इराण-इस्रायल संघर्ष : भारताच्या तेलपुरवठ्यावर परिणाम, रशियानं दिली तेल पुरवण्याची मोठी ऑफर
मिडल-ईस्टमधील वाढत्या तणावादरम्यान रशियानं भारताला एक महत्त्वाची ऑफर दिली आहे. आखाती संकटामुळे तेल पुरवठा विस्कळीत झाल्यास मॉस्को भारताला मदत करण्यास तयार आहे.
Published : March 4, 2026 at 10:37 AM IST
नवी दिल्ली : आखाती देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्ध परिस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर संकटाचं सावट निर्माण झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचा जुना आणि विश्वासू मित्र रशियानं मदतीचा हात पुढे केला आहे. आखाती देशांमधील तणावामुळे भारताच्या तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास भारताच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपण तयार असल्याचं रशियानं स्पष्ट केलं आहे. होर्मुझा सामुद्रधुनीत जहाजवाहतुकीवर परिणाम होत असताना हा प्रस्ताव समोर आला आहे. ही सामुद्रधुनी जागतिक तेल आणि वायू व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग मानला जातो.
होर्मुझा सामुद्रधुनीतून भारताच्या निम्म्या पुरवठ्याची आयात : जगातील मोठा तेल व वायू पुरवठा होर्मुझा सामुद्रधुनीमार्गे होतो. इराण आणि इझ्रायल-अमेरिका यांच्यात वाढत्या तणावामुळे या मार्गावरील पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे निम्मं कच्चं तेल आणि एलपीजी याच मार्गानं आयात करतो. त्यामुळे पुरवठा विस्कळीत झाल्यास त्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि सर्वसामान्यांच्या खर्चावर होऊ शकतो.
देशात सध्या पुरेसा साठा उपलब्ध : केंद्र सरकारनं मंगळवारी सांगितलं की, सध्या देशात सुमारे 25 दिवसांसाठी अल्पकालीन धक्क्यांचा सामना करण्यासाठी पुरेसं कच्चे तेल आणि इंधन साठे आहेत. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, भारतात सुमारे 50 दिवसांचा पेट्रोलियम उत्पादनांचा साठा आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितलं की, देश अल्पकालीन अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी तयार आहे. पर्यायी आयात स्रोतांचा शोध घेतला जात आहे. देशभरात इंधन उपलब्धतेवर लक्ष ठेवण्यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयानं नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. होर्मुझाच्या सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतानं पर्यायी मार्ग विकसित केले आहेत.
रशियाचा प्रस्ताव : पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पश्चिम आशियातून होणाऱ्या संभाव्य कमतरतेची भरपाई करण्यासाठी रशिया अतिरिक्त कच्चं तेल पुरवण्यास तयार असल्याचे संकेत दिले आहेत. यापूर्वी अमेरिकेसोबतच्या करारानुसार भारतानं रशियन तेल खरेदी कमी करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र बदलत्या भूराजकीय परिस्थिती आणि अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणातील बदलांमुळे हे समीकरण पुन्हा बदलण्याची शक्यता आहे.
ब्रेंट क्रूडच्या किमतीत वाढ : पुरवठ्याचा तातडीचा तुटवडा नसला तरी किमती वाढू लागल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. इराण संकटानंतर ब्रेंट क्रूडच्या किमती सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल 80 डॉलर्सच्या पुढे गेल्या आहेत. किमतीत अशीच वाढ कायम राहिल्यास भारताच्या आयात बिलात वाढ होईल आणि त्याचा परिणाम पेट्रोल-डिझेल दरांसह महागाईवर होऊ शकतो.
हेही वाचा
