू राहील. मतदारांचा समावेश करण्यास नकार देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाने राखून ठेवला आहे, असं न्यायालयानं नमूद केलं. तसंच निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष झाल्या पाहिजेत, असंही न्यायालयानं ठामपणे सांगितलं. दरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठानं या वर्षाच्या सुरुवातीला या प्रकरणी प्रदीर्घ सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला होता. यानंतर बुधवारी खंडपीठानं आपला निकाल दिला. दरम्यान, या याचिकांमध्ये निवडणूक आयोगानं राबवलेल्या एसआयआर प्रक्रियेच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देण्यात आलं आहे. घटनेचे कलम 326, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांनुसार, ही दुरुस्ती प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांच्या पलीकडे आहे, असा युक्तिवाद या याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे.
हा वाद प्रामुख्याने भारतीय निवडणूक आयोगाच्या त्या अटीभोवती फिरतो, ज्यानुसार ज्या मतदारांची नावे 2002 च्या मतदार यादीत किंवा काही राज्यांमध्ये 2003 च्या मतदार यादीत नव्हती, त्यांना त्या मतदार यादीत नाव असलेल्या व्यक्तीशी असलेला आपला वंशपरंपरागत संबंध सिद्ध करणं आवश्यक आहे. याचिकाकर्त्यानं सर्वोच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, या अटीमुळे खरे मतदार, विशेषतः मागासलेले आणि स्थलांतरित लोक, मतदानापासून वंचित राहू शकतात. कारण त्यांच्याकडे पूर्वीच्या मतदार नोंदींमधून आपला वंश शोधण्यासाठी कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नसतील. कार्यवाहीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रभावित मतदारांच्या अडचणी कमी करण्यासाठी आणि एसआयआर प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी अंतरिम निर्देश जारी केले. आयोगानं सुरुवातीला पडताळणीसाठी 11 कागदपत्रे निश्चित केली होती. मात्र. नंतर सर्वोच्च न्यायालयानं एसआयआर प्रक्रियेत आधारचा एक अतिरिक्त दस्तऐवज म्हणून समावेश करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, बहुतांश याचिका गेल्या वर्षी जूनमध्ये दाखल करण्यात आल्या होत्या. जेव्हा निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये एसआयआर घेण्याचा निर्णय घेतला होता. नंतर ही प्रक्रिया पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू यांसह अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वाढवण्यात आली. निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयासमोर या प्रक्रियेचा बचाव करताना म्हटलं की, मतदार यादीची शुद्धता सुनिश्चित करणं आणि दुहेरी नोंदणी किंवा अपात्र मतदारांचा समावेश टाळणे हा या पुनर्तपासणीचा उद्देश होता. दोन्ही पक्षांचं म्हणणं सविस्तरपणे ऐकल्यानंतर, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं 29 जानेवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
हेही वाचा :
