हिंदू विवाहासाठी विधी आवश्यक, सात फेरे घेतल्याशिवाय फक्त नोंदणी पुरेशी नाही : गुजरात उच्च न्यायालय
ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या एका तरुणानं यासंदर्भात गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
Published : July 1, 2026 at 2:51 PM IST
अहमदाबाद : गुजरात उच्च न्यायालयानं हिंदू विवाह कायद्यासंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. फक्त विवाह नोंदणी प्रमाणपत्राच्या आधारावर हिंदू विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं स्पष्टपणं म्हटलं आहे. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 7 नुसार, आवश्यक विधी आणि परंपरांनुसार सप्तपदी (सात फेरे) पूर्ण झाल्यावरच विवाह वैध मानला जातो. त्यामुळं विवाह हा व्यावसायिक व्यवहार नसून, भारतीय संस्कृतीतील आयुष्यभराचा एक पवित्र संस्कार आहे, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
याचिकेतील दावा काय? : ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या एका तरुणानं यासंदर्भात गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यानं दावा केला की, मुलीच्या वडिलांच्या कंपनीत नोकरी करत असताना, त्याला बढतीचं आमिष दाखवून कामावरून काढून टाकण्याची धमकी देण्यात आली आणि लग्नाची नोंदणी करण्यासाठी त्याची सही फसवून घेण्यात आली. दरम्यान, त्या तरुणाचे आणि संबंधीत मुलीचं लग्न हिंदू रितीरिवाजानुसार कधीच झालं नाही आणि ते पती-पत्नी म्हणून कधीही एकत्र राहिले नाहीत.
रितीरिवाजानुसार धार्मिक विधी पार पडलेले नाहीत : याचिकाकर्त्याचे वकील राहिल जैन यांनी सांगितलं की, "संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विरोधी पक्षानं आपल्या लेखी उत्तरात हे मान्य केलं आहे की, त्या दोघांमध्ये हिंदू रितीरिवाजानुसार कोणताही विवाह सोहळा किंवा धार्मिक विधी पार पडलेले नाहीत. असं असूनही कौटुंबिक न्यायालयानं केवळ विवाह प्रमाणपत्राच्या आधारावर हे प्रकरण सुनावणीसाठी परत पाठवलं, जे कायद्यातील तरतुदींच्या विरुद्ध होतं."
न्यायालयातील युक्तिवाद : वकील राहिल जैन यांनी पुढं असा युक्तिवाद केला की, हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 7 अंतर्गत आवश्यक औपचारिकतांशिवाय कोणताही विवाह वैध ठरू शकत नाही. मात्र, कलम 8 नुसार, विवाह नोंदणी हा केवळ कायदेशीररित्या संपन्न झालेल्या विवाहाचा पुरावा आहे. त्यामुळं, जर विवाह सोहळा झालाच नसेल, तर केवळ विवाह प्रमाणपत्रामुळं पती किंवा पत्नीचा कायदेशीर दर्जा मिळू शकत नाही. सुनावणीदरम्यान, विरोधी पक्षाच्या वकिलांनी देखील उच्च न्यायालयासमोर हे मान्य केलं की, विवाह नोंदणी व्यतिरिक्त, विवाह हिंदू कायद्यानुसार संपन्न झाला होता, हे दर्शवणारा कोणताही पुरावा नव्हता.
भारतीय संस्कृतीत विवाह हा एक पवित्र विधी : विवाह हा केवळ कागदोपत्री नोंदणी नसून भारतीय संस्कृतीतील एक पवित्र विधी आहे, असं गुजरात उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं. न्यायालयाने म्हटलं की, विवाह हा कोणताही व्यावसायिक व्यवहार किंवा केवळ एक उत्सव नसून, समानता, परस्पर आदर आणि संमतीवर आधारित दोन व्यक्तींमधील एक आयुष्यभराचं बंधन आहे. तसंच ऋग्वेदाचा संदर्भ देत न्यायालयानं म्हटलं की, सप्तपदीच्या सातव्या पायरीनंतरच वधू आणि वर आयुष्यभराचे सोबती बनतात.
कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द : याचबरोबर, तरुण पिढीला विवाहासारख्या पवित्र संस्थेचं गांभीर्य आणि जबाबदारी समजून घेण्याचं आवाहन न्यायालयानं केलं आहे. दरम्यान, या सर्व परिस्थितींचा विचार करून गुजरात उच्च न्यायालयानं कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. तसंच कथित विवाह सुरुवातीपासूनच अवैध घोषित केला आणि विवाहाची नोंदणी व विवाह प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी संबंधित प्राधिकरणासमोर कार्यवाही करण्यास न्यायालयानं परवानगी दिली.
हेही वाचा :
